गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

पृष्ठभूमि

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको घोषणा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषदको) निर्णयअनुसार गर्ने गरिएको छ । सर्वप्रथम, आ.व. २०६८/६९ मा १७ वटा आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएकोमा २०७०/७१ मा चार, २०७५/७६ मा एक, २०७६/७७ मा एक र २०७७/७८ मा एक आयोजना थपिएसँगै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या चौबिस पुगेको अवस्था छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई स्रोत विनियोजनमा प्राथमिकता दिई स्रोतको अभाव हुन नदिन र कार्यान्वयनमा सघन अनुगमन गर्ने गरिएको छ । यी आयोजनाहरूको प्रगति र सामना गर्नुपरेका समस्याका सम्बन्धमा चौमासिक रुपमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान उपसमिति र मन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने सम्बन्धित मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने गरिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रमुख उद्धेश्य 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको उद्धेश्य राष्ट्रिय गौरवका प्रत्येक आयोजनाहरूको आयोजनागत रुपमा विशिष्ट उद्धेश्यहरू रहेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको उद्धेश्य समृद्ध नेपालको निर्माणमा योगदान दिने नै हो । सिँचाइ सुविधामार्फत् कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, यातायात पूर्वाधारको विकासमार्फत् सघन अन्तरआबद्धता बढाउने, उच्च क्षमताका, ठूला र जलायशयुक्त आयोजनाबाट जलविद्युत उत्पादन गरी ऊर्जाको स्वदेशी मागलाई पूर्ति गर्दै अन्तरदेशीय व्यापार गर्ने, साँस्कृतिक सम्पदालाई मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यहरूको रुपमा विकास गर्ने, शुद्ध खानेपानीको आपूर्तिलाई सहज बनाउने, चुरे क्षेत्रको संरक्षणमार्फत् जलवायू परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै जैविक विविधताको व्यवस्थापन तथा पर्यावरणीय सन्तुलनमा टेवा पुरयाउन आदि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रमुख उद्धेश्य हुन् ।।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको अवस्था 

पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७ –२०८०/८१) को अवधिभित्र सक्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजनाको काम लक्ष्य अनुसार अगाडि बढेको छैन। पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि सकिन अब एक वर्ष पनि बाँकी छैन तर अहिलेसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजना (अस्थायी रूपमा), माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणबाहेक अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति अपेक्षाभन्दा न्यून देखिएको अवस्था विधमान छ। राष्ट्रिय गौरवका २४ आयोजनाहरु मध्ये २१ वटा अझै अपूरारहेका छन्। सरकारले घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छैन । तोकिएको समयमा आयोजना नसकिनुले काम सन्तोषजनक नभएको हो । समयमा ती आयोजनाहरुको काम नसिकँदा राज्यलाई थप लागत बढेको अवस्था विधमान छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सरकारले बजेट र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । कार्यान्वयनका अन्य कानुनी जटिलतालाई पनि सरल बनाइएको छ । तर, सरकारले यसरी उच्च प्राथमिकतामा राखेका आयोजनाकै प्रगति अत्यन्तै सुस्त छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा लागत तीन गुणासम्म वृद्धि भएको अवस्था विधमान छ। गौरवका आयोजनाको प्रारम्भिक लागत छ खर्ब १२ अर्ब एक करोड ३० लाख रुपियाँ रहेकोमा समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा बढेर १८ खर्ब ९५ अर्ब ५४ लाख ७९ हजार रुपियाँ पुगेको अवस्था छ ।मुलुकको आर्थिक विकास, सामाजिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना, पुँजी निर्माण र प्रादेशिक सन्तुलनमा यी आयोजना कोसेढुङ्का साबित हुने विश्वास गरिए पनि ढिलासुस्ती र कतिपय अस्पष्ट नीतिका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि विनियोजित बजेटको खर्च पनि न्यून छ। गौरवका २४ आयोजनाका लागि गत आव (२०७९/८०) मा विनियोजित बजेटमध्ये २५ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको थियो। आव (२०७९/८०) मा गौरवका आयोजनाका लागि चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ गरी कुल ९८ अर्ब ९७ करोड ६४ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। कामलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बर्सेनि करिब ८० अर्ब रुपियाँ विनियोजन हुँदै आएको छ।

कच्चा पदार्थ आयातमा भएको कमी, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि, विभिन्न चरणमा भएका निर्वाचन, ढुङ्का बालुवाको उत्पादन तथा बिक्री वितरण रोकलगायतका कारण गत आव (२०७९/८०) मा गौरवका आयोजनाको काम अपेक्षित रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था विधमान छ । आयोजनाको माग अनुसार ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीको आपूर्ति गर्न पनि सकिएन।राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमनका लागि सशक्त निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग भए पनि आयोगले त्यसमा राम्रोसँग केन्द्रित हुन नसकेको अवस्था विधमान छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा देखिएका साझा समस्याहरू 

यी आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई नतिजामुखी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बद्ध आयोजना प्रमुखबीच कार्यसम्पादन करार गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको अवस्था छ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट यी आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग, समन्वय एवं सहजीकरण समेत गर्ने गरिएको छ ।राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवधारणा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने मापदण्ड हालसम्म तय नगरिएको भए पनि मूलतः मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गर्न सघाउ पुरयाउने रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरू जस्तैः खानेपानी, रेलमार्ग, विमानस्थल, जलविद्युत, सिंचाई, वन तथा पर्यटन सम्बद्ध भौतिक पूर्वाधार , वित्तीय र प्राविधिक रुपमा चुनौतीपूर्ण ठूला आयोजनाहरू र सांस्कृतिक महत्वका आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा घोषणा गर्ने गरिएको छ । मुलुकको आर्थिक विकास, सामाजिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना, पुँजी निर्माण र प्रादेशिक सन्तुलनमा यी आयोजना कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास गरिए पनि ढिलासुस्ती र कतिपय अस्पष्ट नीतिका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि विनियोजित बजेटको खर्च पनि न्यून छ। सरकारले नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ अगाडि बढाएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा पूरा नहुँदा लागत र समय दुवै बढेको छ । यसबाट नागरिकले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन् भने सरकारले अन्य महत्त्वपूर्ण आयोजनासमेत सुरु गर्न सकेको छैन ।

जग्गा अधिग्रहण र मूल्याङ्गनमा समस्याः आयोजना निर्माण स्थलमा स्वामित्व नभएका तर जग्गा हकभोग गरिरहेका परिवारको घर जग्गा लगायतका क्षतिपूर्ति निर्धारणमा समस्या रहेको छ । प्राय जसो हरेक आयोजनाहरूमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण र घर टहराको मूल्याङ्गनका विषयमा स्थानीयहरूबाट उच्च रकम माग गरी अवरोध गर्ने गरेको पाइन्छ । मुआब्जाको सम्बन्धमा नेपाल सरकार र दातृ निकायबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा फरक फरक शैली अपनाउने गर्दा थप जटिलता उत्पन्न हुने गरेको छ ।

प्राविधिक जनशक्तिसम्बन्धी समस्याः आयोजनाहरूमा प्रर्याप्त दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्ध गराउन नसक्दा आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिनाई हुने र खर्च गर्ने क्षमतामासमेत कमी आएकोले पूँजीगत खर्च कम हुने गरेको छ ।

वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याः आयोजना क्षेत्रमा पर्ने रूख कटान अनुमति लिन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत हुन पनि अत्याधिक समय लाग्ने गरेको छ । वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजनाहरूमा निर्माण कार्य सञ्चालनमा पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

निर्माणसामाग्री उपलब्धतामा समस्याः आयोजनाहरूमा आवश्यक पर्ने नदीजन्य एवम् खानीजन्य निर्माण सामग्रीको नियमित आपूर्ति र उपलब्धतामा समस्या रहेको छ । विदेशी भूमिबाट निर्माण उपकरण तथा इन्धन ढुवानी गर्नु पर्ने अवस्था छ भने सीमित अवधिमात्र निर्माणको लागि उपलब्ध भइरहेको छ ।

ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्याः आयोजनाको साइट क्लीयरेन्स नहुँदै ठेक्कापट्टासम्बन्धी कार्य शुरू गरिँदा निर्माण व्यवसायीलाई समयमै क्ष्तभ ब्अअभकक र क्ष्तभ एयककभककष्यल दिन नसकिएकोले आयोजनाहरूको कार्य सम्झौतामा तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने एवम् पटकपटक म्याद थप गर्नुपर्ने हुँदा योजनाको लागत बढ्न गएको । प्रभावकारी रूपमा निरन्तर अनुगमन तथा मूल्यांकन नहुँदासमेत आयोजनाको कार्य प्रभावित भएको।

निर्माणको मोडालिटी तय नहुनुः कतिपय आयोजनाहरूको लगानीको स्रोत र कार्यान्वयन विधि तय नभएको कारण त्यस्ता आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा सुस्तता आएको । जस्तैः पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, विद्युतप्रशारण आयोजना, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना ।

स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्याः नेपाल सरकारबाट विनियोजन भएको बजेट न्यून हुने तथा वैदेशिक स्रोतबाट प्राप्त हुने बजेट समयमै प्राप्त नभइ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र प्राप्त हुँदा आयोजनाको कार्य प्रभावित हुने गरेको।

अनुगमन तथा मूल्याङ्गनमा कमीः विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण गरिएको बन्दाबन्दी (लक डाउन) ले गर्दा विगतका आर्थिक वर्षहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोग एवं सम्बन्धित मन्त्रालय निकायहरूबाट पर्याप्त अनुगमन मूल्याङ्गन हुन नसकेको।

प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नुः आयोजना कार्यान्वयनको शुरूमै ःबकतभच ीष्कत बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रर्याप्त समन्वय गर्न नसकेकोले समयसमयमा भन्सार जाँचपास, विदेशी मुद्रा सटही, विदेशी दक्ष कामदारको प्रवेशाज्ञा एवम् श्रम स्वीकृति लगायतका समस्या रहेको छ । सँघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न सम्बद्ध निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । स्थानीयस्तरबाट आयोजनासँग सम्बन्धित नरहेका विभिन्न मागहरू राखी दवाव दिने प्रवृतिसमेत रहेको छ ।

सडकसम्बन्धी आयोजनाहरूका समस्याः कतिपय सडकसम्बन्धी आयोजनाहरूमा सडक सीमा र ब्ष्निलmभलत यकिन नभएको, विद्युतको पोल, खानेपानीको पाइप जस्ता सामग्री स्थानान्तरको कार्य समयमै सम्बन्धित निकायबाटै सम्पन्न नहुँदा समस्या हुने गरेको छ ।

आगामी कार्यदिशा

कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, कार्यान्वयन ढाँचा सहितको समयबद्ध कार्ययोजना नै नभएको र अन्य केही आयोजनाको समय र कुल लागत अनुमान तयार हुन बाँकी नै रहेको छ । आयोजनाको व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र आयोजना प्रमुखबीच कार्यसम्पादन करार गर्ने गरिएको भए पनि त्यसको उचित पालना र अनुगमन हुन नसकेकाले जवाफदेहिता सुनिश्चित हुन नसकेको र आयोजनाको समग्र प्रगति उत्साहजनक हुन नसकिरहेको स्थिति देखिन्छ । जोखिमको अनुमान, सोको समयमै पहिचान र उचित व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। अतः यी समस्यालाई समाधान गरी आयोजनाको कार्यान्वयनलाई अग्रगति दिन सम्बद्ध आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको ध्यान जानु जरुरी छ । खासगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा विद्यमान समस्या हटाउन मुख्यत निर्माण सञ्चालन विधि स्पष्ट रेखाङ्गन, स्रोतको प्रबन्ध हुन सक्ने नसक्ने विषयहरूमा राम्रोसँग पहिचान गरेर मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने, साईट क्लियरेन्स, जग्गा प्राप्ति, वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत जस्ता प्रक्रिया पहिले सम्पन्न गरेर मात्र ठेक्का प्रक्रियामा जाने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागि कार्ययोजना बमोजिम लाग्ने रकम मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेट सीमाबाट छुट्याएर मात्र अन्य आयोजना÷कार्यक्रममा बजेट छुट्याउनु पर्ने, आयोजना प्रमुख र आयोजनामा खटिने कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि छुट्टै विधि अपनाउने। प्राविधिक जनशक्तिको कमी हुन नदिने, आयोजना प्रमुखको निश्चित अवधि कार्यसम्पादन नहेरी विना कारण जिम्मेवारी परिवर्तन नगर्ने, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा नभएका तर उपभोग गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा एकरुपता अपनाउने , जग्गा अधिग्रहणमा विद्यमान मूल्याङ्गनको समस्यालाई वैज्ञानिक विधिबाट समाधान खोज्ने, अन्तर मन्त्रालय÷निकाय समन्वयलाई बढावा दिने, निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धताका लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन हुने स्थानीय तहसँग प्रभावकारी र नियमित समन्वय हुनुपर्ने जस्ता बिषयमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्)