गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं।राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले समितिमा संलग्न नभए पनि आफ्नो नाम अनावश्यक रूपमा जोडिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले आफ्नो निष्ठा र इमान्दारितामाथि प्रश्न उठाउने प्रयासलाई अस्वीकार गर्दै आफू कुनै पनि बदमासीमा संलग्न नरहेको दाबी गरेका छन्।

सभापति खतिवडाले सुरुदेखि नै विवादित विधेयकमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राखिनुपर्ने अडानमा आफू अडिग रहेको बताए। उनले कानून मन्त्रालयका सचिव र समितिका सचिवको संलग्नतामा नै विवादास्पद कार्य भएको महसुस गरेको भन्दै ती घटनाको छानबिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

“१५ गते लोकतन्त्र दिवसको दिन सामान्य प्रशासन मन्त्रीकोमा खाना खान बोलाइएको थियो, त्यहीँ प्रतिवेदन बुझाइएको थियो,” खतिवडाले भने, “त्यस दिन म त्यहाँ उपस्थित थिएँ, तर समितिको निर्णय प्रक्रिया र त्यसमा मेरो संलग्नता थिएन।”

उनले ३ गते आफूलाई जबरजस्ती तानातान गरिएकोसमेत दाबी गर्दै समितिको उपदफा ५ मा कसले काम गर्‍यो भन्ने विषय अझै स्पष्ट नभएको उल्लेख गरे। “कोर टिममा म थिएन, र अहिले कोर टिम को हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन,” खतिवडाले भने।

खतिवडाले तत्कालिन समितिका सदस्य तथा वर्तमान शिक्षामन्त्रीबारे पनि संकेत गर्दै भने, “रघुजी पन्तले विधेयक लागू भइसकेपछि ३५ दिनपछि लागू गरौं भनेका थिए, तर मैले त तत्काल लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको थिएँ।”

आफ्नो राजनीतिक यात्रा कुनै शक्तिकेन्द्रको आशीर्वादमा नभई निष्ठा र जनसमर्थनको बलमा भएको दाबी गर्दै खतिवडाले आफू जुनसुकै तहको कारबाही भोग्न तयार रहेको स्पष्ट पारे। साथै, उनले यो विषयलाई लिएर संसदीय छानबिन समिति गठन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन माग गरे।

उनले भने, “गलत निर्णयलाई जानाजान गलत रूपमा व्याख्या गर्नु गम्भीर अपराध हो। त्यसैले यस विषयमा सत्यतथ्य छानबिन आवश्यक छ।”खतिवडाको यो भनाइसँगै समितिको भूमिकालाई लिएर थप बहस चुलिएको छ। अहिले समितिभित्रै एक प्रकारको अन्योल र असमझदारी देखिन थालेको छ।