गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । दक्षिण कोरियामा अध्ययनका लागि अनुमति पत्र दिने काम सरकारले रोकेको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । सो मुद्दामा सर्वोच्चले तत्कालका लागि अनुमति नरोक्न अल्पकालिक आदेश गरेको थियो । तर, शिक्षा मन्त्रालयको सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरी विदेश जाने योजनामा छन् ।

दक्षिण कोरिया अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र स्थगित गरेको विषय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले जेठ २६ मा विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो  आदेश कार्यान्वयन भएको छैन । २०८२ असार १ गते छलफलका लागि बोलाएको र त्यतिबेलासम्म काम नरोक्नु नरोकाउनु भन्ने अन्तरिम आदेश भएको हो । यो महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठप्रसाद अर्याल छन् । उनी विदेश जाने योजनामा रहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । अर्याल माओवादी तर्फबाट शिक्षामन्त्री बनेका गिरिराजमणि पोखरेलले मनपरएका व्यक्ति हुन् ।

पोखरेलले आफ्नो कार्यकालमा  मन्त्रालयमै अनुगमन महाशाखा प्रमुखका रुपमा कार्यरत अर्याललाई योजनाको जिम्मेवारी दिएका थिए । मन्त्रालयका योजना निर्माण सहित दातृ निकायहरूसँगको समन्वय र समग्र शिक्षा सञ्चालनको मुख्य कार्य गर्ने महाशाखा भएकोले यहाँ मन्त्रीले आफू अनुकुलका सहसचिवलाई नियुक्त गर्ने चलन छ । गोपालमान श्रेष्ठले सहसचिव डा. डिल्लिराम रिमाललाई योजनाको जिम्मा दिएका थिए ।

यस अघि माओवादी केन्द्रबाटै शिक्षा मन्त्री बनेका धनिराम पौडेलले पनि अर्याललाई नै योजनाको जिम्मेवारी दिएका थिए । अर्याल भन्दा सिनियर सहसचिवहरू हुँदा हुँदै पौडेलले गरेको नियुक्तिको विषयमा त्यतिखेर मन्त्रालय भित्र आलोचना भएको थियो । तर अर्यालले ११ महिना योजनाको नेतृत्व गरेका थिए ।
२०५३ सालमा रुकुमबाट विद्यालय निरीक्षकका रुपमा सेवा प्रवेश गरेका अर्याल ०७१ सालमा सहसचिव भएका हुन् । क्षेत्रीय निर्देशकका रुपमा पोखरामा कार्यरत रहेका बेला  पोखरेल शिक्षा मन्त्री हुँदा उनी शिक्षा विभागका निर्देशक भएका थिए । अहिले उनै अर्याल सर्वोच्च अदालतको आदेशको पत्र  बुझ्न नमानेको स्रोतले जानकारी दियो । तर सहसचिव भोलि नै कोरिया जाने तयारीमा रहेका छन् । कोरियामा अनुसन्धानको नाममा भ्रमणमा जान लागेको बताइन्छ ।

उच्च शिक्षाका कर्मचारीहरू कोही पनि छैन ।  सहसचिवले त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई पनि काम नगर्न दवाव दिएका छन् । कानुन शाखामा सर्वोच्चको पत्र पुगेको छ । तर, उच्च शिक्षाको संयोजक सहसचिव हुन् । उनले यो विषय आलटाल गरेको बताइन्छ ।

अनुमति पत्र कार्यान्वयनका लागि तोक लगाए भोलिदेखि नै काम हुनेछ । तर, अदालतको पत्रको वेवास्ता गरेर राखिएको विद्यार्थीहरु बताउँछन् ।

सहसचिव माओवादीको लाईनमा काम गरेका कारण सरकारलाई दोष देखाउन काम नगरेको हेीको आशंका छ । यतिका विद्यार्थीहरुको भविष्य माथिनै खेलवाड गरेर वसेका छन् । त्यसोत सहसचिव अर्यालमाथि अवैध आर्थिक कारोवार गरेको पनि आरोप छ ।

बिभिन्न कन्सल्टेन्सीहरुबाट ४ देखि ५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको उनलाई आरोप लगाउनेहरु पनि छन् । अध्ययन अनुमति भाड्ने योजनमा रहेका अर्याल दक्षिण कोरिया नै जान लागेको बताइन्छ ।

उक्त विषयमा हामीले अर्यालसँग सोध्दा उनले आफूलाई केही थाहा नभएको र आफू पारिवारिक कामले मात्र कोरिया जान लागेको बताए।