गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि ब्यवस्था मन्त्रालयमा सरुवाका नाममा आतंक मच्चाईएको खवर छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतका १४ जनालाई समय नपुग्दै सरुवा गरेर अन्य १४ जनालाई उक्त स्थानमा पठाउन मन्त्रायलमा राखिएको छ । अवधि नपुग्दै सरुवा भएकाहरुको ठाउँमा दलालमार्फत प्रत्येक कर्मचारी बराबर दश लाख रुपैयाँ माग गरिएको मन्त्रालयमा चर्चा छ । अवधि नपुगि सरुवा गरेपछि कर्मचारीले अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका थिए ।

उनीहरुलाई अन्याय भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनले साविककै ठाउँमा कामकाज गर्न लगाउन मन्त्रालयको नाममा आदेश पनि गरेको छ । प्रारम्भिक आदेशको जानकारी गराउँदै उच्च अदालत पाटनले २०८१ चैत्र २८ मा लेखेको पत्रमा यदुनाथ आचार्यसमेतले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीवि निवारण मन्त्रालयसमेत भएको उत्प्रेषण रिट निवेदनमा आदेशको जानकारी पाउँ भनी निवेदक दिएको उल्लेख छ । निवेदकहरुलाई भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको मिति २०८१ मंसीर २७ को निर्णयानुसार निजामती सेवा ऐन, २०५९ को दफा १८ क (१) बमोजिम निजहरु कार्यरत रहेको कार्यालयबाट अन्यत्र कार्यालयमा काज खटाएको र निज कर्मचारीहरु काज खटिएको अवधि ३ (तीन) महिना बेतीत भई सकेको देखिँदा रिट निवेदकहरुलाई साविक बमोजिम आफ्ना दरबन्दी रहेको कार्यालयमा काज फिर्ता गरी यथावत कामकाजमा लगाउने व्यवस्था गर्नु भनी बिपक्षीको नाममा अन्य आदेश जारी गरिदिएको पत्रका उल्लेख छ ।

यो फैसलाको बिपरित गएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सुब्बा तथा खरदारहरुलाई दुःख दिएको एक कर्मचारीले बताए । उपसचिव कमल भट्टराई र शाखा अधिकृत भबिन्द्र कार्की अहिले यो खेलोमेलोमा लागेको हुन् । माथिल्लो निकायमा पनि पैसो बुझाउन पर्छ भन्दै ती दुई भाईले प्रत्येक सरुवा हुन चाहने कर्मचारीलाई दशलाखका दरले भेटी ठीक पार्न भनेको छन् । कर्मचारी संगठन र मन्त्रीमसक्ष पनि रकम पुगाउन पर्ने उनीहरुले बताउने गरेका छन् ।

सरुवाको निर्णय मन्त्रीले सुब्बा खरिदारको सरुवा मन्त्री क्वाटरमा नै बोलाएर निर्णय गरेर अमेरिका गएका हुन् । अदालतको आदेश बिपरित तयार भएका सरुवाका चिठी धमाधम मेल,हुलाकबाट पठाउने काम भईहरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनबाट यस्ता अनियमित कार्यगर्ने गरेर कमल भट्टराईले सामान्यबाट सरुवा गर्ने काम गरिरहेका छन् । त्यसपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले उक्त खालि हुने ठाउँमा बार्गेनिङ गरेर पठाउने गरेको छ । यसरी बेथिति रुपमा आर्थिक मोलमोलाईमा सरुवा गर्ने काम भईरहेको छ । यो दृष्य मुख्य सचिव लगायत उच्च पदस्थले टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छन् ।

भूमि ब्यवस्था र सामान्यको मिलेमतोमा भईरहेको यो गलत कामको भूमि ब्यबस्था तथा अभिलेख बिभागले पनि मुकदर्शक बनेको पीडित कर्मचारीहरुको भनाई छ ।