गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत निमित्त नबनाउने निर्णयसँगै ठुलो संख्यामा अधिकृत र उपसचिवको सरुवा गरेको थियो । काठमाडौँमा बसेर अकुत आर्जन गर्नेहरुलाई स्थानीय तह पठाउने मन्त्रालयको निर्णय अहिले कार्यान्वयन भएन । सरुवा भएका अधिकांश अधिकृत कार्यक्षेत्रमा नगई सिंहदरवारमै बसेर तलब पचाइरहेका छन् ।

राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेर अकुत सम्पत्ति आर्जनको आरोप लागेका नवराज अधिकारीलाई रौतहट पठाइए पनि उनी अहिले पनि मन्त्रालयमै कार्यरत छन् । त्यस्तै, दैलेख सरुवा गरिएका कुलबहादुर जिसीले मन्त्रालयकै निर्णयविरुद्ध चुनौती दिएका छन् । गाउँपालिका पठाइएका कतिपय अधिकृतहरू काठमाडौंमै रहेर राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचमार्फत पुनः सिंहदरवार फर्किएका छन् ।

मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार अन्तरिम सरकारका केही मन्त्रीको सिफारिसमा यस्ता कर्मचारीहरूलाई राजधानीमै रोकिएको हो । मन्त्रालयले सरुवा आदेश जारी गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा निर्णय पेल्डुलम बनेको छ ।

कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव पार्वती शर्माले सरुवा भएका अधिकृतहरू कार्यक्षेत्रमा नपुगेको अभिलेख आफूले नपाएको बताइन् । अन्य मन्त्रालयले रमाना नदिएका कारण समस्या आएको भन्दै उनले टारिन् । कार्यक्षेत्रमा गए वा नगएको अभिलेखसमेत उनले दिन नमिल्ने बताईन् ।

जेनजी आन्दोलनका बीच मन्त्रालयको यो कमजोरीले सरकारी निर्णयको विश्वसनीयता नै प्रश्नमा परेको छ । सरुवा भएर पनि कार्यक्षेत्र नपुगेका अधिकृतहरूको निगरानी र कारबाहीबिना मन्त्रालयको निर्णय कागजमै सीमित भएको देखिएको छ ।

सरुवा भएका उपसचिव र अधिकृतले अन्तरिम सरकारका मन्त्री पनि प्रभावमा पार्न थाले