गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा अवधिभर कर नतिरे पनि जरिवाना नलिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।

हाल देशका प्राय सबै जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ। यस्तो बेला धेरै सरकारी कार्यालयहरु समेत बन्द छन्।

यससम्बन्धीमा मुद्धामा सर्वोच्चले आज लकडाउनको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना नलगाउन आदेश गरेको हो।

अधिवक्ता सृजना अधिकारीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खडकाको एकल इजलासले ‘लकडाउन’ खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउन सकिने भन्दै त्यतिबेलासम्म कुनै कारवाही नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।