गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

नेपालको संविधानको धारा ११ मा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने अधिकार दिएको छ। तर, बेलैमा कानुन नबन्दा त्यो प्राप्त हुन सकेको थिएन। त्यसलाई ध्यान दिएर सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आइतबार संविधानको धारा ११४ ९१० बमोजिम उक्त अध्यादेश जारी भएको हो। कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठका अनुसार यसले नागरिकतासम्बन्धी ‘अन्यायमा परेका’ ठूलो संख्यालाई राहत दिनेछ। संविधानअनुसार ऐन नबन्दा करिब ३५ हजार नागरिकताका निवेदन थन्किएका थिए। स्थानीय प्रशासनले ऐनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने भएकाले तिनले केही निर्णय दिन सकेका थिएनन्।

कानुनमन्त्री श्रेष्ठले दलहरूको मन नमिल्दा बेलैमा कानुन नआएकाले सरकारलाई अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बाध्यता परेको बताए।

अदालतका निर्देशनहरू टार्दा–टार्दा सरकार हैरान भएपछि कानुनकै व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएको उनको भनाइ छ। संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसारको सरकार निर्माणका क्रममा जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई साथ दिएका थिए।

यो सरकारले संविधान संशोधन, विभिन्न अभियोगमा थुनिएका राजनीतिक बन्दी रिहा र नागरिकतासम्बन्धी ऐन संविधानमुताबिक बनाउने वचन दिएको उनीहरूको भनाइ थियो। धारा ७६ ९५० अनुसार कुनै पनि दाबी स्वीकृत भएन। र, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटन भएको छ।

त्यसको लगत्तै सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ। यसले मधेशको ठूलो समूह राहत महसुस गरिरहेको छ। विपक्षीले भने यसलाई ‘मधेश कार्ड’ भनेका छन्। यो अध्यादेशले २०७२ असोज ३ भन्दा अगाडि जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाका नाबालिग सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने बाटो खोलेको छ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।