गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ ।नेपालमा सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान-२०८२ औपचारिक रुपमा प्रारम्भ गरिएको छ। यही असोज २३ र २४ गते नयाँ पुस्ता (Gen-Z) को नेतृत्वमा भएको आन्दोलनको मूल मर्म भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको बहाली भन्ने उल्लेख गर्दै उक्त अभियानलाई सशक्त रुपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

अभियानले आन्दोलनले दिएका बलिदानलाई सम्झँदै सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीतामूलक प्रशासनिक संरचना निर्माणमा जोड दिने घोषणा गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “Gen-Z आन्दोलनका मागलाई आत्मसात् गर्दै मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता अनिवार्य बनेको छ।”

अभियानले पाँच मुख्य माग अघि सारेको छ । प्रमुख मागका रुपमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप हटाई प्रशासनलाई व्यावसायिक र सेवामुखी बनाउने भनिएको छ ।

निजामती कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च राख्दै सक्षम कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्ने पनि भनिएको छ ।सार्वजनिक सेवामा देखिएका समस्या समाधान गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने माग राखिएको छ । संविधान जारी भएको दशक बितिसक्दा पनि देखिएको प्रशासनिक र राजनीतिक अव्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै कानूनी र व्यावहारिक सुधार लागू गर्ने पनि अभियानको योजना रहेको छ ।

विज्ञप्तिमा आगामी दिनमा सम्पूर्ण देशवासी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउन आह्वान गरिएको छ।

पशुपति पोखरेलको नेतृत्व २०७८ सालबाट संचालित अभियानले जेलनेल धरपकट दुख खेप्दै लडिरहेको अवस्थाबाट अब सार्थकता तिर अगाडि बढेको छ नयाँ सरकारले यसलाई संबोधन गर्न अनिवार्य छ।