गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा सांसद राजेन्द्र पाण्डेले सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा समावेश गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउने प्रयासप्रति आपत्ति जनाएका छन्। बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले उच्च पदस्थ केही कर्मचारीको दबाबमा नीति निर्माण गर्न नहुने स्पष्ट पारेका हुन्।

सांसद पाण्डेले नयाँ संविधान कार्यान्वयनसँगै झन्डै ७५ हजार निजामती कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न विधेयक ल्याइएको स्मरण गराउँदै कुलिङ पिरियड हटाउने निर्णय सरकारका लागि घातक हुने चेतावनी दिए।

उनले भने, “त्यो विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भइसकेको छ र अहिले हाउसमा आएको छ। तर केही उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगेर कुलिङ पिरियड खारेज नभए संयुक्त रूपमा राजीनामा दिने धम्की दिइरहेका छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ।”

सांसद पाण्डेले सरकारलाई धम्कीको भरमा नीतिगत निर्णय नगर्न सुझाव दिँदै भने, “२५ जना सचिवहरूले राजीनामा दिए भने नयाँ सहसचिवहरूले जिम्मेवारी लिन सक्छन्। सरकार डराउन जरुरी छैन, विधेयक तुरुन्त अगाडि ल्याउनुपर्छ।”

उनको भनाइ अनुसार, कुलिङ पिरियड जस्तो व्यवस्था हटाउने प्रयासले प्रशासनिक मर्यादा र भविष्यको नेतृत्व विकासमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।