गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

सरकारले प्रत्येक वर्ष आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने मुख्य उद्देश्य भनेको राष्ट्रको समग्र विकास दिशालाई तय गर्नु हो। यो लोकतान्त्रिक पारदर्शिताको अभ्यास पनि हो। यसको औपचारिक र व्यवहारिक कारणहरूमा  राष्ट्रिय उद्देश्य र प्राथमिकता निर्धारण पहिलो कारण हो । यस मार्फत सरकारको योजना, कार्यक्रम र गतिविधिहरू कुन-कुन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने भन्ने स्पष्ट पारिन्छ र  नीति र कार्यक्रममार्फत सरकारको  क्षैत्रगत रणनीतिक दिशा निर्धारण गरिन्छ जस्तै: रोजगारी, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि)। यसै गरी नीति तथा कार्यक्रमले  वजेट निर्माणको आधार तय गर्ने गर्दछ । बजेटमा विनियोजन गरिने रकम कुन-कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने भन्ने कुराको मूल आधार  नीति तथा कार्यक्रम हो। नेपालको संविधानको धारा ९५ अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको सुरुवातभन्दा पहिले राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्राबधान रहेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले सरकारले के गर्न लागेको छ भन्ने सार्वजनिक घोषणा भएकाले, नागरिक र संसद्ले सरकारलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्छन् र  यसले सरकारलाई आफ्नो घोषणा कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध बनाउँछ। सरकार सफल वा असफल भयो भन्ने कुरा अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको मूल्याङ्कनबाट गरिन्छ। यसरी नीति तथा कार्यक्रम भनेको सरकारको ‘वार्षिक रोडम्याप’ हो, जसले कहाँ जान चाहन्छ, कस्तो बाटो लिन चाहन्छ भन्ने देखाउँछ। यो प्रक्रिया सुशासन, पारदर्शिता, र जवाफदेहिताको एक मुख्य अङ्ग हो।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने औपचारिक अभ्यासको प्रचलन ब्रिटिश संसदीय प्रणाली बाट सुरु भएको मानिन्छ। त्यसैलाई पछ्याउँदै धेरै लोकतान्त्रिक देशहरुले यो परम्परालाई एउटा अनिवार्य अभ्यासको रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । यो अभ्यास पहिलो पटक ब्रिटेनमा १५३६ मा शुरू भएको पाइन्छ, जहाँ राजाले संसद्लाई सम्बोधन गरेर सरकारको नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गरिन्थ्यो । अहिले सत्तारुढ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रानीले संसद्को संयुक्त बैठकमा पढेर सुनाउने प्रचलन कायमै रहेको छ।

यसै पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, आर्थिक गति दिने र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। राष्ट्रपतिद्वारा संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत उक्त कार्यक्रमले प्रविधिको उपयोगलाई प्राथमिकतामा राख्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माणतर्फको सकारात्मक प्रयासको संकेत गरेको छ। यस नीति तथा कार्यक्रममा विगतका कार्यक्रमहरूको समीक्षा र कार्यान्वयनमा जोड दिनु दिएको छ। विशेषगरी डिजिटल पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा र सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने योजनाले जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विषय समावेश छन्। डिजिटल सेवा विस्तार, ‘कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रम, भर्चुअल शिक्षण प्रणाली, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र इन्टर्नसिपमार्फत उत्पादक जनशक्ति विकास गर्नेतर्फका योजनाहरू पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन्। साना बचतकर्तालाई राहत, सहरी पूर्वाधार सुधार, वैकल्पिक ऊर्जाको विकास, सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना, रुग्ण उद्योगको पुनःसञ्चालनजस्ता विषय समेटिएको छ ।

अहिले आएको यस नीति तथा कार्यक्रमले मूलतः प्रणाली सुधार, पारदर्शिता, डिजिटल रूपान्तरण र नागरिकमुखी शासनको आधार तयार गर्ने विषयलाई जोड दिएको देखिन्छ। अब यसको प्रभावकारिता नीति कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ र यसको तत्काल परावर्तन आगामी बजेटमा हुनेछ। नीति तथा कार्यक्रमहरु कागजमा वा भाषामा मात्र सीमित रहनु हुदैन यसले आम जनताको जीवनस्तरमा देखिने गरी परिणाम दिन सक्नु पर्दछ अनि मात्र यसको सार्थकता अझै बढ्न जान्छ ।

सरकारको नीति र कार्यक्रम लाई सत्तारुढ दलले प्रशंसा र विपक्षीले विरोध मात्र किन गर्दछन् यो वारम्वार उठिरहने प्रश्न पनि हो ।कुनै पनि नीति पूरै प्रशंसा र विरोधको दस्तावेज होइन ।एउटै नीतिमा फरक फरक तथा विरोधाभास विश्लेषण आउंदा  सर्वसाधारण या त कन्फ्युजनमा पर्छ या त आफ्नो पक्षको भनाइको पछाडि लाग्छ  स्वतन्त्र विश्लेषण  गर्ने जमात साह्रै थोरै हुन्छ ।  सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सत्तारुढ दलले प्रशंसा गर्नु र विपक्षी दलले विरोध गर्नु नेपालको मात्र होइन, अधिकांश लोकतान्त्रिक मुलुकमा देखिने सामान्य राजनीतिक प्रवृत्ति हो। यसका केही प्रमुख कारणहरूमा  राजनीतिक स्वार्थ र भूमिका प्रमुख रुपमा देखिने गर्दछ ।  सत्तारुढ दलले नीति तथा कार्यक्रम आफूले बनाएको हुने हुँदा त्यसको पक्षमा उभिनु स्वाभाविक हुन्छ। विपक्षी दलको भूमिका नै सरकारको काममा निगरानी राख्ने र वैकल्पिक विचार प्रस्तुत गर्ने हो, जसले गर्दा उनीहरू प्रायः आलोचनात्मक दृष्टिकोण लिन्छन्।

सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुमा जनमत प्रभावित गर्ने उद्देश्यका कारणले नीति तथा कार्यक्रममा फरक फरक दृष्टिकोण आउने गर्दछ ।दुवै पक्षले आगामी निर्वाचनका लागि जनताको धारणा निर्माण गर्न चाहन्छन्। सत्तारुढ दलले हामीले राम्रो गर्‍यौं र गर्दैछौं  भन्न चाहन्छ भने विपक्षी सरकार असफल छ सरकारसंग त्यस्तो विशेष कार्यक्रम छैन भन्ने सन्देश दिन चाहन्छ।

नीतिगत भन्दा पनि दलगत सोचको प्रभाव अर्को आयाम हो । नीति राम्रो वा नराम्रो भन्ने मूल्याङ्कन वास्तविक प्रभाव भन्दा पनि कसले ल्याएको भन्ने आधारमा गरिन्छ। यसले गर्दा एउटै नीति सत्तामा हुँदा राम्रो लाग्ने र विपक्षमा हुँदा खराब भन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। कुनै पनि नीति पूरै प्रशंसा र विरोधको दस्तावेज होइन ।एउटै नीतिमा फरक फरक तथा विरोधाभास विश्लेषण आउंदा  सर्वसाधारण या त कन्फ्युजनमा पर्छ या त आफ्नो पक्षको भनाइको पछाडि लाग्छ  स्वतन्त्र विश्लेषण  गर्ने जमात साह्रै थोरै हुन्छ ।

सत्तारुढ र विपक्षी दुवै पक्षले नीति तथा कार्यक्रमप्रति दलगत सोचभन्दा माथि उठेर राष्ट्रहितमा विश्लेषण गर्न सकेमा देशलाई दिगो नीति र विकासको मार्गमा डोर्याउन सकिन्छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई दलगत प्रभावभन्दा माथि उठाई सबै पक्षले स्वीकार गर्न सक्ने सर्वस्वीकार्य दस्तावेज बनाउने कार्य सहज छैन, तर यसका लागि विभिन्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ।

सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने पहिलो शर्त भनेको समावेशी, पारदर्शी र सहभागी प्रक्रियाको सुनिश्चितता हो। अहिले प्रचलनमा रहेको प्रणालीले सत्तारुढ दलका घोषणापत्रमा आधारित भएर नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने भएकाले यस्ता कार्यक्रमहरुले मूलत सत्तारुढ दलको भावना बोकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्न, सर्वप्रथम नीति निर्माण प्रक्रियामा बहुदलीय संवादको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। संसद्का स्थायी समितिहरू, सबै दलका नीति तथा योजना समन्वय विभागहरू, पूर्वमन्त्री, विज्ञ, नागरिक समाज, व्यवसायिक संघ-संस्थाहरू तथा स्थानीय तहहरूसँग पूर्व-परामर्श अनिवार्य गर्नुपर्छ। यसले नीति तथा कार्यक्रमको सामाजिक स्वामित्व सुनिश्चित गर्छ।

यसै गरि सरकारले कार्यक्रम निर्माण गर्दा राजनीतिक घोषणाभन्दा नीति-आधारित तथा प्रमाण-आधारित योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। योजनाहरू जनताको आवश्यकता र देशको दीर्घकालीन विकास रणनीतिमा आधारित हुनुपर्छ, जसले दलभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको हितलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। यस्ता कार्यक्रम र नीति निर्माण गर्दा, एकीकृत राष्ट्रिय विकास दृष्टिकोणको स्पष्ट रूपरेखा तयार पारिनुपर्छ, जसमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष तथा विज्ञहरूको राय समेटिएको होस्।

नीति तथा कार्यक्रमको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरी जनता, सरोकारवाला र विज्ञहरुबाट सुझाव सङ्कलन गर्ने परम्परा विकास गर्नुपर्छ। यसरी सङ्कलन गरिएका सुझावहरूलाई संकलन गरी विश्लेषणसहित समेट्दा कार्यक्रम बढी व्यावहारिक र लोकप्रिय बन्छ। यो अभ्यासले लोकतान्त्रिक समावेशितालाई पनि मजबुत बनाउँछ।

देशको प्रमुख विकास चुनौतीहरूमा साझा धारणा बनाउन राष्ट्रिय सहमति को वातावरण निर्माण अत्यन्त आवश्यक छ। ऊर्जा, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, संघीयता कार्यान्वयनजस्ता विषयमा सबै दलले सहमतिमा आधारित साझा नीति तयार गर्नुपर्छ, जसलाई हरेक सरकार निरन्तरता दिन बाध्य होस्। नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्ध समर्थन वा विरोध गर्नु भन्दा गुण र दोषको आधारमा सकारात्मक पृष्ठपोषण दिने र सो पृष्ठपोषणको ग्रहण गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सकिएमा नीति तथा कार्यक्रम सरकारको मात्र होइन, राष्ट्रको साझा एजेन्डा बन्न पुग्दछ।यसरी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण प्रक्रियालाई सुधार गर्दै लगिएमा दलगत विश्लेषण कम हुने र त्यसले सबैपक्षबाट स्वीकार्यताको आधार बनाउनेछ, जसले गर्दा सरकारको कार्यक्रम मात्र होइन, राष्ट्रको मार्गचित्र बन्न सक्दछ।

डा. दामोदर रेग्मी, प्रशासनविद तथा वरिष्ठ गीतकार हुन्