गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

गत भदौ १५ गते सेयर २५ सय १३ अंकमा कारोबार भयो । असोज ३० गते सोही सेयर २६ सय ३४ अंक पुग्यो । सेयरको मूल्य बढ्दा यसपालिको दशैं राम्रोसँग मनाइएको कारोबारीहरु बताउँछन् । दशैंपछि फेरि सेयरको मूल्य स्वाट्टै घट्ने उनीहरुको भनाइ छ । २२–२३ सयमा सेयर आउने उनीहरुको प्रक्षेपण छ ।

त्यतिबेलै उनीहरुले सेयर किन्छन्, अनि महँगो हुँदा बेच्छन् । सेयर बजार चलाउने ५०–५५ जना दलाल छन् भन्ने त छर्लङ्ग भइसकेको छ । उनीहरुको इच्छाअनुसार सेयर बजार चल्दै आएको छ । रोचक प्रसंग के भने, ८३ लाख ६७ हजार सेयर लगानीकर्तालाई तिनैले घुमाइरहेका छन् ।

बैंक, फाइनेन्स, लघुवित्त, इन्स्योरेन्स कम्पनी, हाइड्रोपावर लगायतले एक सय रुपैयाँ कित्तामा सेयर निकासा गर्छ । त्यो सेयरको मूल्य २०७८ भदौ ३ गते ३२ सय ८७ पुर्याइयो । यसमा दलालीको खेल थियो । ३२ सय ८७ को सेयर घटेर १७ सयमा आइसकेको थियो । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि फेरि सेयरको मूल्य बढ्यो ।

सेयर बजारको प्रमुख खेलाडी दीपक भट्टलगायत अहिले कारागारमा छन् । पौडेललाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो तर अदालतले छोडिदियो । बालेन्द्र साहले गत चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ खाने अघिल्लो दिन सेयरको मूल्य २९ सय ७० थियो । भदौ १५ गते सोही सेयरको भाउ घटेर २५ सय १३ मा आयो ।

यसले के देखिन्छ भने सेयर बजार पुरै दलालीको कब्जामा छ । दलालीले चाहे भने बढ्छ, नत्र घट्छ । सरकार त सेयर बजारमा दर्शकजस्तै हो । सरकारको हातमा सेयर बजार छैन । भएको भए, १८२ सिटको बलियो सरकार हुँदापनि सेयरको मूल्य किन बढेन ? सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सेयरको कर बढाउने नीति ल्याएको थियो ।

तर, सेयरको मूल्य निरन्तर घटेपछि सरकारले बढाएको राजश्व फिर्ता लियो । सेयरको मूल्य बढ्नका लागि बैंक, फाइनेन्स, लघुवित्त, इन्स्योरेन्स कम्पनी, हाइड्रोपावर लगायत सेयर निकासा गर्ने संघसंस्था नाफामा हुनुपर्छ । तर, ती संघसंस्था अहिले घाटामा छन् । यस्तोमा सेयरको मूल्य कसरी बढ्न सक्छ ?

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा बैंक, फाइनेन्स तथा इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई ठूलो धक्का पुगेको छ । प्रदर्शनका नाममा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जा लगानी रहेको संरचनाहरु जलाइएको छ । यता, इन्स्योरेन्स कम्पनीमा क्षति दाबी गर्नेहरुको चाप छ । यस्तोमा बैंक तथा वित्तिय संस्था र इन्स्योरेन्स कम्पनी नाफामा रहने कुरै भएन ।

यता, भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी हुँदै भीषण बाढी आयो । हाइड्रोपावरको प्रमुख केन्द्र रसुवा एकैछिनमा ध्वस्त बन्यो । जलविद्युत कम्पनीमा अकल्पनीय क्षति पुगेको छ । यता, बुढीगण्डकीमा आएको बाढीले पनि हाइड्रोपावरलाई ठूलो क्षति पुर्याएको छ । बाढीले ध्वस्त बनाएको अवस्थामा जलविद्युत कम्पनी नाफामा रहन सक्दैन ।

हाइड्रोपावर कहाँ थियो ? भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ । हाइड्रोपावरमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ठूलो लगानी थियो । त्यो संकटमा छ । जेनजी प्रदर्शनभन्दा बढी क्षति बाढीले पुर्याएको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीले हात उठाइसकेको अवस्था छ । त्यो क्षतिपूर्ति कहीँ कतैबाट पूर्ति गर्न सक्ने अवस्था नै छैन ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाले २०७९ सालदेखि कर्जाको साँवा र ब्याज उठाउन सकेको छैन । बैंकले कर्जा उठाउन करोड भएकोमा धितो बेच्दा लाख पनि नआउने अवस्थामा छ । ऋण तिर्न नसकेर पाँच लाखभन्दा बढी नागरिक कालोसूचीमा परिसकेका छन् । सहकारीबाट ६३ लाखले ऋण लिएका छन् ।

लघुवित्तबाट २७ लाख १७ हजार, बैंकबाट २२ लाख र मीटरब्याजमा लाखौंले कर्जा लिएका छन् । अधिकांशको घरजग्गा, सेयर, गाडी, सुन बैंकको नाममा छ । ऋणीले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन । बैंकले कर्जा असुलउपर गर्ने एउटै उपाय हो, धितो लिलामी । तर, अहिले अवस्था यस्तो कि धितो लिलाम पनि हुँदैन ।

धितो किन्न बजारमा ग्राहक नै छैनन् । भूमाफियाहरुले डाँडाकाँडा, खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ गरेर आनाकै लाखदेखि करोडसम्म बेचे । बैंकका मूल्याङ्कनकर्ताहरुले त्यसैलाई आधार माने । उनीहरुले बजार भाउको आधारमा धितोको मूल्याङ्कन गरे । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्यो ।

अटोशोरुमहरुले छिमेकी मुलुकमा एकदेखि पाँच लाख पर्ने गाडीलाई नेपाली बजारमा ल्याएर आफ्नो मूल्यमा बेचे । अटोशोरुमको मूल्यअनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिएको पाइन्छ । गाडीजस्तै सुनको मूल्य सरकारले तय गरेको होइन । २०२२ सालमा ८० रुपैयाँ तोलामा पाउने सुनको मूल्य एक वर्षअघि चार लाख पुगेको थियो ।

सुन व्यवसायीहरुको छाता संगठनले सुनको मूल्य तोक्छ । कानुनले घरजग्गा, सेयर, गाडी र सुनलाई विलासी वस्तुमा राखेको छ । तैपनि अधिकांशले यिनै चार चीजमा लगानी गरेका छन् । मान्छेले बुझेर भन्दापनि लहैलहैमा लागेर यी क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइन्छ । जलविद्युत कम्पनी दर्ता भएको ३० वर्षपछि त्यसको सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति सरकारको हुने प्रावधान छ ।

जलविद्युत कम्पनी संकटमा छ । कर्णाली विकास बैंक डुबेर राष्ट्र बैंकले संकटग्रस्त घोषणा गर्दासम्म पनि सेयरको मूल्य बढिरहेको थियो । सर्वसाधारणलाई कसरी झुक्याइन्छ ? भन्ने एउटा उदाहरण हो यो । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि दलाली मोटाइरहेका छन् । चाहे त्यो जग्गामा होस् या सेयरमा ।

विगतमा सस्तोमा जग्गा बेच्नेहरु विस्थापित भए । महँगोमा खरिद गर्नेहरु बैंकको ऋणले तनावमा छन् । दलालीले केही लगानी नगरिकन कमाएका छन् । नेपालीहरु काम गर्न खोज्दैनन् । जनता मेहिनेत नै गर्न चाहँदैनन् । एउटा मोबाइल र ल्यापटप किन्यो, बिहान ११ बजेदेखि दिँउसो ३ बजेसम्म सेयरमा झुम्मियो ।

सेयरबाट राज्यलाई खासै कर आउँदैन । सेयर खरिद गर्दा बढेको मूल्यको मात्रै राज्यले राजश्व पाउने हो । सेयर खरिद गरेको मूल्यभन्दा कममा बिक्री भएमा राज्यले एक रुपैयाँ पनि पाउँदैन । सेयरमा पढेलेखेकै व्यक्तिहरुको लगानी छ । तर, उनीहरुले कसरी कानुनविपरीत सेयर कारोबार गरिरहेका छन् ? भन्ने एउटा उदाहरण हो कालोबजारी ऐन ।

कानुनले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिएर कुनैपनि चीज खरिदबिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसो गरेको पाइएमा कालोबजारी ऐनअन्तर्गत कारबाही हुन्छ । एक सय रुपैयाँ प्रतिकित्तामा जारी भएको सेयर २५ सयमा बेच्नेलाई कारबाही हुने कि नहुने ? भट्टले उधारोमा सेयर किन्थे ।

उनले चार अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । उनी पक्राउ परेपछि सेयर बिक्रीकर्ताहरु रुँदै हिँडेका छन् । डा बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री र युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्री हुँदा सेयर भनेको जुवा हो भनेर जनतालाई सम्झाएका थिए । ५५ जना सेयर दलालीले त्यसको विरोध गरे ।

कानुनले जुवातासलाई प्रतिबन्ध गरेको छ । तर, सरकारले नै सेयर रुपी जुवा खेलाइरहेको छ । सेयरमा लगानी गर्ने धेरै डुबेका छन् । उनीहरु फरार भएको बजारमा व्यापक सुनिएको छ । करका लागि राज्यले जनतालाई फसाउने काम गरिरहेको छ ।