गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । पूर्वमुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले हिमालयन बैंक लिमिटेडको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको झण्डै डेढ महिना बितिसकेको छ । तर बैंकको आन्तरिक अवस्था, कर्मचारीको मनोबल र लगानीकर्ताको अपेक्षासँग जोडिएका समस्या भने अझै समाधान हुन नसकेको बैंकका कर्मचारीहरूको दाबी छ । उच्च प्रशासनिक नेतृत्वबाट बैंकको नेतृत्वमा पुगेका अर्यालका लागि संस्थालाई व्यवस्थित बनाउने र खस्किएको विश्वास फर्काउने चुनौती थपिएको छ ।

नेपाल सरकारको मुख्यसचिवजस्तो उच्च प्रशासनिक पदबाट अवकाश पाएपछि अर्यालले बैंकको अध्यक्षका रूपमा नयाँ जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । संस्थापक समूहअन्तर्गतको शेयरधनी नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको प्रतिनिधित्व गर्दै उनी बैंकको सञ्चालक समितिमा प्रवेश गरेका थिए । यसअघि अध्यक्ष रहेका प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि रिक्त पदमा सञ्चालक समितिले अर्याललाई नियुक्त गरेको थियो । श्रेष्ठको राजीनामाको चार दिनपछि नै अर्याल अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । उनी भदौ १४ गतेदेखि लागू हुने गरी बैंकको नेतृत्वमा आएका हुन् ।

तर नेतृत्व परिवर्तनले मात्रै संस्थाभित्रका समस्या समाधान नहुने संकेत देखिएको छ । बैंकको नेतृत्वमा अनुभवी व्यक्तित्वहरू रहे पनि कर्मचारीको सेवा–सुविधा, संस्थागत सुशासन र वित्तीय कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।

हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिमा पूर्वमुख्यसचिवदेखि बैंकिङ, बीमा, ऊर्जा, पूर्वाधार, दूरसञ्चार र पर्यटन क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तित्वहरू रहेका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रतिनिधित्व गर्दै कोषका मुख्य प्रबन्धक वीरेन्द्र पौडेल पनि सञ्चालक समितिमा छन् ।

विभिन्न क्षेत्रको अनुभव र संस्थागत प्रतिनिधित्व भएको सञ्चालक समिति हुँदाहुँदै बैंकको अवस्था अपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसकेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । यस्तो अवस्थामा बैंकको व्यवस्थापन, सञ्चालक समिति र प्रमुख शेयरधनीहरूले संस्थाको वास्तविक अवस्थाबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बैंकको नेतृत्वमा नयाँ व्यक्ति आएपछि संस्थागत सुधार, वित्तीय अनुशासन र कर्मचारीको मनोबलमा सकारात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक हो । तर कर्मचारीहरूले नै बैंकको सञ्चालन अवस्था लथालिङ्ग रहेको बताउनु नेतृत्वको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ ।

बैंकका कर्मचारीहरूले यस वर्ष दशैंअघि वितरण गरिएको तलबसँगै पेश्की वा मुनाफामा आधारित बोनससमेत नपाएको बताएका छन् । चाडपर्वका बेला कर्मचारीले अपेक्षा गर्ने अतिरिक्त आर्थिक सुविधा नपाउँदा उनीहरूको असन्तुष्टि बढेको बताइएको छ ।

कर्मचारीको गुनासो केवल दशैंमा बोनस नपाएको विषयमा सीमित छैन । बैंकको वित्तीय अवस्था र व्यवस्थापनको कार्यशैलीप्रति पनि उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । यद्यपि बोनस वितरणको अवस्था, त्यससम्बन्धी निर्णय र बैंकको वित्तीय क्षमताबारे आधिकारिक विवरण सार्वजनिक नभएसम्म यसको कारणबारे निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन ।

तर कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुनु कुनै पनि वित्तीय संस्थाका लागि सामान्य विषय होइन । बैंकको सेवा प्रवाह, उत्पादकत्व र संस्थागत कार्यक्षमतामा कर्मचारीको मनोबलले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले व्यवस्थापनले कर्मचारीका गुनासा सम्बोधन गर्दै पारदर्शी रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ ।

२०७९ फागुनमा सिभिल बैंक हिमालयन बैंकमा गाभिएपछि बैंकको व्यावसायिक क्षमता, बजार पहुँच र वित्तीय अवस्था थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको थियो । मर्जरबाट संस्थाको आकार बढ्ने, सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्न सहज हुने र दीर्घकालमा शेयरधनीले लाभ लिन सक्ने विश्वास लगानीकर्ता तथा कर्मचारीले गरेका थिए ।

तर कर्मचारीहरूको दाबीअनुसार मर्जरपछिको अवधिमा बोनस र लाभांश प्राप्त गर्ने विषयमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । बैंकका शेयरधनीले लाभांश नपाएको विषयले पनि लगानीकर्ताको निराशा बढाएको बताइएको छ ।

मर्जरपछि संस्थाको आकार बढ्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । एकीकृत व्यवस्थापन, खराब कर्जा नियन्त्रण, व्यवसाय विस्तार, लागत व्यवस्थापन र नाफा वृद्धि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । यी पक्षमा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसके मर्जरबाट सिर्जना हुने सम्भावित लाभ शेयरधनी र कर्मचारीसम्म पुग्न सक्दैन ।

यद्यपि लाभांश वितरण गर्ने वा नगर्ने निर्णय बैंकको वास्तविक नाफा, वितरणयोग्य मुनाफा, पुँजी पर्याप्तता, नियामकीय व्यवस्था तथा सञ्चालक समितिको निर्णयमा निर्भर हुन्छ । त्यसैले लाभांश नआउनुको कारण स्पष्ट पार्न बैंकले आफ्नो वित्तीय अवस्थाबारे तथ्यमा आधारित विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

हिमालयन बैंकको खराब कर्जा अनुपात ७ प्रतिशत देखाइएको छ । यदि यो अनुपात सम्बन्धित अवधिको आधिकारिक वित्तीय विवरणबाट पुष्टि हुन्छ भने बैंकको कर्जा गुणस्तर र जोखिम व्यवस्थापनबारे गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।

खराब कर्जा बढ्दा बैंकले सम्भावित कर्जा नोक्सानीका लागि बढी रकम छुट्याउनुपर्ने हुन सक्छ । यसले नाफा, लगानीको प्रतिफल र भविष्यमा लाभांश वितरण गर्ने क्षमतामा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । साथै, कर्जा असुली कमजोर हुँदा बैंकको नगद प्रवाह र समग्र वित्तीय स्वास्थ्यमा पनि असर पर्न सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा बैंकको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले खराब कर्जा बढ्नुका कारण पहिचान गर्दै कर्जा असुलीको प्रभावकारी योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कुन क्षेत्रमा कर्जा जोखिम बढी छ, कर्जा असुलीको अवस्था कस्तो छ र आगामी दिनमा खराब कर्जा घटाउन के-कस्ता कदम चालिँदै छन् भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ ।

बैंकको नेतृत्व परिवर्तनसँगै वित्तीय जोखिम नियन्त्रण र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।

बैंकभित्र कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अर्को प्रश्न पनि उठेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत कर्मचारी विनियमावलीअनुसार सेवा अवधि पूरा गरी अवकाश भएका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उज्ज्वल राजभण्डारी अवकाशपछि पनि कार्यालय आउने गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

उनीसँगै अवकाश भएका अर्का डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुप मास्के भने अवकाशपछि कार्यालय फर्किएर नगएको बताइएको छ । राजभण्डारीको स्थानमा सुनीलप्रसाद गोर्खाली डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा पदस्थापित भइसकेका छन् । गोर्खालीले बैंकको सूचना अधिकारीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका छन् ।

अवकाश प्राप्त कर्मचारी वा अधिकारी कार्यालय आउने विषय आफैँमा अनियमितताको प्रमाण होइन । त्यसका लागि उनी कार्यालय किन आउने गरेका हुन्, कुनै औपचारिक परामर्श वा संक्रमणकालीन जिम्मेवारी दिइएको छ कि छैन, उनको पहुँच र कार्यक्षेत्र के हो तथा त्यससम्बन्धी संस्थागत निर्णय छ कि छैन भन्ने तथ्य आवश्यक हुन्छ ।

तर नयाँ पदाधिकारी नियुक्त भइसकेपछि पनि पूर्वपदाधिकारीको कार्यालय उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठेको अवस्थामा बैंक व्यवस्थापनले वास्तविकता स्पष्ट पार्नु उचित हुन्छ । कर्मचारी विनियमावली, अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था र जिम्मेवारी हस्तान्तरणको प्रक्रिया सबैका हकमा समान रूपमा लागू भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा पारदर्शिता आवश्यक छ ।

बैकुण्ठ अर्यालको नियुक्तिले हिमालयन बैंकमा संस्थागत सुधारको अपेक्षा जगाएको छ । तर पूर्वमुख्यसचिवको प्रशासनिक अनुभव बैंकको नेतृत्वमा कति प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन्छ भन्ने कुरा अब उनको कार्यसम्पादनबाट मापन हुनेछ ।

कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्ने, खराब कर्जा नियन्त्रण गर्ने, वित्तीय अवस्था सुधार्ने, व्यवस्थापनलाई जवाफदेही बनाउने र शेयरधनीको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने काम अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिका प्रमुख चुनौती हुन् ।

बैंकको नेतृत्वमा अनुभवी व्यक्तिहरू रहनु सकारात्मक पक्ष हुन सक्छ । तर अनुभव र पदले मात्र संस्थागत सुशासन सुनिश्चित गर्दैन । त्यसका लागि स्पष्ट निर्णय, प्रभावकारी अनुगमन, पारदर्शी व्यवस्थापन र परिणाममुखी कार्यसम्पादन आवश्यक हुन्छ ।

बैंकको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले कर्मचारीको बोनस, लाभांश वितरणको अवस्था, खराब कर्जा नियन्त्रण तथा अवकाशसम्बन्धी प्रश्नमा तथ्यसहित जवाफ दिनु आवश्यक छ । बैंकको धारणा र आधिकारिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएपछि मात्र संस्थाको वास्तविक अवस्था तथा नेतृत्वको कार्यसम्पादनबारे निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ ।

काण्डै–काण्डमा जोडिएका अर्याल अध्यक्ष बनेपछि हिमालयन बैंकमा भाडभैलो