गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ। बजेट वक्तव्य र रातो किताबमै निजी कम्पनीको नाम उल्लेख गरी साढे १० करोड अनुदान तोकिएपछि त्यसको विरोध हुन थालेको छ। आर्थिक क्षेत्रका जानकारले त्यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन सक्ने बताएका छन्।

‘बजेट वक्तव्यमा यसरी कुनै निजी प्रालि वा कम्पनीको नामै तोकेर अनुदान घोषणा गर्नु भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार हो’, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, ‘यसले सम्बन्धित योजना सिफारिस गर्ने सांसद र रातो किताबमा राख्ने मन्त्रीको मिलेमतोको आशंका गर्न सकिन्छ।’

पूर्वगभर्नर क्षेत्री बजेट भनेको करदाताको रकम भएकाले त्यसले जनतालाई अधिकतम प्रतिफल दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘बजेट भनेको करदाताको रकम हो, त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई तोकेर बाँड्न पाइँदैन’, उनले भने, ‘त्यसरी बाँडिएको रकममा नियतमा केही छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेट र असार ७ गते वितरण गरेको रातो किताब (रेडबुक)मै चार जिल्लाका पाँच निजी कम्पनीलाई अनुदान दिने उल्लेख छ।

कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–६ मा रहेको नेपाल फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई ५ करोड, कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–१० मा रहेको मोहन्याल कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय र शीतभण्डारका लागि ५ करोड, आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको गृहजिल्ला बाजुराको दीपेन्द्र फर्निचर उद्योगलाई १५ लाख, बाजुराकै गणेश नमुना गार्मेन्ट उद्योग तथा न्यू–भिजन टेक्सटाइल उद्योगलाई २० लाख र मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको गृहजिल्ला डोटीको बसिबियालो म्युजिक प्रालिलाई १० लाख रकम तोकिएको छ।

पूर्वगभर्नर क्षेत्री यस्तो रकम बेरुजु आउने प्रबल सम्भावना रहेको बताउँछन्। ‘महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै नेपालमा ६ खर्बको बेरुजु रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। त्यो भनेको यस्तै–यस्तै कार्यहरूले गर्दा बढेको हो’, उनी भन्छन्, ‘मुलुकका लागि यसरी बेरुजु बढ्दै गयो भने मुलुकका लागि फाइदा गर्दैन।’

अर्थविद् शिवहरी मुडभरी बजेट वक्तव्यमै यसरी कम्पनीको नाममा अनुदान तोकिएको पहिलो पटक सुनेको बताउँछन्। ‘सरकारले, कृषि, पशुपालन, सहकारीसहितका विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान दिँदै आएको छ। त्यसका लागि कार्यविधि बन्छ। कार्यविधिमा तोकिएअनुसार अनुदान पाउनेको छनोट गरिन्छ’, अर्थविद् मुडभरी भन्छन्, ‘तर, बजेटमै अनुदान तोकिएको मैले पहिलो पटक सुनेँ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री झपटबहादुर बोहरा कुनै निजी कम्पनी वा उद्योगलाई बजेट वक्तव्यमै तोकेर अनुदान दिन नपाइने बताउँछन्। भन्छन्, ‘अनुदानका लागि उत्पादन, उत्पादकत्व हेरेर दिइनुपर्छ। त्यसले रोजगारीको सिर्जना गरेको छ वा दीर्घकालीन रूपमा उत्पादन गर्छ वा गर्दैन भन्ने हेर्नुपर्छ।’
प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहसँग प्रतिक्रिया लिन खोजे पनि सम्पर्क हुन सकेन।

बजेट वक्तव्यमै अनुदान तोकिएका कम्पनी यस्ता छन् : नेपाल फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रिज प्रालि, मोहन्याल कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय र शीतभण्डार प्रालि, गणेश नमुना गार्मेन्ट उद्योग तथा न्यू–भिजन टेक्सटाइल उद्योग, दीपेन्द्र फर्निचर उद्योग , बसिबियालो म्युजिक प्रालि

आजकाे अन्नपूर्णमा समाचार छ।