गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । सिंहदरबारका कार्यालय र मन्त्रालयहरूमा भवन मर्मत, संरचनागत समस्या र सरसफाइको काम नगरी केवल रङ्गरोगन गर्ने कामलाई जनताले राज्य सम्पत्तिको दोहनका रूपमा लिएका छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार भवन मर्मत, जीर्ण संरचना मर्मत र सरसफाइपछि मात्र रङ्गरोगन गर्नु उचित हुन्छ। तर संघीय सचिवालयले मर्मत र सरसफाइ नगरी केवल रङ्गरोगनमा ध्यान दिएको देखिन्छ। यसले सरकारी खर्च प्रभावकारी नभएको आलोचना भइरहेको छ।

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि त्रिपाल वितरणको पैसासमेत आजसम्म नपाएको पीडितहरू बताउँछन्। तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतम नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि त्यसको भुक्तानी अझै हुन सकेको छैन।

मुख्य सचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङ र मन्त्री सुशीला कार्कीको गतिविधिलाई पनि धेरैले “पब्लिक स्टनबाजी” को संज्ञा दिएका छन्। घिसिङले तीन दिनभित्र सिंहदरबार सफा गर्ने घोषणा गरे पनि हप्तौँ बित्दा न त जलेका गाडी हटाइएका छन् न त कार्यालय वरपरको सरसफाइ भएको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि देखिएको अराजकताले सरकारी सवारी साधनहरूमा ठूलो क्षति पु¥याएको थियो। यस घटनाले अबदेखि सरकारी सवारी साधनलाई अनिवार्यरूपमा “फुल इन्स्योरेन्स” गर्नुपर्ने उदाहरणीय दबाब समेत सिर्जना गरेको छ।

सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग, अधुरा घोषणाहरू र अलमलिएका निर्णयहरूले जनताको आस्था गुमाउँदै लगेको छ भन्नेमा सरोकारवालाहरू एकमत छन्।