गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

सरकारले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्ने भनी यस अघिका २ आर्थिक वर्षमा घोषणा गरेको एक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

नवप्रवर्तन कार्यअन्तर्गत नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट कम समय, कम लागत तथा कम स्रोतको उपयोग गरी उच्च गुणस्तरको आविष्कार तथा प्रणालीको विकास गर्ने उद्यमी छनोट गरी सरकारले पहिलो वर्षमा अनुदान दिने भन्यो, त्यसपछिको बजेटमा अनुदानको सट्टा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने घोषणा गरियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्टार्टअप बिजनेश गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी घोषणा गरेको उक्त कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग नै कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेमा नै अलमलिरहेका छन् । पहिला अनुदानमा आधारित यो कार्यक्रम लागू गर्ने बताएपछि अनुदानका लागि करीब ७०० ले आवेदन दिए । तर, त्यसपछिको बजेटमा २ प्रतिशत ऋणको मोडालिटीमा कार्यविधि आयो । पुराना आवेदनबारे अझैसम्म निर्क्योल हुन सकेको छैन ।

आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।