गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि दिउँसो संसदमा विश्वासको मत लिँदै छन् । तर,संसदको अंक गणितले उनलाई विश्वासको मत मिल्ने अवस्था छैन ।

प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बहुमत छैन । एमालेसँग १२१ सीट छ । त्यसमध्ये माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुले मतदान नगर्ने अवस्था छ । जसपाको मत आफूतिर नआउने भएकाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था छैन ।

जसपा नेपालकोअध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले सोमबार संसदमा तटस्थ बस्ने बताएको छ । पार्टीले यसबारे आइतबार नै औपचारिक निर्णय गर्ने नेताहरुले बताएका छन् । विश्वासको मत लिँने एक दिनअघि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटिसकेपछि ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले आफ्नो पार्टी तटस्थ बस्ने कुरा बाहिर ल्याएका हुन् । सोमबारको बैठकअघि एमालेबाट खनाल–नेपाल पक्षका सांसदहरुले राजीनामा दिने भएपछि ठाकुर हच्किएको उनीहरुको दाबी छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मतमा सघाउनका लागि अध्यक्ष ठाकुरले पार्टीमा हस्ताक्षर अभियान नै चलाएका थिए । आफूसँग बहुमत छ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई देखाउनका लागि गरिएको हस्ताक्षर अभियानमा उनीपक्षकै नेताहरु हस्ताक्षर नगरेपछि उनी ‘ब्याक’ भएका हुन् ।

विश्वासको मत नपाएपछि स्वतः राजीनामा दिनुपर्ने भएकाले उनले राजीनामा दिने पक्का भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाएनन् भने सरकार ढल्छ । तर, संविधानको अर्को प्रावधान अनुसार ठूलो दलले सरकारमा दाबी गर्न पाउँछ । त्यो अवस्थामा नेकपा एमाले नै संसदको सबै भन्दा ठूलो दलका रुपमा कायम रहनेछ ।

अर्कोतर्फ विश्वासको मत नपाएपछि शीतल निवास पुगेर राजीनामा दिने अनि राष्ट्रपतिले पनि त्यहिँ अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बनाएको घोषणा गर्न सक्ने कतिपयको अनुमान छ । भोलिदेखि ओली ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा कामचलाउ प्रधानमन्त्री बन्नेछन ।

यसअघि ०६७ सालमा राजीनामा दिएर १७ पटक चुनाव गर्दा पनि नयाँ सरकार बन्न नसक्दा माधवकुमार नेपालले ७ महिनासम्म कामचलाउ सरकार चलाएजस्तै नयाँ सरकार बन्न नदिने ओलीको अधिकतम कोशिश हुनेछ ’ ।

बहुमत नहुदा/नहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले किन विश्वासको मत लिन लागे त ? यो प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा छाएको छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने र त्यो प्राप्त नभएमा फेरि संसद विघटन गरेर ६ महिनाभित्र चुनावको घोषणा गर्ने रणनीति बनाएको बुझिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि नै भन्दै आएका छन्, संसदको गणित आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयास गर्ने, नभएर फेरि पनि ताजा जनादेशमा जाने ।