गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ। प्रभु बैंक लिमिटेडका उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारी पक्राउ गरी नियमविपरीत बैंकिङ कसुर मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार नाघेर अनावश्यक स्टन्ट देखाएपछि यसको चौतर्फी विरोध भैरहहेको छ।

साथै, नियामक निकायले नदेखेको कसुर सीआईबीले कसरी देख्यो भन्ने प्रश्नसँगै यसमाथि राजनीतिक प्रतिसोध भएको आशंका पनि गरिएको छ। यी आरोप र आशंकाकै बीच सीआईबीले सीईओ डीसीओ सीसीओ तथा व्यवसायी राजेन्द्र शाक्यसहितलाई पटक-पटक उच्च अदालत पाटनबाट अनुसन्धान नसकिएको भन्दै म्याद थप गर्दै आएको छ।

सीआईबीले न्यायाधीशद्वय सोमकान्त मैनाली र केशवप्रसाद बाँस्तोलाको इजलासबाट उनीहरूलाई आइतबार विहान १० बजे उपस्थित गराउने गरी थप दुई दिनको समय दिएको छ। तर, राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिना बैंक वित्तका कर्मचारी पक्राउ गरी सीआईबीले नियमको उल्लंघन गरेपछि यस प्रकरणलाई विभिन्न कोणबाट हेरिएको छ।

सीआईबीको यो कार्य बैंकिङ कसुर अन्तर्गत पर्दैन, स्टन्ट मात्र हो -कानून व्यवसायी

प्रभु बैंकका सीइओ लगायत उच्च व्यवस्थापनकै कर्मचारीलाई पक्राउ गरिएपछि कानुन व्यवसायीहरुले समेत सीआईबीको यो कार्य गैरकानुनी एव नियमविपरीत भएको बताएका छन्। सोहि अनुसार दर्जनौँ बरिष्ठ एवं कर्पोरेट कानुन व्यवसायीहरु बैंक तथा कर्मचारीका पक्षमा उभिएका छन्। सोहि अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, रमेश बडाल र डा. तपन कुमार दाहाल लगायतका कानुनव्यवसायीहरु बैंकको पक्षमा उभिएका छन्।

यी सबै कानुन व्यवसायीहरुले प्रभु बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन र बैंकिङ नियमन उल्लङ्घन गरेको नदेखिएको दावी पेश गरेका छन् उनीहरुका अनुसार बैंकिङ कसुर भएको बिषय नेपाल राष्ट्र बैंकले भन्ने हो। सीआईबीको जबर्जस्तीले बैंकिङ कसुर मुद्दा लगाउन मिल्दैन।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अदालतमा पेश गरेको दावी अनुसार राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार यो प्रकरण बैंकिङ कसुरको दायरा नै भित्र पर्दैन। सीआईबीले पक्राउ प्रक्रियालाई अनावश्यक स्टन्टमा रूपान्तरण गरेको छ।

त्यसैगरी, अधिकांश अधिवक्ताहरूले प्रभु बैंकबाट भएको कर्जा प्रवाह राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र नियमानुसार नै भएको दावी गरेका छन्। नोक्सानीको आधार, डिफल्टको घोषणा वा नियमन उल्लङ्घनको औपचारिक प्रमाण राष्ट्र बैंकसँग हुन्छ। तर, पटक-पटक सुपरिवेक्षण गरेको राष्ट्र बैंकले कैफियत नदेखाएको बिषयमा सीआईबीको हस्तक्षेप कानूनबाहिरको काम भएको कानुन व्यवसायीहरुको जिकिर छ।

बैंकका तर्फबाट बहस गरिरहेका कानून व्यवसायी डा. तपन दाहालले सीआईबीको कारबाही राष्ट्र बैंकको कार्यसम्पादन तथा भूमिकामाथि ठाडो प्रहार भएको बताएका छन्।

उनका अनुसार—कर्जा डिफल्ट भएको राष्ट्र बैंकले औपचारिक घोषणा नगरी, व्यावसायिक नोक्सानीको आधार नठहराई, ऋणीले ऋण भुक्तानी गरिरहेकै सन्दर्भमा बैंकिङ कसुर दाबी गर्नु कानूनसम्मत हुँदैन। उनका अनुसार प्रभु बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जा दुरुपयोग भएको आरोप तथा कसुर लगाउने आधार देखिँदैन। ऋणीले तिर्दै रहेको कर्जालाई अपराधभन्नु दुराशयपूर्वक तरिकाले गरिएको कारबाही हो। डा. दाहाल सीआईबीका पूर्वएसपीसमेत हुन्। उनले उठाएको कानुनी प्रश्नले यस प्रकरणलाई थप पेचिलो बनाएको छ। बैंक वित्तीय सँस्था तथा कर्मचारीमाथि सीआईबीले देखाएको कारबाहीमा भन्दा राष्ट्र बैंक नै निर्णायक निकाय भएको कानुनव्यवसायीहरुको निष्कर्ष छ। राष्ट्र बैंकले अनियमितता भएको बिषय औपचारिक रूपमा नठहराएकोमा सीआईबीको जबर्जस्ती कारबाहीलाई वैधानिक मान्न नसकिने जिकिर गरिएको छ।

प्रभु ग्रुप सिध्याउने-यसियन समूह हावी गराउने षडयन्त्र

प्रभु बैंक र सेन्चुरी बैंक मर्जरपछि व्यवस्थापनसँगै बोर्डमा समेत किचलो सकिएको छैन। गत आर्थिक बर्षमा भएको संचालक समितिको निर्वाचनबाट सेन्चुरी समूह हावी हुन चाहन्थ्यो। तर, शेयर स्वामित्वको आधारमा संस्थापक एवं साधारणतर्फ समेत प्रभु समूह बलियो भएपछि सेन्चुरी तथा एसियन लाईफ समूह १ संचालकमै खुम्चिन पुग्यो। सेन्चुरी तथा यसियान समूहबाट एक जना मात्र संचालक छन्।

यस समयमा संचालकमा आफ्ना मान्छे ल्याएर सीइओ, डीसीइओ लगायतका कर्मचारी हटाइ आफ्ना फेवरका कर्मचारी उच्च व्यवस्थापनमा लैजाने सेन्चुरी पक्षका यसियन समूहको योजनाअनुसार बैंकका चिफ मार्केटिंग अफिसर खुलेरै लागेका थिए। सोहिअनुसार उनले आफ्ना क्यान्डीडेड खडा पनि गरे, तर उनी असफल भए। उनले उठाएका उम्मेदवार तथा एसियन समुहका अध्यक्ष दिपक श्रेष्ठले नै हात उठाएपछि उनको केहि चलेन। उनी तत्कालिन सेन्चुरी बैंकका कर्मचारी हुन्।

बैंक स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार प्रभु बैंकसँग मर्जर भएदेखि सेञ्चुरी बैंकका रमेश श्रेष्ठ यसियन समूहका आडमा शेरचनविरुद्ध हात धौएरै लागिपरेका छन्। राष्ट्र बैंकलाई दवाव दिनेदेखि प्रभु मेनेजमेन्टकी कुसुम लामालाई उक्साउने काममा समेत उनी सकिय छन्।

विश्वस्त स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठमार्फत् श्रेष्ठले सीआईबी अधिकारीहरूमा दबाब दिँदै आएको र उक्त बिषय अदालतमा समेत बहसका क्रममा उठेको खुलेको छ। साथै, बैंक स्रोतकै अनुसार सीआईबीका प्रवक्ता सिव कुमार श्रेष्ठ उनका दाजु हुन्। उनीमार्फत् नै श्रेष्ठले प्रभुका कर्मचारीमाथि दवाव बढाई रहेका छन्। बैंकका एक अधिकारीका अनुसार श्रेष्ठले अन्य कर्मचारी पक्राउ गर्दैछ भन्ने हल्ला फिँजाइ राजिनामा दिने अवस्थाको सिर्जना गरिरहेका छन्। उनले यसो गर्नुका पछाडि आँफूभन्दा सीनियरलाई हटाएर सीइओ बन्ने महत्वकांक्ष भएको बैंककै कर्मचारीहरु बताउँछन्।

सीआईबीले प्रभु बैंकले विभिन्न कम्पनीका नाममा करोडौँ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेर बैंकलाई नोक्सानी पुर्‍याएको आरोप लगाउँदै अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ। जबकी यो नितान्त नियामक निकायको क्षेत्राधिकार हो।

यसअघि प्रभु समूहका अध्यक्ष तथा एमालेका पूर्वसांसद देवीप्रकाश भट्टचनलाई पनि पक्राउ गरिएको थियो । भट्टचन पक्राउ पर्नुलाई राजनीतियसअघि प्रभु समूहका अध्यक्ष तथा एमालेका पूर्वसांसद देवीप्रकाश भट्टचनलाई पनि पक्राउ गरिएको थियो । भट्टचन पक्राउ पर्नुलाई राजनीतिक प्रतिसोधका रुपमा हेरिएको छ। भट्टचन केपी ओली निकट भएकै कारण उनलाई कमजोर बनाउन भट्टचन पक्राउ गरिएको चर्चा छ। उनीविरुद्ध प्रभु म्यानेजमेन्टकी अध्यक्ष कुसुम लामाले दर्ता गरेको ९८ करोड रुपैयाँ ठगी सम्बन्धी उजुरीबाहेक जाहेरी थिएन। भट्टचन पक्राउ गरेको ५ दिनपछि मात्र सीआईबीले जाहेरी दर्ता गर्न लगाई पक्राउ प्रकृया पूरा गरेको थियो।

जबकी बिना जाहेरी पक्राउ पुर्जी कसरी लिईयो र कसरी पक्राउ गरियो भन्ने मै आशंका छ। त्यसमाथि ठगी भएकै थियो भने कारबाही गर्नुपर्ने लामामाथि थियो। उनी मेनेजमेन्टकी अध्यक्ष नै हुन्। तर, प्रधानमन्त्री कार्कीको ठाडो निर्देशनमा सहकारीको रकम ठगी भएको भन्दै भट्टचनलाई पक्राउ गरेको सीआईबीले मुख्य दोषी सहकारीपिडितले प्रभु मेनेजमेन्टकी अध्यक्ष लामामाथि दिएको जाहेरीलाई वेवास्ता गर्दै उनलाई भने बयान लिएर मात्र छोडिदिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:

राष्ट्र बैंकको विशेष अनुगमनले नदेखेको दोष सिआईबीले कसरी देख्यो?