गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएको डेढ महिना पनि पूरा नहुँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा ‘सिस्टम तोड्ने’ नेताको छवि बनाएका उनी अहिले स्वयं राज्य सञ्चालनको मूल संस्थामाथि असहज प्रश्नको घेरामा उभिएका छन् ।

देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको डेढ महिना भयो । तर अहिले जनताले सरकारभन्दा बढी एउटा प्रश्न खोजिरहेका छन् ‘प्रधानमन्त्री आखिर कहाँ छन् ?’

सिंहदरबारमा उनको नामको नेमप्लेट छ । सरकारी निर्णयमा हस्ताक्षर पनि भइरहेकै छन् । सामाजिक सञ्जालमा समर्थकहरू अझै ‘देश बदलिँदैछ’ लेखिरहेका छन् । तर संसदले भने प्रधानमन्त्रीलाई खोजिदैंछ ।

प्रधानमन्त्री साह चुनावअघि ‘सिस्टम फोड्ने’ नेताको रूपमा प्रस्तुत भए । पुराना दलहरूलाई गाली गरेर, राजनीतिक संस्कारलाई व्यंग्य गरेर र भीडलाई आफ्नो लोकप्रियतामा बदल्दै उनी सत्तासम्म पुगे ।

तर सत्ता केवल स्टाटस, ¥याप र भाइरल भिडियोले चल्दो रहेनछ भन्ने संकेत अहिले देखिन थालेको छ ।

वैशाख २८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पढिरहेका थिए । संसदको त्यो क्षण कुनै सामान्य कार्यक्रम थिएन त्यो सरकारको औपचारिक दिशा निर्देश गर्ने एक महत्वपूर्ण घोषणा थियो ।

तर सरकारकै प्रमुख भने बीचमै उठे र फुत्त बाहिरिए । न कुनै स्पष्ट सूचना, न कुनै औपचारिक संयम, न कुनै राजनीतिक संवेदनशीलता । जसका कारण पछिल्ला दिन संघीय संसदमा नियमित अवरोध भइरहेको छ । विपक्षी दलका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रपति पोडियममा उभिएर सरकारको आगामी वर्षको मार्गचित्र सुनाइरहेका थिए, तर सरकारकै नेतृत्वकर्ता भने सभाहल छाड्दै थिए । जुन दृश्य सामाजिक संजालमा सर्वाधिक चासोको विषय बनिरहेको छ ।

राष्ट्रपति बोलिरहँदा प्रधानमन्त्री बाहिर निस्किएको दृश्यले धेरैलाई यस्तो प्रश्न गर्न बाध्य बनायो, ‘उनी संसदमा थिए कि केवल उपस्थितिको फोटो खिचाउन आएका थिए ?’

त्यो दृश्य केवल एउटा औपचारिक ‘एक्जिट’ थिएन, धेरैका लागि त्यो संसदप्रतिको असहज दूरीको प्रतीक बन्यो । सामाजिक सञ्जालमा भिडियो भाइरल भयो । आलोचकहरूले त्यसलाई ‘अहंकार’, ‘अपरिपक्वता’ र ‘संस्थामाथिको अनादर’ भनेर व्याख्या गरे । समर्थकहरूले भने स्वास्थ्य समस्या देखाउँदै बचाउ गर्न खोजे ।

त्यसपछि सुरु भयो ‘स्पष्टीकरणको कमेडी’। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारले स्वास्थ्य समस्या भन्दै स्टाटस लेखे । केही बेरमै पोस्ट हटाइयो ।

पोस्ट हटेसँगै सरकारको विश्वसनीयता पनि डिलिट भयो । यदि प्रधानमन्त्री साँच्चै अस्वस्थ थिए भने राज्यसँग औपचारिक प्रक्रिया थिएन ? कि सरकार अहिले फेसबुक स्टाटसबाट चलिरहेको छ ?

पोस्ट हटेसँगै प्रश्नहरू झन् बाक्लिए । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई सामाजिक सञ्जालको अस्थायी स्टाटसले बचाउन खोजियो ?

संसदमा त्यसपछि अर्को बहस सुरु भयो । सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । परम्पराअनुसार प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्ने अपेक्षा थियो । तर सामाजिक सञ्जालमा हरेक विषयमा धारणा दिने प्रधानमन्त्री संसदमा भने देखिएनन् ।

अन्ततः उनको सट्टा अर्थमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद्बाट जवाफ दिने जिम्मा दिइयो । त्यसपछि संसद केही दिन केवल नीति र कार्यक्रमको बहसभन्दा बढी एउटा प्रश्नमा केन्द्रित रह्यो– ‘प्रधानमन्त्री कहाँ छन् ?’

सत्तापक्ष असहज बन्यो । प्रतिपक्ष आक्रामक बन्यो । संसदभित्र व्यंग्य सुनिन थाल्यो ‘भेट्नेहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा पठाइदिनुप¥यो ।’

यो टिप्पणी केवल ठट्टा थिएन, त्यो लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वमाथिको कटाक्ष थियो । किनभने चुनावअघि व्यवस्था, पुराना दल र ‘जिम्मेवार नभएका नेताहरू’माथि प्रहार गरेर उदाएका बालेन अहिले आफैं उत्तरदायित्वबाट टाढा देखिन थालेका छन् ।

यसैगरी उनले सुकुम्बासी बस्ती हटाए । समर्थकहरूले त्यसलाई ‘कठोर तर आवश्यक कदम’ भने । आलोचकहरूले ‘मानवीय संवेदनाहीनता’ भन्दै प्रश्न उठाए । संसदमा त्यसबारे जवाफ मागियो । तर त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीको मौनता कायम नै रह्यो ।

यो मौनता नै अहिले उनको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक संकट बन्दै गएको छ । किनकि जनताले उनलाई केवल ‘भाइरल’ हुनका लागि रोजेका थिएनन् । उनीबाट अपेक्षा गरिएको थियो प्रणालीभित्र बसेर जवाफदेही शासन ।

तर अहिले देखिएको दृश्य फरक छ । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय प्रधानमन्त्री संसदमा अनुपस्थित छन् । जनतासँग प्रत्यक्ष बोल्ने नेता संवैधानिक संस्थासँग संवाद गर्न असहज देखिन्छन् । र परिवर्तनको भाष्य बोकेर आएका नेता आलोचनाको बेला मौन छन् । राजनीतिमा ‘एन्टी–एस्टाब्लिसमेन्ट’ छवि निर्माण गर्न सजिलो हुन सक्छ, तर राज्य सञ्चालन केवल विद्रोही शैलीले चल्दैन । संसद, प्रक्रिया, जवाफदेहिता र संस्थागत मर्यादा यी लोकतन्त्रका आधार हुन् ।

लोकतन्त्रको विडम्बना यहीँ छ । जनताले ‘पुराना नेताजस्तो होइन’ भनेर चुनेको व्यक्ति अहिले संसद छलेर पुरानै राजनीतिक रोगको नयाँ संस्करण बनेको आरोप खेपिरहेका छन् । उता सुकुम्बासी बस्ती हटाइयो । डोजर चल्यो । घरहरू भत्किए । मानिसहरू सडकमा आए । होल्डिङ सेन्टरमा विलौना र दुखेसो दिनहुँ बढिरहेको छ ।

सरकारले त्यसलाई ‘व्यवस्था कायम गर्ने अभियान’ भन्यो । तर मानवीय संवेदनाको प्रश्न उठ्यो ।

संसदमा जवाफ मागियो । फेरि प्रधानमन्त्री देखिएनन् । देशमा अहिले एउटा अनौठो शासन शैली देखिएको छ । निर्णय प्रधानमन्त्रीका नाममा हुन्छन्, तर जवाफ अरूले दिनुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री पद केवल अधिकारको कुर्सी होइन, त्यो जवाफदेहिताको मञ्च पनि हो । तर अहिलेको दृश्य हेर्दा लाग्छ प्रधानमन्त्रीलाई निर्णय लिन मन छ, तर प्रश्न सुन्न समय छैन ।

संसदप्रति यस्तो दूरी किन ? आलोचनासँग यस्तो असहजता किन ? विद्रोही भएर कराउन सजिलो हुन्छ । तर राज्य चलाउन संयम, धैर्य र उत्तरदायित्व चाहिन्छ ।

फेसबुक लाइभमा क्रान्ति गर्न सकिन्छ । टिकटकमा भीड तान्न सकिन्छ । तर संसदलाई ‘स्किप’ गरेर लोकतन्त्र चल्दैन । यदि यही क्रम जारी रह्यो भने इतिहासले शायद यस्तो लेख्नेछ ‘देशले एकदिन भाइरल नेतालाई प्रधानमन्त्री बनायो । तर प्रधानमन्त्री बनेपछि उनी आफैं राज्यको सबैभन्दा जिम्मेवार ठाउँ संसदबाट नै हराए ।’