गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत गाडी व्यवस्थापनमा गम्भीर दुरुपयोग भइरहेको समाचार केही समय अघि आयो । यो मन्त्रालयमामात्र होइन । हरेक मन्त्रालय वा कार्यालयमा यही समस्या रहेको छ । मन्त्री, निजी सचिव र अन्य उच्च पदस्थका परिवार सदस्यहरूले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् भने अरु कर्मचारीहरू गाडी पाउनका लागि संघर्षरत छन् । मन्त्रालयले मन्त्री, निजी सचिव र मुख्य सचिवलाई मात्र गाडी सुविधा उपलब्ध गराएको व्यवस्था भए पनि मन्त्री परिवारका व्यक्तिहरू नियमित रूपमा निजी काममा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

मन्त्रीका छोराछोरी, श्रीमती, आफन्त र साथीहरूले स्कुल–कलेज जान, कार्यक्रममा सहभागी हुन र व्यक्तिगत भ्रमणका लागि गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् ।कर्मचारीहरूले गाडी प्रयोगको लागि आवेदन गरेपछि समेत ‘अनावश्यक’ भन्दै अस्वीकृति पाउने गर्दछन् ।

“हामीले कामका सिलसिलामा गाडी माग्दा प्रश्न उठ्छ, तर मन्त्री र उनका परिवारजनले पर्सनल कामका लागि गाडी चढ्दा कसैको ध्यान जान्दैन ।”एक कर्मचारीले बताए ।त्यसोत गाडीको पारदर्शिताको कमी छ ।गाडीहरूको संख्या, प्रयोग विवरण र अवस्थाको अभिलेख–दर्ज छैन ।कतिपय गाडीहरू मन्त्रीका घर वा आफन्तको घरमै नियमित रूपमा राखिन्छ र प्रयोगमा रहेको अनुमान गरिएको छ ।सम्बन्धित निकायहरू वा सार्वजनिक संस्थाहरूबाट यसबारे कुनै प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही गरिएको छैन ।

स्वतन्त्र नियन्त्रण प्रणालीको अभावका कारण पनि यस्ता समस्या आएका बिश्लेषक बताउँछन् । प्रयोग, र समय व्यवस्थापनका सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिको कमी रहेको उनीहरुको तर्क छ ।

दुरुपयोग र मनलाग्दी प्रयोग भइरहेको छ । निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक स्रोत प्रयोग गरिनु कानूनी र नैतिक दुवै दृष्टिले गलत हो ।पारदर्शिताको अभावः गाडी कहाँ छ, कसले प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने जानकारीसमेत मन्त्रालय वा कार्यालयमा नहुनु अर्को दुःखद कुरा हो ।गाडीको भौतिक र डिजिटल ट्रयाकिङ गर्ने प्रणाली लागू गर्ने हो भने यो समस्या रहँदैन ।

प्रयोग भएको हरेक विवरण (कसले, कहिले, कस्तो प्रयोजनले) अनलाइन अभिलेख राख्ने प्रकृया भएपनि समस्या समाधान हुन्छ ।अनधिकृत प्रयोगहरूमा कानुनी कारवाही र जरिवाना लागु गर्ने नीति लागू गर्ने हो भने समस्या समाधानमा सहज हुने पूर्वप्रशासनक कैलाशनाथ खरेल बताउँछन् ।