गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

दशैं व्यापारीहरुका लागि कमाउने ठूलो मौका हो । तर, यसपालि दशैंमा व्यापार नै नभएको अधिकांश व्यापार व्यवसायी गुनासो गर्छन् । कपडादेखि चटपटे व्यापारी तथा व्यवसायीसम्म भन्छन्–‘वर्षभरि नभएको व्यापार दशैंमा गरिन्थ्यो । यसपालि त हुँदै भएन ।’ व्यापार नभएपछि उनीहरुलाई एउटै चिन्ता छ– कोठा भाडा र सटर भाडा कसरी तिर्ने ?

एउटा कोठाको ठाउँअनुसार सात हजारदेखि २५ हजारसम्म भाडा छ । सटरको ३० हजारदेखि २४ लाखसम्म भाडा छ । खाली सटर त ४० लाखदेखि ६० लाखमा किनिएको छ । व्यापारीको कोठा भाडा, सटर भाडा र जीविकोपर्जन सबै व्यापार व्यवसायबाटै पूर्ति गर्ने हो । तर, व्यापार नै नभएपछि के गर्ने ? कसरी घर भाडा, सटर भाडा तिर्ने ? कसरी परिवार पाल्ने ? ह्ुन त व्यापार नहुनुमा व्यापारी आफैं पनि दोषी हुन् ।

एक सयको सामानलाई सिधैं एक हजार रुपैयाँ भन्छन् । सर्वसाधारणसँग पैसा छ न रोजगारी । अनि थोरै पैसाले किनमेल गर्न बजार गएमा व्यापारीको भाउ सुनेरै मानिसहरु तर्सिन्छन् । र, केही खरिद नगरी घर फर्किन्छन् । कतिपय व्यापारीले त सामान महँगोमा बेच्न अनेकौं जुक्ति लगाएको पनि पाइन्छ । एक सय सामान सिधैं हजार रुपैयाँ भनेमा नबिक्ने भएपछि ४० देखि ६० प्रतिशत छुट भन्दै त्यति नै मूल्यमा बेच्न राख्छन् ।

यद्यपि, व्यापारीहरुले सामानको मूल्य महँगो राखेर व्यापार नभएको हो कि सर्वसाधारणसँग पैसा नभएर ? प्रश्न कायमै छ । लत्ताकपडा त महँगो भएकोले बिक्री नभएको अनुमान पनि गर्न सकिन्छ तर चटपटे, पानीपुरीको व्यापारसमेत ठप्प हुँदै गएको छ । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित सटर भाडामा लिएर चटपटे, पानीपुरी बेच्दै आएका व्यापारी भन्छन्– ‘एक वर्षअघि दिनमै ४० हजारसम्मको व्यापार हुन्थ्यो । अहिले त तीन–चार हजार हुनसमेत गाह्रो पर्छ ।’

यो त एउटामात्र उदाहरण हो । पछिल्लो समय अधिकांश चटपटे, पानीपुरी पसल सुनसान देखिन्छ । जबकी केही समयअघि चटपटे, पानीपुरी खानकै दिन मानिसहरु घण्टौं लाइनमा बस्थे । यो अवस्था कसरी आयो त ? कारण हो–सचेतना । चटपटे, पानीपुरी केमिकल र अखाद्य रंग हालेर बनाइन्छ भन्ने कुरा अहिले जनताले बुझ्दै गएका छन् । त्यसैले त व्यापार सुक्दै गएको हो, नत्र भए मिठो लाग्दालाग्दै मानिसहरु किन खान छोड्थे ?

बजारमा पाइने हरेक खानेकुरामा केही न केही मिसाइएकै पाइन्छ । दूधदेखि पानीसम्म गुणस्तरहीन र मिसावट हुन्छन् । त्यो त बाध्यताले किनेर खानुपर्ने अवस्था थियो । अब त सर्वसाधारणले त्यस्ता खानेकुरालाई नै बहिष्कार गर्न थालेका छन् । महँगा लत्ताकपडा अनि गुणस्तरहीन खानेकुरालाई जनता हेर्नसमेत चाहँदैनन् । किनकि सर्वसाधारण सचेत हुँदै गएका छन् । यस्ता वस्तुले पैसा र स्वास्थ्य दुवै सिध्याउँछ भन्ने कुरा उनीहरुले बुझेका छन् । जनतामा यो सचेतनाको विकास गराउनुमा सञ्चारमाध्यमको पनि उत्तिकै हात छ । यदि मिडियाले व्यापारीहरुको ठगीधन्दाबारे समाचारहरु प्रकाशन नगरेको भए नागरिक अन्जान र भ्रममा रहिरहन्थे र सधैं ठगिरहन्थे ।

कस्ता सामान किन्ने–नकिन्ने ? के खाने–नखाने ? भन्ने कुरा त जनताले बुझ्दै गए, अब घरधनीहरुको लुटधन्दाविरुद्ध पनि बोल्ने समय आएको छ । यसका लागि डेरामा बस्नेदेखि व्यापारी व्यवसायीसम्म एकजुट हुन आवश्यक छ । किनकि सबैको एउटै पीडा छ–चर्को भाडा । कमाएको सबै घरधनीलाई तिर्दासमेत केही सेवासुविधा पाइँदैन । बरु उल्टै महिना मर्नुअघि भाडा नतिरेको, कोठामा पाहुना आएको, ढोका, झयाल बिगारेको भन्दै गाली सहनुपर्छ । त्यसैले, अब घरधनीलाई बहिष्कार गर्ने समय आएको छ ।

जबसम्म डेराबहाल र घरधनीको आपसी समझदारीमा भाडा निर्धारण हुँदैन, डेराबहालले पाउनुपर्ने सेवासुविधा दिँदैनन् र घरधनीहरुले राज्यलाई बहाल कर तिर्दैनन्, तबसम्म डेराबहालले पनि घरधनीहरुलाई भाडा तिर्नुपर्दैन । चाँहे त्यो कोठामा बस्ने होस् या सटर लिएर व्यापार गर्ने । घरधनीहरु डेराबहालसँग आफूखुशी भाडा त लिन्छन् त सँगै पानी, बत्ती, फोहोर, इन्टरनेट, सवारी पार्किङको मनलाग्दी शुल्क असुल्छन् ।

कोठेपिच्छे पानी र फोहोरको पाँच सय रुपैयाँ उठाइन्छ । जबकी राज्यलाईलाई घरभरिको तीन सय रुपैयाँ तिरिन्छ । बत्तीको डेराबहालसँग प्रतियुनिट १५ देखि ३० रुपैयाँसम्म लिइन्छ । घरधनीको मिटर पनि डेराबहालकै मिटरमा जोडिन्छ । विद्युत प्राधिकरणलाई चाँहि युनिटको ९ रुपैयाँ ४४ पैसा तिरिन्छ । सवारी पार्किङको समेत मासिक दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म उठाइन्छ । डेराबहाललाई लुगा धुन वा नुहाउन पानी दिइँदैन । छतमा जान दिइँदैन । लुगा सुकाउने ठाउँ नभएपछि कोठाभित्रै सुकाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

कतिसम्म गर्छन् कि घरधनीहरु बहाल कर तिर्नुपर्छ भनेर आफ्नो घरमा सञ्चालित व्यापार व्यवसायलाई दर्ता हुनै दिँदैनन् । व्यापार व्यवसाय दर्ता गर्न सम्बन्धित घरधनीसँग गरिएको बहाल सम्झौतासम्म कागजात चाहिन्छ अनि त्यो पेश गर्नेबित्तिकै घरधनीको लुटधन्दाको त पर्दाफास हुन्छ नै सँगै छलिआएको बहालकर समेत तिर्नुपर्छ । त्यसैले, उनीहरु आफ्नो घरमा चलिरहेका व्यापार व्यवसायलाई दर्ता हुनै दिँदैनन् । केहीगरी व्यापारीले दर्ता गर्नैपर्ने अडान लिएमा सिधैं सरेर जा भन्छन् ।

अनि नयाँ आउनेलाई पहिलेभन्दा दोब्बर मूल्यमा भाडामा लगाउँछन् । घर बहाल कर उठाउनु स्थानीय सरकारको काम हो । तर, जनप्रतिनिधिहरु भोटका निम्ति न बहाल कर उठाउँछन् न त मापदण्डविपरीत र नक्सा पासबिनै बनेका घरलगायत संरचनालाई कारबाही गर्छन् । यसका उदाहरण हुन् भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु ।

मेयर वासुदेव थापा, उपमेयर, नगरपालिकाका कर्मचारीहरु कार्यालय आउजाउ गर्दा प्रयोग गर्ने बाटोका कुनै पनि व्यापार व्यवसाय दर्ता नै भएको छैन । नगरपालिकाले दैनिक दही, दुध ल्याउने डेरीकै दर्ता छैन । तैपनि कारबाही हुँदैन । कारण हो–भोट । दर्ता गर्न लगाए, बहाल कर तिर्न लगाए र अनुगमन गरी कारबाही गरिएमा त अर्को पालि चुनाव जितिँदैन ।

त्यसैले, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु देखेर पनि अनदेखा गर्छन् । सूर्यविनायक नगरपालिकामा सञ्चालित ९९ प्रतिशत व्यापार व्यवसायको दर्ता पाइँदैन भने मापदण्डविपरीत र नक्सा पासबिनै बनेका संरचना त कति छन् कति । यहाँका प्रायजसो घरधनीले पनि बहाल कर तिर्दैनन् । स्थानीय सरकार भोटका निम्ति कर उठाउँदैनन्, संघीय सरकार चाँहि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता खुवाउन विदेशीसँग हात थाप्छ । अनि कहाँबाट हुन्छ देश विकास ? अब संघीय सरकारले नै घरभाडा निर्धारण गरोस् ।