गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

पृष्ठभूमि

विश्व अर्थतन्त्र हाल तीव्र रूपान्तरण, भू-राजनीतिक तनाव, प्रविधिगत क्रान्ति र जलवायु परिवर्तनका बहुआयामिक प्रभावहरूबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो संवेदनशील मोडमा व्यापार तथा विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय UNCTAD द्वारा आयोजित विश्व लगानी मञ्च (World Investment Forum – WIF) ले विश्वव्यापी पुँजीलाई उच्च आवश्यकता भएका अर्थतन्त्रहरूतर्फ आकर्षित गर्ने र नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको छ।

भविष्यमा लगानी (Investing in the Future) भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न नवौँ विश्व लगानी मञ्चले मुख्य गरी विकासोन्मुख, अति कम विकसित, भूपरिवेष्ठित र साना टापु राष्ट्रहरू (SIDS) ले भोगिरहेका संरचनात्मक तथा वित्तीय चुनौतीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रमुखताका साथ उठाएको छ। विश्वव्यापी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा आएको शिथिलता, पुँजीको विषम केन्द्रीकरण, र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोतको ठूलो खडल नै आजका विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको मुख्य टाउकोदुखाइको बनेको छ।

विश्वव्यापी लगानीको वर्तमान परिदृश्य र परिमाणात्मक अवस्था

UNCTAD को तथ्याङ्क अनुसार विश्वव्यापी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको ढाँचामा गम्भीर असन्तुलन देखिएको छ। कोभिड-१९ महामारी पछिको पुनर्उत्थान सुस्त रहनुका साथै उच्च ब्याजदर, मुद्रास्फीति र भू-आर्थिक खण्डीकरण (Geo-economic fragmentation) ले लगानी प्रवाहलाई प्रभावित बनाएको छ।

मुख्य परिमाणात्मक सूचकहरू:

∙ विश्वव्यापी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) को वितरण

o २० प्रमुख विकसित अर्थतन्त्रहरू (८०%+ लगानी केन्द्रीकृत)

o बाँकी १६०+ विकासोन्मुख तथा कम विकसित राष्ट्रहरू (२०% भन्दा कम अंश)

∙ पुँजीको केन्द्रीकरण: कुल विश्वव्यापी लगानीको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा मात्र २० वटा प्रमुख host अर्थतन्त्रहरूमा सीमित छ।

आधारभूत क्षेत्रमा गिरावट: कृषि, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार र शिक्षा जस्ता जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रहरूमा लगानी प्रतिबद्धतामा हालै २५ प्रतिशतसम्मको ठूलो गिरावट आएको छ।

ग्रीनफिल्ड लगानीको रूपान्तरण: कुल नयाँ (Greenfield) लगानीको ४४ प्रतिशत हिस्सा कृत्रिम बौद्धिकता (AI), हरित ऊर्जा, प्रविधि र रणनीतिक खनिज जस्ता क्षेत्रमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ, जुन पाँच वर्षअघि १६ प्रतिशत मात्र थियो।

३. विकासोन्मुख देशहरूले सामना गरिरहेका प्रमुख आर्थिक चुनौतीहरू

विश्व लगानी मञ्चको विश्लेषण अनुसार विकासोन्मुख देशहरूका लागि मुख्य आर्थिक चुनौतीहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्:

(क) प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) को तीव्र असन्तुलन र पुँजी पलायन

विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट उपेक्षित महसुस गरिरहेका छन्।

उच्च जोखिम प्रिमियम (Risk Premium): अन्तर्राष्ट्रिय साख मूल्याङ्कन संस्था (Credit Rating Agencies) हरूको कठोर मूल्याङ्कन र राजनीतिक/नीतिगत अस्थितरताका कारण यी देशहरूमा लगानी गर्दा जोखिम बढी मानिन्छ।

उच्च ब्याजदरको प्रभाव: विकसित मुलुकहरूमा केन्द्रीय बैंकहरूले बढाएको ब्याजदरका कारण विकासोन्मुख देशहरूबाट पुँजी पलायन भई सुरक्षित मानिएका विकसित बजारहरूतर्फ प्रवाह भइरहेको छ।

(ख) प्रविधिगत रूपान्तरण र कृत्रिम बौद्धिकता (AI) को सङ्कट

प्रविधिमा आधारित चौथो औद्योगिक क्रान्ति र AI को विकासले लगानीको ढाँचा नै परिमार्जन गरिदिएको छ।

पारम्परिक प्रतिस्पर्धी क्षमताको अन्त्य: विकासोन्मुख देशहरूले विगतमा “सस्तो श्रम” र “प्राकृतिक स्रोत” का आधारमा लगानी आकर्षित गर्थे। तर आधुनिक रणनीतिक युगमा लगानीकर्ताहरूले डिजिटल पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र सुदृढ AI पारिस्थितिक प्रणाली खोज्न थालेका छन्।

डिजिटल विभाजन (Digital Divide): पूर्वाधारको कमीले गर्दा विकासोन्मुख देशहरू AI र प्रविधि क्षेत्रमा भित्रिने ४४% Greenfield लगानीको लाभ लिनबाट बञ्चित भइरहेका छन्।

(ग) दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न वित्तीय खडल

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता वित्तीय अभावका कारण जोखिममा परेको छ।

वार्षिक ४ खर्ब डलरको खडल: विकासोन्मुख देशहरूमा SDGs पूरा गर्न वार्षिक करिब ४ खर्ब अमेरिकी डलरको वित्तीय अभाव रहेको छ।

जलवायु वित्त (Climate Finance) को अपर्याप्तता: जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने तर न्यून उत्सर्जन गर्ने देशहरूले हरित रूपान्तरण (Green Transition) र अनुकूलन (Adaptation) का लागि आवश्यक सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान पाउन सकेका छैनन्।

(घ) विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खला (Global Value Chains) को खण्डीकरण

भू-राजनीतिक द्वन्द्व र संरक्षणवादी नीतिका कारण विश्वव्यापी व्यापार र उत्पादन प्रणालीमा फेरबदल आएको छ।

Nearshoring र Friendshoring: बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले दक्षता र सस्तो लागतभन्दा पनि भौगोलिक निकटता र मित्रवत् राष्ट्रहरूमा आफ्ना उत्पादन संयन्त्रहरू सारिरहेका छन्।

आपूर्ति शृङ्खलाबाट विस्थापन: यस नीतिका कारण साना र टाढा रहेका विकासोन्मुख राष्ट्रहरू विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाबाट पछाडि पर्ने खतरा बढेको छ।

क्षेत्रगत विश्लेषण र प्रभाव

क्षेत्र

लगानीको स्थिति

विकासोन्मुख देशहरूमा परेको प्रभाव

कृषि तथा खाद्य सुरक्षा

२५% ले लगानीमा कमी

खाद्यान्न संकट, ग्रामीण गरिबीमा वृद्धि, र खाद्य सम्प्रभुतामा आँच।

हरित ऊर्जा र जलवायु

विकसित देशमा केन्द्रीकृत

स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण सुस्त, खनिज र ऊर्जा सङ्कटको जोखिम।

डिजिटल तथा AI पूर्वाधार

तीव्र वृद्धि (४४% Greenfield)

प्रविधिमा निर्भरता, स्थानीय नवप्रवर्तनमा मन्दी र डिजिटल खाडल।

सामाजिक पूर्वाधार (स्वास्थ्य/शिक्षा)

बजेट कटौती र न्यून निजी लगानी

मानव पुँजी निर्माणमा अवरोध।

रणनीति तथा नीतिगत सुधारका उपायहरू

विश्व लगानी मञ्चले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई वित्तीय लचिलापन (Economic Resilience) हासिल गर्न र गुणस्तरीय FDI भित्र्याउन देहाय बमोजिमका रणनीतिक सुधारका चार स्तम्भहरू को सिफारिस गरेको छ:

कानुनी र नीतिगत सुधार अर्थात लगानी संरचना र नीतिगत स्पष्टता (Framework Reform):

लगानी प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त र पारदर्शी बनाउन एकल बिन्दु सेवा (One-Stop Service) र डिजिटल गभर्नन्स लागू गर्ने।

द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (BITs) हरूलाई अद्यावधिक गरी राष्ट्रिय हित र लगानीकर्ताको सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्ने।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) को आधुनिकीकरण:

परम्परागत SEZ हरूलाई “दिगो र हरित आर्थिक क्षेत्र” (Sustainable/Green SEZs) मा रूपान्तरण गर्ने।

डिजिटल कनेक्टिभिटी र स्वच्छ ऊर्जाको निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गरी उच्च-प्रविधिको लगानी आकर्षित गर्ने।

दिगो वित्त र ESG मापदण्ड (ESG Integration):

वातावरणीय, सामाजिक र शासन (ESG) मापदण्डहरू अनुकूलका परियोजनाहरू तयार पार्ने।

ग्रीन बन्ड (Green Bonds), सामाजिक बन्ड र समिश्रित वित्त (Blended Finance) मार्फत निजी पुँजी परिचालन गर्ने।

सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) र जोखिम न्यूनीकरण:

बहुपक्षीय विकास बैंकहरू (MDBs) सँगको सहकार्यमा जोखिम न्यूनीकरण (De-risking) औजारहरू प्रयोग गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने।

नेपाल जस्ता भूपरिवेष्ठित देशका लागि सान्दर्भिकता

नेपाल जस्तो अति कम विकसित अवस्थाबाट स्तरोन्नतिको क्रममा रहेको र भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख देशका लागि विश्व लगानी मञ्चका निष्कर्षहरू अत्यन्तै सान्दर्भिक छन् जसअनुसार:

पुँजीको आवश्यकता: नेपाललाई पूर्वाधार, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा वैदेशिक लगानीको आवश्यकता छ।

नीतिगत सामजस्यता: लगानी सम्बन्धी कानुनहरू (FITTA आदि) लाई विश्वव्यापी रूपान्तरण (AI र Green Energy) सँग तालमेल मिलाउनुपर्ने देखिन्छ।

कन्ट्री रेटिङ र विश्वास अभिवृद्धि: अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (Sovereign Credit Rating) लाई सुदृढ बनाउँदै नीतिगत स्थिरताको सन्देश दिनु आवश्यक छ।

विश्व लगानी मञ्चका विभिन्न संस्करणहरू

संस्करण

वर्ष सन्

स्थान

मुख्य नीतिगत योगदान तथा रूपान्तरण

पहिलो

२००८

अक्रा, घाना

सङ्कट सम्बोधन: विश्वव्यापी वित्तीय, खाद्य र इन्धन सङ्कटका बीच लगानी वृद्धि गर्ने रणनीति तयार।

दोस्रो

२०१०

सियामेन, चीन

संस्थागत लगानीकर्ता: पेन्सन कोष र सार्वभौम सम्पत्ति कोषलाई विकास वित्तमा एकीकृत।

तेस्रो

२०१२

दोहा, कतार

नीतिगत परिर्वतन: दिगो विकासका लागि लगानी नीति ढाँचा (IPFSD) सार्वजनिक।

चौथो

२०१४

जेनेभा, स्विट्जरल्याण्ड

SDG समायोजन: संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय २०३० एजेन्डाका लक्ष्य हासिल गर्न निजी पुँजी परिचालन।

पाँचौँ

२०१६

नैरोबी, केन्या

छौँटौँ

२०१८

जेनेभा, स्विट्जरल्याण्ड

पुँजी बजार नियमन: SSE अभियानको विस्तार र SDG लगानी टुलकिटहरू लागू।

सातौँ

२०२१

भर्चुअल / अबुधाबी, संयुक्त अरब इमिरेट्स

जलवायु वित्त: विकासोन्मुख देशहरूमा हरित ऊर्जा रूपान्तरण परियोजनाको जोखिम न्यूनीकरण।

आठौँ

२०२३

अबुधाबी, संयुक्त अरब इमिरेट्स

नवौँ

२५ देखि २७ अक्टोबर २०२६

दोहा, कतार

AI र रणनीतिक जोखिम साझेदारी: डिजिटल तथा AI पूर्वाधार रूपरेखा र जोखिम साझेदारी औजारहरूको सुरुआत।

विश्व लगानी मञ्चका विश्वव्यापी नीतिगत उपलब्धि तथा ढाँचाहरू

व्यापार तथा विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय (UNCTAD) द्वारा सन् २००८ मा स्थापना गरिएको विश्व लगानी मञ्च (World Investment Forum – WIF) ले अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा लगानी सम्बन्धी बहुपक्षीय संरचनाको अभावलाई पूर्ति गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। विश्वव्यापी वित्त क्षेत्रका लागि IMF र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि WTO जस्ता औपचारिक निकाय भए पनि सिमानापार हुने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) का लागि कुनै एउटै बाध्यकारी निकाय छैन। यस मञ्चले कुनै कठोर अन्तरसरकारी सम्झौताको सट्टा सहमतिमा आधारित गैर-बाध्यकारी नीतिगत ढाँचाहरू (Soft Normative Approach) तयार पारेको छ, जसले विभिन्न देशहरूलाई आफ्ना लगानी सम्बन्धी कानुनहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू संशोधन गर्न प्रत्यक्ष मार्गदर्शन प्रदान गर्दै आएको छ।यी निम्नानुसार छन्

क) अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्झौताहरू (IIAs) को आधुनिकीकरण

WIF को पहल अघि अधिकांश द्विपक्षीय लगानी सम्झौताहरू (BITs) लगानीकर्ताको हित अनुकूल र आयोजक राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता प्रतिकूल हुने गर्दथे।

दिगो विकासका लागि लगानी नीति ढाँचा (IPFSD): सन् २०१२ को दोहा मञ्चमा ल्याइएको यो नीति आधुनिक लगानी सन्धिहरू निर्माणका लागि विश्वव्यापी मापदण्ड बन्यो।

विवाद निरुपण प्रणाली (ISDS) मा सुधार: मञ्चले लगानीकर्ता र राज्यबीचको विवाद निरुपण प्रणालीमा सुधार गरी विकासोन्मुख देशहरूलाई वातावरण, श्रम अधिकार र जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्न कानुनी सहजता प्रदान गरेको छ।

ख) दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) का लागि पुँजी परिचालन

SDG वित्त पोषणको अभियान: सन् २०१४ र २०१६ का मञ्चहरू मार्फत UNCTAD ले “SDGs का लागि वित्त टुलबक्स” सार्वजनिक गर्यो। यसले निजी क्षेत्रलाई अल्पकालीन नाफाभन्दा दिगो विकासका क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी गर्न प्रेरित गर्यो।

संस्थागत लगानीकर्ताहरूको सहभागिता: मञ्चले सार्वभौम सम्पत्ति कोष (SWFs), पेन्सन कोष, स्टक एक्सचेन्ज र पुँजी बजार नियामकहरूलाई पहिलो पटक विकास वित्तसम्बन्धी संवादमा गोलबद्ध गर्यो।

२. संस्थागत तथा क्षेत्रगत रूपान्तरण

१. पुँजी बजार दिगो स्टक एक्सचेन्ज अभियान (SSE Initiative)

२. विशेष आर्थिक क्षेत्र हरित तथा दिगो विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू (Green SEZs)

३. जोखिम न्यूनीकरण लगानी जोखिम साझेदारीका लागि विश्वव्यापी पहल

४. समावेशी अर्थतन्त्र आप्रवासी तथा महिला उद्यमी प्रवर्द्धन ढाँचा

१) दिगो स्टक एक्सचेन्ज (SSE) अभियान

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ग्लोबल कम्प्याक्टसँगको सहकार्यमा सुरु गरिएको यस अभियानले विश्वव्यापी पुँजी बजारमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ।

प्रभाव: विश्वका १२० भन्दा बढी स्टक एक्सचेन्जहरू यस अभियानमा आबद्ध भई सूचीकृत कम्पनीहरूका लागि वातावरणीय, सामाजिक र सुशासन (ESG) मापदण्ड पूरा गर्न अनिवार्य वा प्रोत्साहित गरिरहेका छन्।

२) विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) को रूपान्तरण

हरित तथा दिगो SEZs: WIF ले परम्परगत औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई स्रोत-कुशल, न्यून-कार्बन उत्सर्जन गर्ने र उच्च-प्रविधियुक्त उत्पादन केन्द्रमा रूपान्तरण गर्न विश्वव्यापी सञ्जाल स्थापना गरेको छ।

३) लगानी जोखिम साझेदारी (Risk Sharing)

उच्च आवश्यकता भएका अर्थतन्त्रमा जोखिम न्यूनीकरण: नवौँ WIF (दोहा, २०२६) मार्फत बहुपक्षीय विकास बैंकहरू, निर्यात क्रेडिट एजेन्सीहरू र बीमा कम्पनीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याई कम आय भएका राष्ट्रहरूमा पूर्वाधार लगानीको लागत घटाउने र जोखिम न्यूनीकरण गर्ने पहल सुरु गरिएको छ।

४) समावेशी उद्यमशीलता

वञ्चित वर्गको पहुँच: मञ्चले UNHCR र IOM सँगको सहकार्यमा आप्रवासी तथा शरणार्थी उद्यमशीलता नीति र विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूमा महिला तथा युवा नेतृत्वका व्यवसायहरू प्रवर्द्धन गर्ने ढाँचाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

नेपालका लागि विश्व लगानी मञ्चको सान्दर्भिकता

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय (UNCTAD) द्वारा आयोजित विश्व लगानी मञ्च (WIF) ले विश्वव्यापी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) र विकास नीति निर्माणमा निर्देशकको भूमिका खेल्दै आएको छ। अति कम विकसित राष्ट्र (LDC) को श्रेणीबाट स्तरोन्नतिको दिशामा रहेको, उच्च पूर्वाधार खडल भोगिरहेको र भूपरिवेष्ठित अवस्थामा रहेको नेपालका लागि विश्व लगानी मञ्चका सिद्धान्त, नीतिगत ढाँचा र बहुपक्षीय मञ्चहरू अत्यन्तै सान्दर्भिक र उपयोगी रहेका छन्।

नेपालका लागि WIF को नीतिगत सान्दर्भिकता

नेपालका लागि WIF का चार मुख्य स्तम्भहरू

१. लगानी ढाँचा सुधार आधुनिक द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (BITs) र FITTA संशोधन

२. LDC स्तरोन्नति दिगो सहुलियतपूर्ण पुँजी र सङ्क्रमणकालीन वित्त परिचालन

३. हरित ऊर्जा र SEZ हरित जलविद्युत् र विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) को आधुनिकीकरण

४. डिजिटल र AI डिजिटल पूर्वाधार र प्रविधि हस्तान्तरणमा वैदेशिक पुँजी

क) लगानी नीति र कानुनी ढाँचाको आधुनिकीकरण (Investment Policy Modernization)

सन्तुलित लगानी नीतिको आवश्यकता: WIF ले लागू गरेको “दिगो विकासका लागि लगानी नीति ढाँचा” (IPFSD) नेपालका लागि वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (FITTA) र औद्योगिक व्यवसाय ऐनका प्रावधानहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तर अनुकूल बनाउन सहयोगी छ।

विवाद निरुपण प्रणाली (ISDS Reform): नेपालले वैदेशिक लगानीकर्ता आकर्षित गर्दा राष्ट्रिय हित, वातावरण र जनस्वास्थ्यको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट नीतिगत मार्गदर्शन WIF का ढाँचाहरूबाट प्राप्त हुन्छ।

ख) अति कम विकसित राष्ट्र (LDC) को स्तरोन्नति र लगानी सुरक्षा

रियायती पुँजी र सङ्क्रमण व्यवस्थापन: नेपाल अतिकम विकसित देशको अवस्थाबाट स्तरोन्नति हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र व्यापारिक सहुलियतमा कमी आउन सक्छ। WIF ले LDCs र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूका लागि समिश्रित वित्त (Blended Finance) र जोखिम न्यूनीकरण (De-risking) सम्बन्धी संयन्त्र तयार पार्ने हुँदा यसले निजी वैदेशिक लगानी भित्र्याउन मद्दत गर्छ।

नेपालको प्राथमिकता क्षेत्र

WIF को नीतिगत योगदान

नेपालका लागि प्रत्यक्ष फाइदा

जलविद्युत् तथा स्वच्छ ऊर्जा

हरित तथा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण वित्त (Climate Finance)

ठूला जलविद्युत् आयोजना र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा वैदेशिक पुँजी परिचालन।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)

दिगो र हरित SEZ सम्बन्धी विश्वव्यापी सञ्जाल

भैरहवा, सिमरा जस्ता SEZ हरूलाई उच्च-प्रविधि र निर्यातमुखी हबमा रूपान्तरण गर्न सहयोग।

सूचना प्रविधि तथा AI

डिजिटल तथा AI पूर्वाधार प्लेबुक (Digital Playbook)

नेपालको उदीयमान IT क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन र प्रविधि हस्तान्तरण प्रवर्द्धन गर्न।

पुँजी बजार र ESG

दिगो स्टक एक्सचेन्ज अभियान

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) र NEPSE मा वातावरणीय र सुशासन (ESG) मापदण्ड लागू गर्न।

नेपालको FDI प्राप्तिमा विद्यमान चुनौती र WIF का समाधानहरू

नेपालले स्वीकृत FDI को तुलनामा वास्तविक प्राप्ति (Actual Inflow) मा ठूलो खडल भोगेको छ। WIF का सिफारिसहरूले नेपालका निम्न समस्या समाधानमा दिशा-निर्देश गर्छन्:

जोखिमको साख मूल्याङ्कन (Sovereign Credit Rating): नेपालको कन्ट्री रिस्क घटाउन र लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सहुलियतपूर्ण बीमा र बहुपक्षीय ग्यारेन्टी (MIGA) औजारहरू प्रयोग गर्ने।

एकल बिन्दु सेवा (One-Stop Service) को प्रभावकारिता: WIF ले प्रवर्द्धन गर्ने अनलाइन लगानी मार्गदर्शक (iGuide) र डिजिटलाइजेसनले नेपालको प्रशासनिक झन्झट र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सहयोग पुर्याउँछ।

दक्षिण एसियाली मूल्य शृङ्खलामा आबद्धता: भारत र चीन जस्ता ठूला अर्थतन्त्रहरूको बीचमा रहेको नेपालले क्षेत्रीय मूल्य शृङ्खला (Regional Value Chains) मा जोडिन WIF को व्यापार-लगानी ढाँचा प्रयोग गर्न सक्छ।

उपसंहार

नेपालका लागि विश्व लगानी मञ्च केवल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन मात्र नभई आन्तरिक नीति सुधार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गर्ने र दिगो विकासका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउने रणनीतिक मञ्च हो। नेपालले WIF का सिफारिसहरूलाई ध्यानमा राखी आफ्ना नीतिगत र प्रशासनिक संरचनामा सुधार गरेमा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (FDI) प्रतिबद्धतालाई वास्तविक लगानीमा रूपान्तरण गर्न ठूलो मद्दत पुग्नेछ।नवौँ विश्व लगानी मञ्चले स्पष्ट पारेको छ कि विश्वव्यापी पुँजीको प्रवाहलाई दिगो र न्यायसङ्गत बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विकासोन्मुख राष्ट्रहरू दुवैको साझा प्रयास अपरिहार्य छ। विकासोन्मुख देशहरूले केवल सस्तो श्रममा निर्भर नरही प्रविधि, हरित ऊर्जा, र संस्थागत सुधारमार्फत आफ्नो अर्थतन्त्रको लचिलोपन (Resilience) बढाउनुपर्छ। अर्कोतर्फ, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरू र विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु वित्त र सहुलियतपूर्ण पुँजीको प्रवाह बढाएर विकासोन्मुख देशहरूलाई विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा समावेश गराउन अग्रसरता लिनु आजको आवश्यकता हो।

डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा गीतकार हुन्