गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ।

प्रधानमन्त्री ओली बिरुद्ध परेका ३० रिटमध्ये १९ रिटमाथि आज सुनुवाई हुन लागेको हो ।

अन्तरिम आदेश माग्दै परेका १९ वटा रिटहरु एउटै प्रकारकार रहेकाले ती सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाई गर्न लागिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । संवैधानिक इजलाशमा दर्ता भएका ११ रिट भने शुक्रबार पेश गरिनेछ।

सरकार गठनको सबै विकल्पको पूर्ण कार्यानवयन नगरी संसद विघटन गर्न नमिल्ने अन्तरिम आदेशमा माग गरिएको छ ।

पालको संविधानको ७६ को धारा ३ अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेको र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिइ प्रधानमन्त्री वहाल रहेकै अवस्थामा नयाँ सरकारको गठन आव्हान गर्नु पूर्व फैसला विपरित भएको रिटमा दावी गरिएको छ ।

आफूहरुले स्पष्ट बहुमतसहित शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरेकोमा राष्ट्रपतिले दाबी नपुगेको भन्दै अस्वीकृत गरेपछि विपक्षी पाँच दलको गठबन्धनले पनि संयुक्त रिट दायर गरेको छ।

संसद विघटनविरुद्ध आज अन्तरिम आदेश जारी नभएमा सरकारले पर्सी अध्यादेशमार्फत नै बजेट ल्याउने छ । बजेट घोषणा हुने दुई दिनअघि मात्रै सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुन लागेकाले पनि अन्तरिम आदेश आउने या नआउने विषयलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेको नेपाल–खनाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को उपेन्द्र–बाबुराम पक्षलगायतका विपक्षी दलले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेर रिट दर्ता गराएका छन् ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी छिन् । गएको पुस ५ गते पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो तर सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको घोषणा उल्ट्याएर प्रतिनिधि सभा ब्युँताइदिएको थियो ।