गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

पछिल्लो समय चर्को राजनीतिक अस्थिरतामा अल्झेका प्रदेश सरकारहरूले आधाभन्दा बढी रकम विकासका लागि विनियोजन गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँको बजेट मंगलबार सार्वजनिक गरेका छन्।

संविधानमा संघका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ मा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा प्रदेश सरकारले असार १ मा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यही ऐनले तोकेकै दिन सातै प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का आय–व्यय विवरण ९बजेट० प्रदेशसभामार्फत सार्वजनिक गरिएको हो।

सातवटै प्रदेश सरकारले ल्याएको कुल २ खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँको बजेटमध्ये आधाभन्दा बढी पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ। संघले ल्याउने गरेको वार्षिक बजेटमा चालु खर्चको हिस्सा पुँजीगतभन्दा झण्डै तेब्बर हुने गरेको छ।

सातमध्ये प्रदेश एक ९४६ प्रतिशत० बाहेक सबैको पुँजीगत बजेट ५१ प्रतिशतभन्दा माथि छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिमले कुल बजेटको क्रमशः ५९ र ५८ प्रतिशत विकासका लागि विनियोजन गरेका छन्। त्यस्तै विकासका लागि गण्डकी प्रदेशको बजेट ५५ प्रतिशत माथि छ।

प्रदेश सरकारहरूले ल्याएको यो चौथौ बजेट हो। सुरुका वर्षमा नयाँ भएको, भौतिक पूर्वाधार र कर्मचारी अभाव भएकाले प्रदेश सरकारहरूले अपेक्षित खर्च बढाउन सकेका थिएनन्। पर्याप्त बजेट विनियोजन भएका बेला आगामी दिनमा खर्च बढाउन सके यसले उपलब्धि हासिल हुन सक्ने देखिन्छ।

बजेटको स्रोतमा भने प्रदेश सरकारलाई संघको निर्भरता हटेको छैन। कुल बजेटमध्ये करिब ४० प्रतिशत हिस्सा संघले दिने चार किसिमका अनुदानको छ। राजस्व बाँडपाँटबाट प्राप्त हुने करिब २३ प्रतिशत र करिब २५ प्रतिशत हिस्सा यसवर्ष खर्च नभएर रहेको नगद मौज्दातले ओगटेको छ।

प्रदेशहरूको कुल बजेटको आन्तरिक स्रोत ९ऋण लिनेसमेत० को हिस्सा २५ प्रतिशत मात्र छ। विनियोजित बजेट सबै खर्च गर्ने क्षमता बढेको अवस्थामा आन्तरिक स्रोत नबढाउने हो भने आगामी वर्षहरूमा प्रदेशहरूलाई स्रोतमा चाप पर्ने देखिन्छ। त्यसैले सबै प्रदेशहरूले आन्तरिक स्रोत जुटाउन करका दायराहरूको खोजी सुरु गर्ने बेला भइसकेको छ।

प्रदेशहरूले यो वर्ष ल्याएको बजेटको अर्को राम्रो पक्ष चालु वर्षको भन्दा आकार नबढाउनु हो। संघ सरकारले आगामी वर्षका लागि कुल बजेट करिब २ खर्ब रूपैयाँले बढाएको छ। तर यसको अनुशरण प्रदेशहरूले गरेको देखिएन। स्रोतको सुनिश्चितता नभई राजनीतिक लाभ लिनेगरी अनावश्यक कार्यक्रम राखेर बजेटको आकार बढाउनु उचित हुँदैन। गत वर्ष २ सय ६४ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएका सात प्रदेशले यस वर्ष वृद्धि नगरी उल्टै ३ अर्बले घटाएका छन्। योे समाचार नागारिकका दैनिकमा छ ।