गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

राजनीतिक परिवर्तनको इतिहास लामो हुँदैमा जनताको जीवन स्वतः परिवर्तन हुँदैन। संविधान बदलिन सक्छ। शासन व्यवस्था फेरिन सक्छ। नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाउन सक्छ। तर नागरिकको दैनिक जीवनमा न्याय, सम्मान, अवसर र सुशासनको अनुभूति भएन भने परिवर्तनको सामाजिक औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ। नेपालले विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, संवैधानिक रूपान्तरण र संस्थागत पुनर्संरचनाको अनुभव गरेको छ। तथापि राजनीतिक स्थिरता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र जनअपेक्षाबीचको दूरी अझै गम्भीर विमर्शको विषय छ।

लोकतन्त्रको समस्या निर्वाचनपछि जनताको आवाज नीतिमा रूपान्तरित नहुनु  हो। राजनीतिक दलहरू जनमत प्राप्त गर्ने प्रतिस्पर्धामा सीमित भए, तर नागरिकका आधारभूत समस्या समाधान गर्ने दायित्वबाट विमुख भए भने लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर हुन्छ। सत्ता परिवर्तन हुन्छ, तर सत्ताको चरित्र परिवर्तन हुँदैन। नेतृत्व बदलिन्छ, तर शासनको प्रवृत्ति बदलिँदैन। यही विरोधाभासले जनजागरणको अपरिहार्यता स्थापित गर्छ।

लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति सत्ताको उचाइमा होइन, नागरिक चेतनाको गहिराइमा निहित हुन्छ। जनजागरण भनेको राजनीतिक नारा सुन्ने वा सभा–जुलुसमा सहभागी हुने अवस्था मात्र होइन। यो अधिकार र कर्तव्यको बोध, सार्वजनिक नीतिको आलोचनात्मक मूल्याङ्कन, तथ्यमा आधारित निर्णय र शासनमाथि निरन्तर नागरिक निगरानी राख्ने सामूहिक क्षमता हो।

प्लेटोले आफ्नो प्रसिद्ध कृति रिपब्लिकमा राज्य, न्याय र आदर्श शासनको सम्बन्धबारे गहन विमर्श गरेका छन्। उनको चिन्तनले राजनीतिक निर्णयमा ज्ञान र विवेकको महत्त्व उजागर गर्छ। यद्यपि प्लेटोको आदर्श शासन आधुनिक जनसहभागितामूलक लोकतन्त्रसँग पूर्णतः मेल खाँदैन, उनको मूल प्रश्न आज पनि सान्दर्भिक छ—शक्ति कसरी न्यायपूर्ण र विवेकशील बनाउने?

अरस्तुले पोलिटिक्समा मानिसलाई राजनीतिक समुदायमा जीवन बिताउने प्राणीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यस दृष्टिले नागरिकता केवल कानुनी पहिचान होइन; सार्वजनिक जीवनमा सहभागिता जनाउने अभ्यास पनि हो। लोकतन्त्रको गुणस्तर नागरिकले राज्यबाट के प्राप्त गर्छन् भन्ने प्रश्नले मात्र निर्धारण गर्दैन। उनीहरूले राज्यको निर्णय प्रक्रियामा कति अर्थपूर्ण सहभागिता जनाउन सक्छन् भन्ने प्रश्नले पनि निर्धारण गर्छ।

जोन स्टुअर्ट मिलले अन लिबर्टीमा स्वतन्त्र विचार, अभिव्यक्ति र असहमतिलाई सामाजिक प्रगतिको महत्त्वपूर्ण आधार मानेका छन्। असहमतिलाई दबाउनु भनेको गलत विचारको मात्र होइन, सम्भावित सत्यको खोजीको पनि अवरोध हो। लोकतन्त्रमा आलोचना राष्ट्रविरोधी गतिविधि होइन। प्रमाण, तर्क र संवैधानिक मर्यादामा आधारित आलोचना लोकतान्त्रिक सुधारको आवश्यक माध्यम हो।

एलेक्सिस द तोकभिलले डेमोक्रेसी इन अमेरिका (अमेरिकामा लोकतन्त्र)मा नागरिक संघसंस्था, स्थानीय सहभागिता र सामुदायिक अभ्यासको महत्त्व औँल्याएका छन्। रोबर्ट पुटनमले बोलिङ अलोन (एक्लै बलिङ गर्दै) मा नागरिक सहभागिता, सामाजिक विश्वास र सामुदायिक सम्बन्धको क्षयले लोकतान्त्रिक जीवनमा पार्न सक्ने प्रभाव विश्लेषण गरेका छन्। यी विचारबाट एउटा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निस्कन्छ—लोकतन्त्र संसद् र सरकारमा मात्र बस्दैन; यो समुदाय, विद्यालय, सार्वजनिक बहस र नागरिकको दैनिक व्यवहारमा पनि जीवित रहन्छ।

नेपालको संविधानले सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। धारा २ ले नागरिक सर्वोच्चताको संवैधानिक आधार प्रस्तुत गर्छ। धारा १८ ले समानताको हक सुनिश्चित गर्छ। धारा २७ ले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकार प्रदान गर्छ। यी प्रावधान लोकतन्त्रलाई औपचारिक शासन व्यवस्थाभन्दा अघि बढाएर नागरिक अधिकार र सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँग जोड्ने आधार हुन्।

तर संवैधानिक अधिकार र व्यावहारिक उपलब्धिबीचको दूरी आफैँ हट्दैन। सूचना माग्ने अधिकार भएर पनि नागरिकले समयमै सूचना पाएनन् भने पारदर्शिता कमजोर हुन्छ। समानताको संवैधानिक प्रत्याभूति भएर पनि अवसरमा विभेद कायम रह्यो भने सामाजिक न्याय अपूर्ण हुन्छ। सार्वजनिक सेवा कानुनअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था भएर पनि पहुँच, प्रभाव र अनुचित दबाबले निर्णय प्रभावित गरे भने विधिको शासनको मर्म कमजोर हुन्छ।

यसैले संवैधानिक लोकतन्त्रको मूल्याङ्कन कानुनमा के लेखिएको छ भन्ने प्रश्नबाट मात्र गर्न मिल्दैन। कानुन कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ, उल्लङ्घन हुँदा उपचार उपलब्ध छ कि छैन र राज्यका निकायले नागरिकप्रति कति उत्तरदायित्व निर्वाह गरेका छन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।

निर्वाचन लोकतन्त्रको प्रमुख आधार हो। तर मतदानको प्रतिशतलाई लोकतन्त्रको सम्पूर्ण स्वास्थ्यको सूचक मान्न सकिँदैन। निर्वाचन आयोग नेपालको अन्तिम विवरणअनुसार २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ करिब ६१.४१ प्रतिशत मतदान भएको थियो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान करिब ६१.८५ प्रतिशत थियो। यस निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्य निर्वाचित भएका थिए।

यी तथ्याङ्कले ठूलो संख्यामा नागरिक निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएको देखाउँछन्। तर मतदानपछिको सहभागिता पनि उत्तिकै आवश्यक छ। बजेट निर्माणमा नागरिकको आवाज सुनिन्छ कि सुनिँदैन? स्थानीय तहका योजना वास्तविक आवश्यकताका आधारमा छनोट हुन्छन् कि हुँदैनन्? सार्वजनिक खर्चको विवरण नागरिकले बुझ्न सक्छन् कि सक्दैनन्? निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो कार्यसम्पादनबारे नियमित जवाफ दिन्छन् कि दिँदैनन्? यिनै प्रश्नले लोकतन्त्रको गुणस्तर मापन गर्छन्।

फ्रिडम हाउसको फ्रिडम इन द वर्ल्ड २०२५ प्रतिवेदनले नेपाललाई १०० मध्ये ६२ अङ्कसहित “आंशिक स्वतन्त्र” वर्गमा राखेको थियो। प्रतिवेदनले प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक पक्ष मानेको छ। साथै भ्रष्टाचार, प्रेस तथा नागरिक समाजमाथिका केही प्रतिबन्ध र शासनको पारदर्शितासम्बन्धी चुनौती पनि औँल्याएको छ। यो संस्थाको आफ्नै पद्धतिमा आधारित मूल्याङ्कन हो; यसलाई लोकतन्त्रको निर्विवाद वा एकमात्र मापन मान्न मिल्दैन। तर यसले निर्वाचनसँगै संस्थागत गुणस्तर र नागरिक स्वतन्त्रता पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने कुरा सम्झाउँछ।

नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा ‘जिन्दावाद’ र ‘मुर्दावाद’ जस्ता नाराले जनभावना अभिव्यक्त गर्ने गरेका छन्। नाराले आन्दोलनलाई ऊर्जा दिन सक्छ। अन्यायविरुद्ध मानिसलाई एकत्रित गर्न सक्छ। तर नारा आफैँमा नीति होइन। आक्रोश आफैँमा समाधान होइन। लोकप्रियता आफैँमा सुशासनको प्रमाण होइन।

जब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथ्य र कार्यक्रमको बहसभन्दा व्यक्तिपूजा, भावनात्मक ध्रुवीकरण र विरोधीको अवमूल्यनमा केन्द्रित हुन्छ, तब सार्वजनिक विवेक कमजोर हुन्छ। नागरिकले उम्मेदवारको कार्यसम्पादनभन्दा दलगत पहिचानका आधारमा निर्णय गर्न सक्छन्। अपुष्ट सूचना राजनीतिक सत्यका रूपमा फैलिन सक्छ। आलोचनात्मक प्रश्नलाई विरोधी विचारधाराको आरोप लगाएर पन्छाउन सकिन्छ।

यस्तो परिस्थितिमा जनजागरणको अर्थ नागरिकलाई कुनै निश्चित दल वा विचारको समर्थक बनाउनु होइन। यसको अर्थ सबै राजनीतिक शक्तिका दाबीलाई समान रूपमा परीक्षण गर्न सक्ने विवेक विकास गर्नु हो। नागरिकले प्रश्न गर्नुपर्छ—प्रतिज्ञाको आधार के हो? खर्चको स्रोत कहाँबाट आउँछ? योजनाको समयसीमा के हो? उपलब्धि मापन गर्ने सूचक कुन हो? असफलता भए जिम्मेवारी कसले लिन्छ?

लोकतन्त्रमा अन्धसमर्थन र अन्धविरोध दुवैले विवेकलाई विस्थापित गर्छन्। आलोचनात्मक नागरिकता भनेको आवश्यक पर्दा समर्थन गर्ने र आवश्यक पर्दा प्रमाणसहित विरोध गर्ने क्षमता हो।

भ्रष्टाचार व्यक्तिगत अनैतिकताको परिणाम मात्र होइन। यो कमजोर संस्थागत नियन्त्रण, अपारदर्शी निर्णय, स्वार्थको द्वन्द्व, दण्डहीनता र नागरिक निगरानीको अभावसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ। त्यसैले यसको समाधान नैतिक उपदेशमा मात्र सीमित हुन सक्दैन। संस्थागत सुधार र जनसहभागिता एकसाथ आवश्यक हुन्छन्।जब नागरिकले सार्वजनिक खरिद, विकास आयोजना, बजेट विनियोजन र सेवा प्रवाहबारे प्रश्न गर्छन्, अनियमितता लुकाउन कठिन हुन्छ। सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, नागरिक बडापत्र, सूचनाको हक, स्वतन्त्र पत्रकारिता र संसदीय निगरानीले उत्तरदायित्वका संरचना निर्माण गर्छन्। तर यी संयन्त्र प्रभावकारी हुन सूचना उपलब्धता, स्वतन्त्रता, कानुनी संरक्षण र कार्यान्वयनको क्षमता चाहिन्छ।

नागरिक निगरानीको उद्देश्य कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिलाई निरन्तर शङ्काको दृष्टिले हेर्नु मात्र होइन। यसको उद्देश्य सार्वजनिक अधिकारलाई सार्वजनिक हितसँग बाँध्नु हो। निष्पक्ष प्रशासन, व्यावसायिक दक्षता र राजनीतिक तटस्थता सुशासनका आधार हुन्। जनजागरणले प्रशासनलाई अनावश्यक दबाबमा पार्नु हुँदैन; बरु कानुनसम्मत, पारदर्शी र परिणाममुखी कार्यसम्पादनका लागि सामाजिक आधार प्रदान गर्नुपर्छ।

नेपाल बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक समाज हो। यस्तो समाजमा लोकतन्त्रको सफलता बहुमतको इच्छालाई मात्र संस्थागत गर्नुमा सीमित हुन सक्दैन। अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदाय, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र भौगोलिक रूपमा पछाडि परेका नागरिकको आवाज पनि नीतिगत प्रक्रियामा समावेश हुनुपर्छ।

अमर्त्य सेनले डेभलपमेन्ट एज फ्रिडम (स्वतन्त्रताका रूपमा विकास) मा विकासलाई आय वा उत्पादनको विस्तारमा मात्र सीमित नगरी मानिसको वास्तविक स्वतन्त्रता र क्षमता विस्तारसँग जोड्छन्। यस दृष्टिकोणले लोकतन्त्रको मूल्याङ्कनका लागि महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्छ। नागरिकलाई मतदानको अधिकार हुनु आवश्यक छ, तर शिक्षामा पहुँच, स्वास्थ्य सेवा, सम्मानजनक रोजगारी, सूचनाको उपलब्धता र निर्णयमा सहभागिता पनि आवश्यक छन्।

यदि नागरिकले गरिबी, अशिक्षा वा सामाजिक बहिष्करणका कारण आफ्ना अधिकार उपयोग गर्न सक्दैनन् भने औपचारिक समानता पर्याप्त हुँदैन। त्यसैले जनजागरणलाई नागरिक शिक्षासँगै सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरणसँग जोड्नुपर्छ। भाषिक विविधताअनुकूल सूचना, स्थानीय भाषामा सार्वजनिक बहस, अपाङ्गतामैत्री सेवा र समुदायमा आधारित नागरिक शिक्षा यसका व्यावहारिक माध्यम हुन्।

सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल सञ्चारले नागरिकलाई सूचना प्राप्त गर्न, विचार व्यक्त गर्न र सार्वजनिक मुद्दामा संगठित हुन नयाँ अवसर दिएका छन्। स्थानीय समस्या छिटो सार्वजनिक हुन सक्छ। सरकारी निर्णयमाथि बहस विस्तार हुन सक्छ। सीमान्तकृत समुदायले परम्परागत सञ्चार माध्यममा नपाएको स्थान प्राप्त गर्न सक्छन्।तर डिजिटल माध्यम आफैँमा सचेतनाको प्रत्याभूति होइन। गलत सूचना, कृत्रिम रूपमा सिर्जना गरिएका सामग्री, घृणात्मक अभिव्यक्ति, एल्गोरिद्मिक ध्रुवीकरण र व्यक्तिगत गोपनीयतामाथिको जोखिमले लोकतान्त्रिक विमर्श कमजोर पार्न सक्छ। सूचना छिटो फैलिनु र सत्य प्रमाणित हुनु फरक कुरा हुन्।

त्यसैले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म तथ्य परीक्षण, डिजिटल साक्षरता, स्रोत मूल्याङ्कन र तर्कपूर्ण बहसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। नागरिकले कुनै समाचार साझा गर्नुअघि त्यसको स्रोत, मिति, प्रमाण र सन्दर्भ जाँच्ने बानी विकास गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको संरक्षण र गलत सूचना नियन्त्रणका प्रयासबीच अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक सीमा पनि सुरक्षित रहनुपर्छ।

नेपालमा जनजागरणलाई दिगो बनाउन पाँच क्षेत्रमा एकीकृत सुधार आवश्यक छ।नागरिक शिक्षालाई व्यवहारमुखी बनाउनुपर्छ। संविधान, बजेट, स्थानीय योजना, सार्वजनिक सेवा र नागरिक अधिकारबारे सरल तथा पहुँचयोग्य सामग्री विकास गर्नुपर्छ।स्थानीय शासनमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। योजना तर्जुमा, बजेट प्राथमिकता, सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षणमा नागरिकको सहभागिता औपचारिक उपस्थितिमा सीमित हुनुहुँदैन। प्राप्त सुझावको सम्बोधन कसरी भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ।

सार्वजनिक सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। सरकारी खर्च, खरिद, आयोजना प्रगति र सेवा प्रवाहसम्बन्धी विवरण समयमै सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सूचनाको पहुँचलाई नागरिकको वास्तविक आवश्यकतासँग जोड्नुपर्छ।राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र जवाफदेहिता बलियो बनाउनुपर्छ। उम्मेदवार छनोट, आर्थिक पारदर्शिता, नेतृत्वको उत्तरदायित्व र नीतिगत प्रतिबद्धताको मूल्याङ्कनलाई संस्थागत गर्नुपर्छ।सार्वजनिक निकायको कार्यसम्पादनलाई मापनयोग्य सूचकसँग जोड्नुपर्छ। सेवाको समय, लागत, गुणस्तर, गुनासो सम्बोधन र लाभग्राहीको सन्तुष्टिजस्ता सूचक नियमित रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। जनजागरणको उपलब्धि पनि केवल कार्यक्रमको सङ्ख्याबाट होइन, नागरिकको ज्ञान, सहभागिता र संस्थामाथिको विश्वासमा आएको परिवर्तनबाट मापन गरिनुपर्छ।

लोकतन्त्र कुनै एक ऐतिहासिक दिनमा प्राप्त हुने स्थायी उपलब्धि होइन। यो प्रत्येक पुस्ताले पुनः निर्माण गर्नुपर्ने राजनीतिक र नैतिक अभ्यास हो। संविधानले अधिकार दिन्छ। संस्थाले अधिकारको संरक्षण गर्छ। तर नागरिक चेतनाले ती अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने सामाजिक शक्ति प्रदान गर्छ।जनजागरणबिनाको लोकतन्त्र औपचारिक संरचनामा सीमित हुने जोखिममा रहन्छ। जनजागरणसहितको लोकतन्त्र भने प्रश्न गर्न, सुधार गर्न र शक्ति नियन्त्रण गर्न सक्षम हुन्छ। यसको आधार नागरिकको विवेक, सार्वजनिक संस्थाको विश्वसनीयता र नेतृत्वको उत्तरदायित्व हो।

प्लेटोको न्यायसम्बन्धी चिन्तन, अरस्तुको नागरिक सहभागिताको अवधारणा, मिलको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, तोकभिलको नागरिक संघसंस्थासम्बन्धी दृष्टि र सेनको क्षमता विस्तारसम्बन्धी विचारले एउटै सार्वभौम निष्कर्ष भने दिँदैनन्। तर तिनले लोकतन्त्रलाई केवल शासनको यन्त्रका रूपमा होइन, न्याय, स्वतन्त्रता, विवेक र मानवीय क्षमतासँग सम्बन्धित जीवन्त व्यवस्था मान्ने आधार प्रदान गर्छन्।

नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्य राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धतामा मात्र निर्भर छैन। नागरिकले कति प्रश्न गर्छन्, सार्वजनिक संस्थाले कति जवाफ दिन्छन्, कानुन कति निष्पक्ष रूपमा लागू हुन्छ र राज्यले कमजोर नागरिकको जीवनमा कति वास्तविक सुधार ल्याउँछ भन्ने कुराले पनि लोकतन्त्रको असली आधार जनताको मत मात्र होइन, मतलाई विवेकमा, विवेकलाई सहभागितामा र सहभागितालाई सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा रूपान्तरण गर्ने नागरिक चेतना हो। जब नागरिक सचेत हुन्छन्, संस्था उत्तरदायी बन्छन् र नेतृत्व जनहितप्रति प्रतिबद्ध रहन्छ, तब मात्र लोकतन्त्र नाराको सीमाबाट मुक्त भएर न्यायपूर्ण, समावेशी र समृद्ध समाज निर्माण गर्ने जीवन्त अभ्यास बन्न सक्छ।