गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

कोभिड–१९ को दोस्रो लहर चल्दै गर्दा चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो १० महिनामा आधा पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा १ खर्ब ७५ अर्ब ७७ करोड ७ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार १० महिनामा जम्मा ३५.६४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । जसमा वैशाख महिनामा मात्र लक्ष्यको ५.६८ प्रतिशत पुँजीगत रकम खर्च भएको छ ।

नेपालमा असारे विकासको रुपमा बजेट खर्च हुने गरेता पनि गत वर्ष पनि आर्थिक वर्षको अन्त्य हुने समयमा लकडाउन हुँदा सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेन । लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा संरचनात्मक हिसाबले समस्या बल्झिँदै गएको अर्थशास्त्री डा। डिल्लीराज खनाल बताउँछन् ।

‘एक त कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन र त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने पुरानै प्रवृतिले पनि यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनी भन्छन् । सरकारले खनालको संयोजकत्वमा तीन वर्ष पहिले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगसमेत गठन गरेको थियो । तर, आयोगका सुझावहरु कार्यान्वयन हुन नक्दा समेत समस्या थपिएको उनी बताउँछन् ।

उनका अनुसार, कोरोना माहामारीले अर्थतन्त्रमा संकुचन ल्याइरहेको समयमा बजेट खर्च गर्न नसक्नु निकै चिन्ताजनक विषय हो । ‘कोरोनाले गर्दा समस्या भयो भन्ने एउटा पक्ष हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिइरहेको समयमा पुँजीगत खर्च नहुनु ज्यादै गम्भिर संरचनात्मक समस्या हो ।’

खर्च नहुने प्रवृतिले लक्ष्य पूरा नहुने मात्र नभएर मध्य र पूर्वकालिन हिसाबले नै बहुप्राकृतिक असर पार्ने उनी बताउँछन् । ‘लक्ष्यअनुसार खर्च नहुँदा ५ वर्षमा सकिने भनेको परियोजना १० वर्षमा पनि सकिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘एक अर्ब खर्च गर्छु भनेको ठाउँमा ५ अर्बले पनि आयोजनालाई नपुग्ने हुन सक्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्दा त्यसको गुणस्तर खस्किन्छ ।’ यो समाचारकारोबार दैनिकमा छ ।