गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

संसद् विघटन भई चुनाव घोषणा भएको अवस्थामा काम चलाउ बजेट ल्याउन सरोकारवाला पक्षले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। अल्पमतको चुनावी सरकारले अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पार्नेगरी पपुलिस्ट कार्यक्रम समावेश गरेर अध्यादेशमार्फत शनिबार पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने चर्चा चलेको छ। यही बेला पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू र निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूले बिहीबार छुट्टाछुट्टै विज्ञप्तिमार्फत अध्यादेशबाट पूर्ण आकारको नभई काम चलाउ बजेटमात्र ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्। नेपाली कांग्रेसले पनि दूरगामी प्रभाव पार्ने कार्यक्रम समावेश गरेर बजेट ल्याउन नपाइने बताएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरी काम चलाउ बनेको सरकारले चुनावलाई प्रभाव पार्नेगरी पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने यी सबैको धारणा छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३ हजारबाट बढाएर ५ हजार रूपैयाँ पु¥याउने घोषणा यसअघि नै गरेका थिए। ओलीको निर्देशनअनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तयार गरेको बजेटमा चुनावलक्षित अन्य लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरी ‘भोटको राजनीति’ गर्न खोजेको सबै सरोकारवालाको बुझाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि बिहीबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गरी संसदीय प्रक्रियालाई छलेर बजेटमा दूरगामी प्रकृतिका निर्णय लिन नमिल्ने बताएका छन्।

मुलुकका पाँच पूर्वअर्थमन्त्रीले विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलनबमोजिम अहिलेको अवस्थामा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। सरकार काम चलाउ रहेको, संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको, जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यता भए नियमित खर्चमात्रै गर्ने गरी काम चलाउ बजेट ल्याउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। पूर्वअर्थमन्त्रीहरू प्रकाशचन्द्र लोहनी, रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुन सम्मिलित पूर्वअर्थमन्त्री मञ्चको संयुक्त बैठकले दूरगामी महत्व राख्ने बजेट नल्याउन आग्रह गरेको हो।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।