स्पष्ट राजनीतिक अवस्था,कम्युनिष्ट पार्टीहरू पुनः शक्ति केन्द्रमा फर्किए

20.9K
shares
Nabil bank

अपेक्षित रूपमा, प्रचण्ड र केपी ओली अन्ततः हात मिलाएर शक्ति वितरण सम्झौतामा सहमत भए। आलोचकहरूले यसलाई “सिंहासनको खेल” भनेर परिभाषित गर्न सक्छन्; तर, दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीचको गठबन्धन पक्कै पनि नेपाली जनताका लागि उत्तम विकल्प हो । आर्थिक संकट, असफल परराष्ट्र नीति, व्याप्त भ्रष्टाचार र अनन्त राजनीतिक विवादबाट हामीले धेरै पीडा भोगेका छौं । यो नयाँ सुरुवातलाई अँगाल्ने समय हो। कम्युनिष्ट पार्टीहरू बीचको पुनर्मिलनले हामीलाई राम्रो भविष्यको लागि नयाँ आशा दिन्छ।

देउवाः अयोग्य प्रधानमन्त्री

थप शक्तिको लालसामा रहेका देउवाले सत्तारुढ गठबन्धनलाई कायम राख्न र आफ्नो प्रधानमन्त्री पद प्रयोग गरेर कांग्रेसलाई बढी सिट प्राप्त गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन्। तर, उनले देश र जनताको सेवा गर्ने प्रधानमन्त्रीको कर्तव्यलाई पूर्णतया बिर्सिए। देउवाले ओलीको उत्तराधिकारी भएपछि अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र संघीयतालाई बलियो बनाउने दाबी गरेका थिए । तर, उच्च मुद्रास्फीति, तरलताको सङ्कट, औद्योगिक उत्पादनमा कमी, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घट्ने र राजस्व सङ्कलनमा आएको वृद्धिलगायतका आर्थिक समस्यालाई उनको सरकारले समाधान गर्न सकेन । भ्रष्ट अधिकारीहरुप्रति देउवाको व्यवहार अचम्मको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट पेस गर्नुअघि दुई जना अयोग्य व्यक्तिसँग करको दरका विषयमा छलफल गरेको आरोप लागेपछि उनले आँखा चिम्लिए । साथै देउवा सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन ढिलाइ गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको अन्तरप्रदेश परिषद् संघीय र प्रदेश सरकारबीचको मतभेद समाधान गर्ने मञ्च हो तर देउवाले परिषद्को एउटा पनि बैठक बसेका छैनन् । अरु के छ त? एमसीसी र एसपीपी देउवा सरकारले परम्परागत असंलग्न परराष्ट्र नीति त्यागेर अमेरिकालाई प्राथमिकता दिएको प्रमाण हो ।

पुनर्मिलन कम्युनिष्ट पार्टीहरू: नेपालको पुनरुत्थानको नयाँ अवसर

प्रचण्ड र केपी ओलीले कुण्ठा गाड्नु बुद्धिमानी हो । देउवासँगको गठबन्धनले माओवादी पार्टीलाई कदापि खासै सहयोग नपुग्ने कुरा स्थानीय र आम निर्वाचनको नतिजाले देखाएको छ । फलस्वरूप, प्रचण्डले अन्ततः बुझे कि देउवाले कुनै पनि पार्टीलाई, विशेष गरी पूर्णतया फरक विचारधारा भएको पार्टीलाई कहिल्यै छुट दिनुहुन्न। उनको समयमै सच्याइएको छनोट र निर्णायक समयमा केपी ओलीको सहुलियतका कारण कम्युनिष्ट पार्टीहरूले सफलतापूर्वक पुनः सरकारको सत्ता कब्जा गरे।

नयाँ कम्युनिष्ट सरकारसँग शान्तिपूर्ण विकासको अवधिको अपेक्षा गर्नु उचित छ। सात दलको गठबन्धनको स्वामित्वमा रहेको १ सय ६९ सिटले संसदमा पूर्ण बहुमत छ । त्यसैले कम विवादका साथ सरकारी नीतिहरू तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिनेछ। विदेश नीतिको सन्दर्भमा देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न परम्परागत असंलग्न नीतिलाई जोड दिइनेछ। नयाँ सरकारले आफ्ना निकट छिमेकी चीन र भारतका साथै गैरक्षेत्रीय राष्ट्र अमेरिकासँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा ल्याउने प्रयास गर्नेछ । अर्थतन्त्रका हिसाबले पनि स्थिर सरकार लाभदायी हुन्छ । अपेक्षाकृत निरन्तर नीतिहरूले पूर्वाधार विकासलाई बलियो बनाउन र आगामी वर्षहरूमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ। सरकारले स्वदेशी आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्ने अवसरको सदुपयोग गर्न सक्छ । नेपाली अर्थतन्त्रका लागि श्रम बहिर्गमनको समस्या लामो समयदेखि हानिकारक छ । औसतमा दैनिक तीन हजार युवा विदेश जान बाध्य छन् । भविष्यमा कम्युनिष्ट सरकारले रोजगारी सुधार गर्न शिक्षा र पूर्वाधार आयोजनामा ​​थप लगानी गर्नेछ ।

नेपाल अझै पनि गरिब विकासोन्मुख देशहरूमध्ये एक हो। नयाँ सरकारको मुख्य प्राथमिकता भने महामारीको मारमा परेको अर्थतन्त्रलाई पुन: प्राप्ति, आर्थिक विकासका नयाँ मार्गहरू बनाउने, पूर्वाधार आयोजनाको प्रवद्र्धन, पर्यटन तथा सेवा उद्योगको पुनरुत्थान, उपभोक्ता माग विस्तार र व्यापार अभिवृद्धि गर्ने नै छन् । छोटकरीमा, सरोकारवाला जनताको समस्या समाधान गर्न मात्रै नेपालले पुनरुत्थानलाई स्वागत गर्न सक्छ ।

civil hospital
Hams Hospitals
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x