गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । मालपोत कार्यालय कास्कीका नायब सुब्बा धर्मदत्त सुवेदीको मन्त्रालयले सरुवा गरेको धेरै समय भइसक्यो । तर, उनलाई कार्यालय प्रमुखले रमाना दिएका छैनन् । निश्चित समय भएपछि सामान्य प्रकाशन मन्त्रालयले सरुवाको पत्र पठाइसकेको छ ।

तर, सुवेदी अझै पनि कास्की मालपोतको  मालपानीमा रमाई रहेका छन् । २०८२ जेठ १ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०४३६७ कर्मचारी सङ्केत नम्बरका सुवेदीलाई अन्यत्र सरुवा गरिएको हो । तर, उनलाई त्यहाँका प्रमुख चिरञ्जीवी पौडेलले अहिलेसम्म पनि रमाना दिएका छैनन् । सुवेदी मात्र होइन मालपोत कार्यालय कास्कीका १८५२४१ कर्मचारी सङ्केत नम्बर भएका नायबसुब्बा दीपक सुवेदीलाई पनि सरुवा गरेको छ ।

२०८१ चैत्र ६ गते नै मन्त्रालयले सरुवा गरेको पत्र कास्की मालपोतमा पठाएको थियो । तर, उनी पनि अहिलेसम्मै कास्की मालपोत मै उठ्तीपुठ्ती गरिरहेका छन् । उनको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ ।

अर्का नायब सुब्बा सङ्केत नम्बर ११७६९० रहेका डिल बहादुर क्षत्रीको पनि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयमा सरुवा गरेको पत्र पठाएको छ । उनलाई पनि गत जेठ १ गते सरुवा गरेर पत्र पठाइएको हो ।  तर, उनी मालपोतमा अतिरिक्त आम्दानी गरेर कार्यालय प्रमुखलाई पनि खुशी पारिरहेका छन् । त्यसकारण पनि उनलाई रमाना दिइएको छैन ।

कास्की मालपोत अतिरिक्त आम्दानी हुने मालदार अड्डाको रुपमा चर्चित छ । यहाँ बसेर कर्मचारीले मनग्ये अवैध आम्दानी गर्ने कारण समयावधि पुगेर मन्त्रालयले सरुवा गरेपनि सुब्बाहरू फर्कन मान्दैनन् । त्यसोत कार्यालय प्रमुखको पनि सेटिङ् मिलेका कारण प्रमुखले पनि रमना नदिएर अवैध आम्दानी गरिरहेका हुन्छन् ।

यता कार्यालय प्रमुख भने पत्र नआइपुगेको भन्दै पन्छिने गरेका छन् । अझ उनीहरु सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै प्रभाव पारेर सरुवा नै रोक्ने योजनामा लागिरहेका छन् ।

मन्त्रालयको प्रशासन शाखामै प्रभाव पार्न लागिरहेको एक कर्मचारीले बताए । शक्तिको  आडमा उनीहरूले अवैध काम गर्न लागेको मन्त्रालयमा चर्चा छ ।

सरुवा बदर वा संशोधन गर्नु भनेको आर्थिक मोलतोलको विषय पनि हो ।

मन्त्रालयले लेनदेनका लागि सरुवा गरेर  सम्पर्कमा ल्याउने अनि आर्थिक लगानीमा सरुवा रोक्ने वा संशोधन हुने गर्दछ । त्यसोत मालदार अड्डामा जाने कर्मचारीहरूलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस अघि पनि यस्तै गर्दै आएको थियो । यसरी सुशासनको खिल्ली उडाउनेहरू भने सरकार पक्षकै कर्मचारीहरू छन् ।

सचिवहरूले बेलाबेला बैठक बसेर चक्रीय सरुवा प्रणाली न्यायगत रुपमा सरुवा गर्ने भन्दै निर्णय गर्छन् । तर, मातहतका कर्मचारीहरू भने सरुवा गराउने कर्मचारीलाई घुस खुवाएर भएको सरुवा पनि रोकेर राख्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले प्रशासन संयन्त्र ध्वस्त हुँदैछ ।

अनि कुशासनको एक रूप सरुवा माफियाका हातमा परेको पाईन्छ । यो दृष्यले सरुवा भएको कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुख रमना नदिने उनीहरु पैसाका आडमा हाकिम सहित सबैलाई किन्न खोज्ने दृष्य खुलमखुल्ला देखिएको छ कास्की मालपोत कार्यालयमा ।