गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले कामचलाउ बजेट ल्याउन दिइएको सुझाव लत्याउँदै पूर्ण आकारको नियमित बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चुनावी सरकारले निर्वाचन केन्द्रित बजेट र कार्यक्रम ल्याउन नहुने सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत सयौं नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेर बजेट घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटमा विद्यार्थीदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मका सबैलाई खुसी बनाउने प्रयास गरिएको छ।

सरकारले संसद् विघटन गरेर यसै वर्षका लागि ९कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा० निर्वाचन घोषणा गरेको र त्यसविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च अदालतमा गएको अवस्थामा बजेटसम्बन्धी सरोकार राख्ने सबै व्यक्ति र राजनीतिक दलहरूले कामचलाउ मात्र बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैलाई टेरेको देखिएन। संसद् नभएको अवस्थामा ल्याइने बजेटमा भन्सार र करका दरहरू फेलबदल गर्न नपाइने सामान्य सिद्धान्तलाई पनि सरकारले तिलाञ्जली दिएको छ। जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृतिबिना कुनै पनि प्रजातान्त्रिक सरकारले कर लगाउन मिल्दैन। तर ओली सरकार यसमा पनि चुकेको छ।

सरकारले संसद् विघटनको मुद्दा अदालतमा गएका कारण बजेटमा मध्यावधि निर्वाचनका लागि देखिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छैन। आलोचना हुने डरले यसो नगरिएको हो। निर्वाचन भए विविध शीर्षकबाट दिन सक्ने गरी रकम राखिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। प्रधानमन्त्री ओली मध्यावधि चुनाव हुनेमा ढुक्क भएका कारण आगामी वर्षको बजेटलाई सकेसम्म मतदाता खुसी बनाउने गरी तयार पारिएको छ। आम मतदातालाई रिझाउन ओलीले यसअघि नै घोषणा गरेअनुसार बजेटमा सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले बढाइएको छ। जसअनुसार ७० वर्षमाथिका नागरिकले पाउने भत्ता ३ हजारबाट ४ हजार रूपैयाँ पुगेको छ भने ज्येष्ठ नागरिकसहित अन्य १० समूहले पाउने भत्ता पनि बढेको छ।

पौडेल अघिल्लोपटक अर्थमन्त्री हुँदा पनि यस्तो भत्ता २ बाट ३ हजार पुर्‍याएका थिए। सरकारको यो निर्णयको सबै क्षेत्रबाट आलोचना भए पनि गत निर्वाचनमा ज्येष्ठ नागरिकसहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेहरूले मत हालेको ओलीकोे बुझाइ छ। त्यसैकारण कोभिडको महामारीमा पनि आगामी निर्वाचनलाई हेरेर भत्ता बढाउने काम गरिएको हो। भत्ता बढाएपछि सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि मात्र १ खर्ब बजेट विनियोजन गर्नुपरेको छ। यो कुल बजेटको ६ प्रतिशतभन्दा बढी हो। यसले गरिब र विपन्न मुलुकले कुल बजेटको ६ प्रतिशत रकम आम नागरिकलाई बाँड्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

सरकारले सबै पक्षलाई खुसी बनाउँदा कार्यान्वयनमा जानै नसक्ने गरी बजेटको आकार बढेको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब रूपैयाँको बजेट बनाएका छन्। अहिलेसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा एक आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको इतिहास छैन। सरकारसँग खर्च गर्न सक्ने क्षमताको अभाव रहेको जान्दाजान्दै पनि पौडेलले चुनावकेन्द्रित बजेट बनाउँदा आकार तन्किएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको लक्ष्य १३ खर्ब रूपैयाँ खर्च गर्नेछ। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा ११ खर्ब रूपैयाँ पनि खर्च हुन सक्ने देखिँदैन। त्यसैले बजेटका कार्यक्रम र आकार दुवै महत्वाकांक्षी छन्। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।