गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन सत्ताको उपयोगमा संयम, कर्तव्यबोध र मानवीय मूल्यमाथि आधारित एउटा आदर्श अभ्यास हो। यो सेवाग्राहीको पीडामाथि संवेदनशील भएर सेवा दिनु र उनीहरूमा भरोसा दिलाउने अभ्यास हो। जहाँ प्रशासनले कार्य सम्पादन गर्दा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ, त्यहाँ नै सुशासनको बीजारोपण हुन्छ। नियम र विधिलाई आत्मिक कर्तव्यको रूपमा बोक्नु नै निजामती सेवामा व्यावसायिकताको सार हो। यस्तो उत्तरदायित्वले सेवाग्राही र राज्यबीचको सम्बन्धमा पारदर्शीता र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्छ, जसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आत्मालाई बलियो बनाउँछ।

दार्शनिक दृष्टिले, सार्वजनिक प्रशासनमा उत्तरदायित्व भनेको ‘धर्म’ हो, जसले व्यक्तिगत हितभन्दा माथि उठेर सार्वजनिक हितमा कर्म गर्न प्रेरित गर्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि न्यायपूर्ण व्यवहार, इमानदारी र सेवामा तल्लीनता नै उत्तरदायी प्रशासनको मेरुदण्ड हो। यहाँ सेवा कर्मलाई तपस्या मानिन्छ र सेवाग्राहीलाई नै परम गुरु ठानिन्छ। उत्तरदायित्वको यस्तो आदर्श बाटोमा हिंड्दा मात्र सार्वजनिक प्रशासन नवप्रवर्तन, सुशासन र विकासको साँचो माध्यम बन्छ। कर्मचारीको व्यावसायिकता र नैतिक दायित्व एक आपसमा गाँसिएर जाने क्रममा समाजमा आत्मसम्मानयुक्त सेवाको संस्कार स्थापना हुन्छ, जसले नै राष्ट्रलाई सुशासन र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउँछ।

लोकतन्त्र मतको गणना र बहुमतको शासन मात्र होइन। यसको सार नागरिकको सहभागिता, अधिकारको सम्मान र शासनको पारदर्शितामा निहित छ। जब प्रशासनिक प्रणाली उत्तरदायी र पारदर्शी हुन्छ, तब मात्र लोकतन्त्रले वास्तविक अर्थ प्राप्त गर्छ।

लोकतन्त्रको मूल आधार जनता हो। जनता शासनको स्रोत र प्रशासनको निरीक्षक हुन्। यस अर्थमा प्रशासन केवल आदेश पालक संस्था होइन, बरु नागरिकको अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार जवाफदेही रहनुपर्ने निकाय हो। पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बिना लोकतन्त्र केवल रूपक मात्र रहन्छ।सर्वसाधारणको विश्वास कायम राख्न प्रशासनले नीतिहरू स्पष्ट, प्रक्रिया सार्वजनिक र निर्णयहरूको जिम्मेवारी लिनु आवश्यक छ। यसले मात्र प्रशासनिक प्रणालीमा स्थिरता, दक्षता र न्याय सुनिश्चित हुन्छ।

पारदर्शिता प्रशासनिक निर्णय, नीति र कार्यान्वयनमा खुलापन हो। यसले भ्रष्टाचारको सम्भावना कम गर्छ, नागरिकसँग विश्वास निर्माण गर्छ र नीति कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउँछ।जस्तो कि इतिहासले देखाउँछ, जहाँ प्रशासनिक प्रणाली पारदर्शी थिएन, त्यहाँ भ्रष्टाचार, जनता असन्तुष्टि र सामाजिक द्वन्द्व बढ्यो। त्यसैले पारदर्शिता लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो।

आजको युगमा सूचना प्रविधि र सामाजिक संजालले प्रशासनिक पारदर्शिता र लोकतन्त्रलाई नयाँ रूप दिएका छन्। नागरिक तत्काल सूचना प्राप्त गर्न, निर्णयको विश्लेषण गर्न र प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउन सक्षम छन्।तर चुनौती पनि धेरै छन्—सूचना अधिक मात्रामा भए पनि सबै नागरिकलाई पहुँच छैन, भ्रष्टाचार अझै छ, र प्रशासनिक निर्णय कहिलेकाहीँ राजनीतिक प्रभावमा परिरहन्छ। यसका लागि नियमित निगरानी, स्वशिक्षा, र कानूनी सुधार आवश्यक छन्।

लोकतन्त्र र प्रशासनिक पारदर्शिता एकअर्काका पूरक हुन्। पारदर्शी र उत्तरदायी प्रशासन बिना लोकतन्त्र अधूरो रहन्छ। आदर्श यात्रा भनेको प्रशासनिक सुधार, नागरिक सहभागिता, र नैतिक नेतृत्वको समन्वय हो, जसले वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाउँछ।

निजामती सेवाको व्यावसायिकता निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरूले आफ्नो पेशागत ज्ञान, सीप, दक्षता र नैतिकता प्रयोग गरेर सार्वजनिक समस्या समाधान गर्ने क्षमता र प्रतिबद्धता हो। यसले कर्मचारीहरूलाई आ-आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी, समयमै र गुणस्तरीय रूपमा कार्यसम्पादन गर्न प्रेरित गर्छ, जसले जनताको अपेक्षा अनुरूप सेवा प्रवाह हुन सहयोग पुर्याउँछ। व्यावसायिकता भनेको कार्यालयमा बस्न मात्र नभई जनहितका कामहरूलाई पारदर्शी रूपमा, विद्यमान कानुन, नीति, नियम र प्रचलित प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु हो। यसले सेवाग्राहीका समस्या बुझेर समाधान गर्ने सिर्जनात्मक दृष्टिकोण विकसित गर्न मद्दत गर्छ, जसले निजामती सेवामा परिणाममुखी कार्य संस्कृतिको विकास गर्दछ। व्यावसायिक कर्मचारीले आफ्नो सक्षमता, विवेक र कर्तव्यबोधका साथ सार्वजनिक सम्पत्ति, स्रोत र समयको सदुपयोग गरेर नैतिकताको उच्चतम स्तर कायम राख्छन्, जसले सेवाग्राहीको विश्वास जित्ने र निजामती सेवाको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने काम गर्छ। कार्य नैतिकता र व्यावसायिकता एक अर्काको परिपूरक हुन्, किनकि नैतिकताले इमानदारी र उत्तरदायित्व कायम राख्छ भने व्यावसायिकताले दक्षता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्छ, जसले गरीबी, बेरोजगारी, सेवा पहुँचको अभावजस्ता सामाजिक समस्या समाधान गर्न राज्यको भूमिका मजबुत बनाउँछ।

व्यवसायिकताका तत्वहरुमा कुशल एवं सक्षम नेतृत्व, नवप्रवर्तनशील सोँच,नतिजामुलक कार्यशैली,समुह गतिशिलता,सकारात्मक एवं उर्जाशील कार्यवातावरण,उत्पादनशीलता, निश्पक्षता तथा सु–स्पष्ठता, तालिम र क्षमता विकास,मितव्ययिता तथा प्रभावकारीता,सीप र क्षमतामा स्तरोन्नति,इमान्दारिता,पारदर्शीता र जवाफदेहीता,विश्वसनीयता,परिणाममुखी मनोवृत्ति,अनुभव र ज्ञान आदानप्रदान, वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन मुल्यांकन,नैतिक तथा सदाचारयुक्त कार्यवातावरण,अनुशासन तथा आचारसंहिताको कडा परिपालना,कार्यप्रतिको निष्ठा,अध्ययन र अनुसन्धान,भ्रमण तथा अवलोकन,उच्च गुणस्तर आदि रहेका छन् ।संगठनको लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई हासिल गर्न,स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्न, कार्यसम्पादनको स्तर वृद्धि गर्न,भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी शासनको विकास गर्न,पेशा र संगठनप्रति जिम्मेवार र बफादार बनाउन,उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न,सेवामा सुधार गर्न,नतिजामुखी कार्यसम्पादन गर्न,संगठनको साखलाई वृद्धि गर्न,सुशासन कायम गर्न,योग्य र सक्षम व्याक्तित्व निर्माण गर्न व्यवसायिकताको महत्व रहेको छ ।

शासकीय व्यवस्था संघीयता रूपान्तरण भएपश्चात् तीन तहका सरकारमार्फत सञ्चालित सार्वजनिक व्यवस्थापनमा व्यावसायिकता र उत्तरदायित्वलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिएको छैन। निजामती सेवा सञ्चालन गर्ने संघीय कानुन समयमा निर्माण नहुँदा यसले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत कानुन बनाउन अवरोध गरेको छ। शासकीय व्यवस्थाको लाभांशहरू नागरिकसामू पुर्याउने निजामती प्रशासन उच्च व्यावसायिक हुनुपर्ने अपेक्षा राखी विभिन्न प्रयासहरू हुँदै आएका छन् । यद्यपि, अपेक्षाकृत रूपमा व्यावसायिकताको विकास हुन सकेको देखिँदैन । भर्ना र नियुक्तिमा योग्यता प्रणाली रहेकाले सक्षम कर्मचारीबाट सञ्चालित छ । सेवा, समूहको वर्गीकरण तथा विशिष्टीकरण गरिएकाले लामो ज्ञान, सीप र अनुभवको विकास हुँदै गएको अवस्था विधमान छ । अनुभव, कार्यसम्पादन, तालिम, शैक्षिक योग्यताजस्ता सूचकहरूको आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था रहेको छ ।सूचकसहितको कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्थाले कामप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही कर्मचारीतन्त्रको विकास हुँदै गएको अवस्था छ। स्वदेशी तथा विदेशी अध्ययन एवं भ्रमण तथा विशिष्टीकृत रूपमा समयसमयमा गरिने तालिमले कर्मचारीहरू नवीनतम प्रवृत्तिप्रति अध्यावधिक हुँदै गएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा सचिवलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृत तोकिएको । राजनीति र प्रशासनको उत्तरदायित्व निर्धारण गरिएको । निजामती सेवा ऐन, नियमावलीमा आचरण तथा अनुशासनको व्यवस्था रहेको । सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐनले मन्त्री र सचिवको कार्यजिम्मेवारी किटान गरेको छ ।

नेपालको निजामती प्रशासनमा माथि उल्लिखित सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीहरू व्यावसायिक हुन सकेका छैनन । प्रणालीगत भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थले स्थान पाएको छ । तलब र महङ्कीबीच तादत्म्यता हुन सकेको छैन । कानूनी प्रक्रियालाई अनुशरण गर्नुपर्ने हुँदा नवप्रवर्तनमूखी बन्न सकेको पाइँदैन। प्रशासनिक संयन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दो रुपमा रहेको छ । कर्मचारीहरूमा उच्च नैतिकता हुनुपर्ने मान्यता राखिएता पनि सेवकमुखी भन्दा शासकमुखी चरित्र हाबी छ । निजामती सेवामा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित छुट्टै समूहको विकास गर्न सकिएको छैन । निजामती सेवामा कानुनप्रतिको उत्तरदायित्वलाई सर्वोपरि महत्त्व दिइएको छ। सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारी आफ्नोे सुपरिवेक्षकप्रति, सचिव विभागीय मन्त्रीप्रति, मन्त्री प्रधानमन्त्रीप्रति, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री व्यवस्थापिका संसद्प्रति, सांसद आफ्नो मतदाताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुनुपर्छ। प्रदेश सरकार प्रदेशसभा र स्थानीय तहका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका सम्बन्धित पालिकासभाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैगरी सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा कर्मचारीहरु सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने नैतिक दायित्व स्थापित भएको छ।

निजामती सेवामा व्यावसायिकता विकासको विषय निरपेक्ष हुँदैन, अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । निजामती प्रशासन राजनीतिक कार्यकारीबाट निर्दिष्ट हुन्छ, यसले सेवा दिने वर्ग सर्वसाधारण हो, सेवाग्राही सर्वसाधारणसँग घुलमिल गर्छ, आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षबाट प्रभावित हुन्छ । सामाजिक मूल्यसंस्कृतिबाट माथि उठ्न धौधौ मान्छ । यसले कार्यसम्पादन गर्दा वा सुधारका कार्य अघि बढाउँदा अन्य निकायको सम्मति जित्नुपर्छ, अन्य निकायले सहयोग गर्नुपर्छ । सुधारका लागि थुप्रै सकस सहेर अघि बढ्ने साहस गरिरहनुपर्छ । यसको मतलब परोक्षरप्रत्यक्ष रूपमा अन्य प्रणालीसँगको सापेक्षमा आफूलाई परिमार्जित र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था उसमा रहन्छ ।

नेपालको निजामती प्रशासनमा व्यवसायिकताको विकास गर्न सेवा समूहको पुनर्संरचना गरी सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूको छुट्टै सेवा, समूहको निर्माण गर्ने,सेवा, समूहपिच्छे फरकफरक शैक्षिक योग्यता निर्धारण गर्ने, विश्वविधालय, लोकसेवा आयोग, तालिम प्रदायक संस्था तथा परिचालन गर्ने निकायहरूबीच कार्यगत समन्वय कायम गर्ने,कार्य विश्लेषण गरी दरबन्दी सिर्जना गर्ने, कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य कार्यविवरण दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने,तालिमको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न व्यावहारिक पक्षलाई जोड दिने,विद्यालय तह, लोक सेवा आयोगलगायतका पाठ्यक्रमहरूमा नैतिकता र सदाचारिताका विषयहरू समावेश गरी उच्च नैतिक चरित्रवान् कर्मचारीहरूको छनोटमा जोड दिने,काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीबीच मूल्याङ्कन प्रणालीमा पृथकता ल्याई कार्यसम्पादनलाई दण्ड पुरस्कारसँग आबद्धता कायम गर्ने,कानून र कार्यविधिको सरलीकरण गर्ने, कार्यगत तथा व्यवस्थापकीय स्वायत्ततामा जोड दिने, कार्यसम्पादनमा प्रणालीगत आबद्धता कायम गर्नेजस्ता कुरामा जोड दिनु पर्दछ ।

त्यसैगरी निजामती सेवाको कार्यसंस्कृति जनमुखी बनाउनु पर्दछ। परिवर्तित चुनौती बहन गर्नसक्ने क्षमता प्रणाली , शासकीय अवधारणामा आएको परिवर्तन, विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको निरन्तर विकास गर्नु पर्दछ । निजामती सेवा र उसलाई दिशावोध गर्ने राजनीतिक कार्यकारिणीबीचको मान्य सम्वाद र सम्बन्ध प्रणालीको विकास गर्नु पर्दछ । तालिम तथा क्षमता विकासका विधिमार्फत व्यक्तिको सीप, क्षमता र केही हदमा स्वभाव परिवर्तन गरिनुपर्छ । कर्मचारीलाई नीति, विधि र प्रविधि अभ्यासको क्षमता विकासमार्फत परिवेशमा अनुकूलित बनाउँदै लाने व्यवहारोपयोगी तालिम दिनु पर्दछ । सरुवा, बढुवा र वृत्ति–व्यवस्थापनका अन्य विधि प्रयोगमा योग्यता प्रणालीका सिद्धान्तहरू क्रियाशील हुनुपर्दछ, राजनैतिक कार्यकारीले निजामती सेवाको संरक्षण, दिशाबोध र अभिभावकत्वको भूमिका लिनुपर्छ ।प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाइनुपर्छ, ताकि वृत्ति सेवकहरू भविष्यप्रति आश्वस्त हुन सकून् ।

निजामती प्रशासनमा व्यावसायिकता विकासका लागि यसले गर्ने क्रियाकलापको पुनर्वोध गरिनु आवश्यक छ जहाँ व्यक्तिका चाहना र आवश्यकता, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि र सरकारको उत्तदरदायित्व सबैलाई एकसाथ सम्बोधन गर्न सकियोस्। सेवालाई कार्यसँग आबद्ध गराउनका लागि पदहरुको कार्यमूलक वर्गीकरण गर्ने, कार्यविवरण बनाउने, कार्यसम्पादन योजना लागु गर्ने, कार्यसम्पादन सूचकहरु पहिचान गरी संस्थागत गर्ने, नयाँ पे–व्यान्ड लागु गर्ने र विशेषज्ञता विकासका लागि वैयक्तिक क्षमता प्रोफाइल बनाई व्यक्तिगत सिकाइको स्तर र व्यक्तिगत सिपको स्तरअनुरूप उसको कार्यप्रणालीलाई अनुगमन र नियमन गर्ने कुरामा जोड दिनु पर्दछ ।

निजामती प्रशासनले दिने सेवामा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, मूल्यसार्थकता, ग्राहकउन्मुखता, प्रभावकारिता जस्ता पक्षमा जोड दिनुपर्ने भएको छ, जसका लागि नागरिकको दबाब पनि ह्वात्तै बढेको छ, स्रोत र साधन कमी भएको छ र बाह्य परिवेशबाट यही आशय राखिएको छ । कार्यसम्पादन योजना, पद वर्गीकरण, आचारसंहिताको क्रियाकलाप संचालनमा त्यसलाई लक्ष्यमुखी बनाउन दह्रिलो अनुगमन मूल्याङ्कनको निरन्तरता आवश्यक पर्दछ । यी कार्य निरन्तर र क्रियाकलापपिच्छे गरिनुपर्छ ताकि संस्थागत संस्कृति नै कार्यमुखी हुन सकोस्। यसर्थ निजामती प्रशासनमा व्यावसायिकता विकासका लागि यसले गर्ने क्रियाकलापको पुनर्वोध गरिनु आवश्यक छ जहाँ व्यक्तिका चाहना र आवश्यकता, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि र सरकारको उत्तदरदायित्व सबैलाई एकसाथ सम्बोधन गर्न सकियोस्। यसका लागि प्रणालीभित्र दह्रिलो संस्थागत अठोट आवश्यक छ। निजामती कर्मचारी समाजको अब्बल प्रतिभा, पढालेखा, योग्यताबाट परीक्षित र अनुभवबाट खारिएको हुनाले उसको व्यवहार, आनीबानी, शीलकौशल पनि उदाहरणीय भइदिए हुन्थ्यो भन्ने समाज र संस्थाको अपेक्षा रहेको छ ।

निजामती सेवाको पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगले अवलम्बन गरेको छनौट प्रणाली निष्पक्ष छ ।स्थापना कालदेखि कायम गर्दै आएको साखलाई भविष्यमा समेत अटल राख्न लोक सेवा आयोगले अपनाएको छनौट प्रणाली तथा पाठ्यक्रमलाई बजारको उत्कृष्ट तथा नैतिकवान् प्रतिभा आकर्षित गर्न सक्ने गरी परिमार्जन गर्न उपयुक्त हुन्छ । सरकारले समेत कर्मचारीलाई सेवामा प्रवेश पश्चात् आर्थिक उपार्जन र माथिल्लो तहको परीक्षाको तयारीभन्दा सेवा प्रवाहमा आकर्षित गराउनमा ध्यान दिनुपर्छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत स्वचालित सेवा प्रवाहको संरचना तथा प्रक्रिया शुरु गर्न अबेला भैसकेको छ । यसका लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा उच्च प्राविधिक दक्षता आवश्यक पर्ने क्षेत्र पहिचान गर्ने, प्राविधिक पूर्वाधार विकास गर्ने, निजामती सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने, सेवा प्रवाहका आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन गरी त्यसैमा वृत्ति विकासलाई आबद्ध गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिमा पिछडिएका वर्ग तथा समुदायको सशक्तीकरणका लागि लागू गरिएको आरक्षणको समीक्षा तथा प्रभाव मूल्याङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिनु उपयुक्त देखिन्छ । कर्मचारीको पदस्थापना, सरुवा, बढुवालाई सम्बन्धित कर्मचारीको ज्ञान, सीप, क्षमता, अनुभवसँग आबद्ध गर्दै अनुमानयोग्य जस्ता वृत्ति प्रणाली विकास गर्न जरुरी छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले आदर्श अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरी सार्वजनिक व्यवस्थापनभित्र राजनीतिकरणको अन्त्य गर्न सकेमा निजामती सेवाको साख पुनर्स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्छ। सरकार परिवर्तनसँगै हुने उच्च व्यवस्थापकहरूको हेरफेरबाट आउने डर र त्रासको अन्त्य हुनु जरुरी छ। सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई व्यावसायिक गुणयुक्त बनाउन तथा यसमा मूल्य, क्षमता र उपयुक्त व्यवहारजन्य पक्षहरू सिञ्चित गर्नु आवश्यक छ। लोकतन्त्रसँग सम्झौता नगरी सम्भाव्य सुविधाहरू नागरिकसमक्ष वितरण गर्न सकेमा मात्र परिवर्तनको फल स्थानीयकरण हुन सक्छ।

उपलब्ध प्रतिभाको खोजी र विकास गर्दै सार्वजनिक सेवाका आधारभूत मूल्यहरूलाई जगेर्ना गर्न सकेमा मात्र व्यावसायिक र उत्तरदायी सार्वजनिक व्यवस्थापनले प्रभावकारी कार्यरूप पाउँछ। सार्वजनिक प्रशासनको कार्यसम्पादनमा निरन्तर सुधार गर्ने आन्तरिक प्रेरणा नै सिर्जनशीलता हो। प्रशासनिक कार्यको मूल्य सिर्जना गर्ने नवीन विचारको कार्यान्वयन नै नवप्रवर्तन हो। नवप्रवर्तनले सेवाको सन्तुष्टि विस्तार, लागत न्यूनीकरण, कार्यकुशलता वृद्धि र सरकार तथा सेवाग्राही दुवैका लागि थप मूल्य सिर्जना गर्नमा जोड दिन्छ।

सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रणालीमा देखिएका समस्याहरूमा देशभन्दा दल, दलभन्दा गुट र गुटभन्दा व्यक्ति प्राथमिकतामा पर्ने प्रवृत्ति, कमजोर नागरिक चेतनाका कारण जवाफ माग्ने संस्कार नहुनु, जवाफदेहिताका स्पष्ट सूचक र मापदण्डको अभाव, नागरिक बडापत्र र खोजपत्रकारिता प्रभावकारी नहुनु, कार्य विवरण अस्पष्ट भएर काम पन्छाउने प्रवृत्ति हावी हुनु, गोपनीयताको शपथका कारण सूचना संस्कृतिमा ह्रास आउनु, जिम्मेवारी बोध नगर्ने प्रवृत्ति र प्रतिवेदन औपचारिकतामा सीमित हुनु, राजनीतिक दलहरूको लोकतान्त्रिक चरित्रको कमजोरी, राजनीतिक अस्थिरता र पारदर्शिताको अभाव, नागरिक शिक्षा र चेतनाको कमजोर स्तर, दलिय विभाजनले नागरिक समाज क्षयीकरण हुँदै जानु, वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन मूल्यांकन नहुनु, राजनीति र प्रशासनिक इमानदारिता अभाव, गैरउत्तरदायी क्रियाकलापप्रति समाजको खबरदारी नहुनु, सूचकमा आधारित अनुगमन र मूल्यांकन नहुनु, संघीयता र संविधान कार्यान्वयनमा दलीय स्वार्थ हावी हुनु, सुशासन ऐन र सूचनाको हक पालना नहुनु, कर्मचारीमा आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने प्रवृत्ति, जवाफ माग्ने र दिने कानुनी तथा पेसागत संस्कारको अभाव, मापनयोग्य मापदण्डको कमी र अन्तरनिकाय समन्वयको कमजोरी रहेका छन्।

सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रणालीलाई प्रभाकारी बनाउन राजनीतिक कटिबद्धता र प्रशासनिक प्रतिवद्धता हुनु पर्ने, प्रभावकारी सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था गर्ने, कार्य सम्पादनमा आधारित मुल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने, सूचनाको हकको प्रचारप्रसार गरी व्यवाहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिने, नागरिक समाजको सशक्तिकरण गरी दलिय आवद्धतामा कमि ल्याउने, निर्णय, अनुगमन र मूल्यांकनमा सेवाग्राहीको संलग्नतामा जोड दिने, अनुसन्धानमा आधारित खोजमूलक पत्रकारिताको विकास गर्ने, प्रशासनिक जटिल कार्यविधि र परम्परागत संगठन समय सापेक्ष सुधार गर्ने, सामाजिक मूल्य मान्यता र पेशागत आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने, स्पष्ट परिभाषित जिम्मेवारी दिने सोही अनुरुप कार्य संपादन मुल्यांकन गर्ने परिपाटिको विकास गर्ने, नागरिक चेतना र नागरिक शिक्षामा जोड दिने, सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्ने, सार्वजनिक प्रशासनसँग आवद्ध कर्मचारीहरुलाई कार्यसम्पादन करार गराउने र उनीहरुले दिइएको परिणामका आधारमा वृत्ति विकासका अवसरहरु सिर्जना गर्ने, उत्तरदायित्वलाई कार्य सम्पादनसँग आवद्ध गर्ने, व्यवसायिक उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाईमा प्रभावकारिता ल्याउन कुरामा जोड दिनु पर्दछ ।

लोकतन्त्रमा सरकारले गरेका कामकारवाहीलाई वैधता प्राप्तिका लागि जवाफदेही, पारदर्शी, र सहभागितामूलक शासन प्रणालीमा जोड दिने गरिन्छ । राज्यका सबै सार्वजनिक निकायहरुले गरेका कार्यहरुको बारेमा आम नागरिकलाई सहज सूचना प्रेसित गर्न सकेको खण्डमा भष्ट्राचार जस्ता विकृतिहरुलाई धैरे हदसम्म हटाउन सकिन्छ । नेपालको सार्वजनिक निकायमा उत्तरदायित्वको अवस्था कमजोर रहेको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको शुद्धीकरण गरी सूचनाको हकलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने सार्वजनिक निकायमा उत्तरदायित्वलाई सवल वनाउन सकिने देखिन्छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै वित्तीय जोखिमको न्यूनीकरण गरी वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्दछ । सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्व सुशासनको एक महत्वपूर्ण खम्बा भएकोले सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्वको माध्यमबाट सुशासन र विकासमा अगाडी बढ्न जरुरी छ ।यसका लागि समयसापेक्ष नीति, असल आचरण, सदाचारिता र नागरिक खबरदारीको खाँचो देखिन्छ । सार्वजनिक वित्तको कुशल, समन्यायिक र नतिजामूलक व्यवस्थापनद्वारा वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य तथा आवधिक योजनाको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा गर्न सकिन्छ ।

नेपालको समग्र सुशासनको आधार बनाउने हो भने निजामती सेवाको दीर्घकालीन नीति निर्माण र त्यसको आधारमा जनशक्ति योजना तयार पार्नैपर्छ। योजनाबद्ध रूपमा साङ्गठनिक संरचनामा टिकाउनुपर्ने र अवकाश दिनुपर्ने कर्मचारीका लागि उपयुक्त रणनीति तय गर्न नसक्दा प्रशासनमा जनशक्ति व्यवस्थापन संकट निम्तिरहेको छ। कर्मचारीहरूको कार्य विश्लेषण नगरी र आवश्यक ज्ञान, सीप तथा क्षमता भएको जनशक्ति भित्र्याउन नसक्दा सेवाप्रवाहको गुणस्तरमा गिरावट आएको छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन बजारका उत्कृष्ट प्रतिभा भित्र्याउन निजामती सेवालाई आर्थिक रूपमा आकर्षक, सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठित र नागरिक तथा राजनीतिक रूपमा सम्मानित बनाउनु अपरिहार्य छ। यो कार्य राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक कटिबद्धता विना सम्भव छैन।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापनमा समन्वयको अभाव र वृत्ति विकासको अवसरको सीमितताले निजामती सेवाको व्यावसायिकतालाई बाधा पुर्याइरहेको छ। त्यसैले संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र निर्माण गरी तहगत प्रणालीमा एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली लागू गर्नु जरुरी छ। निजामती सेवालाई लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित राख्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई नागरिक सेवामा रूपान्तरण गर्न निजामती सेवा ऐन नै आधार बन्नुपर्छ। साथै, लामो समयदेखि मस्यौदामा अड्किएको राष्ट्रिय सदाचार नीतिलाई सामयिक परिमार्जन गर्दै राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रका लागि नैतिक मापदण्डका रूपमा स्थापित गर्न अत्यावश्यक छ। किनकि व्यावसायिक, उत्तरदायी र सिर्जनशील कर्मचारी नै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र नागरिक सन्तुष्टिको पूर्वशर्त हुन्। निजामती सेवामा सुधार, नवीनता र उत्तरदायित्वको विकास बिना परिवर्तनको वास्तविक फल नागरिकले अनुभूति गर्न सक्दैनन्, त्यसैले आजको आवश्यकता नै प्रभावकारी, उत्तरदायी र व्यावसायिक निजामती प्रशासन हो।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)