गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । अर्बौं रुपैयाँको सहकारी ठगी केवल सञ्चालक र अध्यक्षहरूको खेल मात्रै नभएको खुलासा भएको छ। सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग–२०८२ को प्रतिवेदनले सहकारी ठगीको जालोभित्र उच्च सरकारी कर्मचारीहरू नै नीतिगत संरक्षणकर्ता र निर्णयकर्ता बनेको गम्भीर तथ्य सार्वजनिक गरेको छ।

आयोगले अध्ययन गरेका सहकारी संस्थाहरूको दर्तादेखि शाखा विस्तार, सेवा केन्द्र स्वीकृति, कार्यक्षेत्र विस्तार र एकीकरणसम्मका प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन सहकारी रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे सहकारी क्षेत्रका सबैभन्दा बढी विवादित निर्णयमा संलग्न देखिएका छन्।

२०७५ फागुन २९ गतेदेखि २०७७ फागुन २५ गतेसम्म सहकारी विभागको रजिष्ट्रार रहेका डा. पाण्डे कम्तीमा १३ वटा सहकारीको बेथितिमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको आयोगको निष्कर्ष छ। आयोगले उनीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

डा. पाण्डेको नाम यसअघि यातायात व्यवस्था विभागमा रहँदा नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रकरणमा पनि जोडिएको थियो। उक्त विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ।त्यही व्यक्ति अहिले सहकारी ठगीका लागि बाटो खोल्ने नीतिगत निर्णयहरूको केन्द्रमा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सरकारी संयन्त्रमाथि नै प्रश्न उठेको छ।

आयोगको प्रतिवेदनले धेरै ठगीमा मुछिएका सहकारीलाई शाखा विस्तार, सेवा केन्द्र सञ्चालन तथा कार्यक्षेत्र विस्तारको अनुमति दिने प्रमुख व्यक्ति डा. पाण्डे रहेको देखाएको छ।भक्तपुरको शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई २३ स्थानमा सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति दिने रजिष्ट्रार डा. पाण्डे नै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यही सहकारीबाट हजारौँ बचतकर्ता प्रभावित भएका छन्।

त्यस्तै एसएनएस को–अपरेटिभ सर्भिस लिमिटेडको दर्ता स्वीकृतिदेखि ५२ वटा सेवा केन्द्र सञ्चालनसम्मका निर्णयमा पनि पाण्डेको संलग्नता देखिएको छ।प्रतिवेदनअनुसार उनले काठमाडौंको जेविल्स सहकारीलाई ४ वटा, मोरङको तुलसी बहुमुखी सहकारीलाई ५ वटा, सर्लाहीको द सहारा लोन सेविङ्स को–अपरेटिभलाई १७ वटा तथा कैलालीको नवजीवन सहकारीलाई ६ वटा सेवा केन्द्र विस्तारको अनुमति दिएका थिए।

यसैगरी नवप्रतिभा बचत तथा ऋण सहकारीलाई १० वटा, नेपाल सहकारी वित्तीय संस्थालाई १३ वटा, लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई ९ वटा तथा सिटी एक्सप्रेस बचत तथा ऋण सहकारीलाई १२ वटा सेवा केन्द्र खोल्न स्वीकृति दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।आयोगले कार्यक्षेत्र विस्तारका नाममा समेत नियमविपरीत निर्णय गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

नवलपरासीको किसान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा काभ्रेको समृद्ध नेपाल कृषि सहकारी संस्थालाई कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न अनुमति दिने निर्णयमा डा. पाण्डेको भूमिका रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।त्यसैगरी किसान बचत तथा ऋण सहकारीको २४ वटा संस्थासँग गरिएको एकीकरण तथा एसएनएस को–अपरेटिभको एकीकरण प्रक्रियामा समेत उनी संलग्न रहेको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगले स्पष्ट रूपमा भनेको छ—जाँच गरिएका सीमित सहकारीमै यति धेरै बेथिति भेटिएको अवस्थामा अन्य संस्थाको विस्तृत छानबिन भए थप गम्भीर तथ्य बाहिर आउन सक्छन्।

एक पाण्डे मात्र होइनन्, अन्य रजिष्ट्रार पनि घेरामा

प्रतिवेदनले पूर्वरजिष्ट्रार लीलाप्रसाद शर्मालाई समेत बेथितिमा जोडेको छ। ऐंचोपैंचो बचत तथा ऋण सहकारीलाई सेवा केन्द्र विस्तारको अनुमति दिने, किसान बचत तथा ऋण सहकारीलाई शाखा विस्तारको स्वीकृति दिने तथा अन्य सहकारीलाई व्यापक रूपमा सेवा केन्द्र थप्न अनुमति दिने निर्णयमा शर्मा संलग्न रहेको आयोगले जनाएको छ।

बिकु बचत तथा ऋण सहकारीको २४ वटा सेवा केन्द्र विस्तारमा डा. पाण्डे र लीलाप्रसाद शर्मा दुवैको भूमिका रहेको देखिएको छ।यसैगरी झलकराम अधिकारी, रुद्रप्रसाद पण्डित र सुदर्शनप्रसाद ढकाल लगायतका पूर्वरजिष्ट्रारहरूको नाम पनि विभिन्न निर्णयमा जोडिएको छ।

एक दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी कारबाहीको सिफारिसमा

आयोगले तत्कालीन कामु रजिष्ट्रार शंकरराज जोशी, केशवबहादुर थापा, उपरजिष्ट्रारहरू शशिकुमार लम्साल, टोलराज उपाध्याय, सुरेन्द्रराज पौडेल, खिमानन्द आचार्य, शाखा अधिकृतहरू रघुवंश कँडेल, सन्देशप्रसाद जोशी, बासदेव भट्टराई, निरोज घिमिरे, विनोदकुमार गौतम तथा कानुन अधिकृतहरू मेनुका घिमिरे र राजेन्द्र नेपालमाथि पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

विशेषगरी शाखा अधिकृत सन्देशप्रसाद जोशीको नाम विभिन्न सहकारीको बेथितिमा पटक–पटक दोहोरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सहकारी काण्डलाई लामो समयसम्म केही सञ्चालक र अध्यक्षहरूको व्यक्तिगत अपराधका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि आयोगको प्रतिवेदनले अर्को डरलाग्दो यथार्थ उजागर गरेको छ—ठगी गर्नेहरूलाई संरक्षण गर्ने, शाखा विस्तारको ढोका खोल्ने, नियम मिचेर अनुमति दिने र निगरानी गर्नुपर्ने सरकारी कर्मचारीहरू नै प्रणालीगत बेथितिको हिस्सा बनेका छन्।

यही कारण आज हजारौँ बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको छ। अब प्रश्न उठेको छ,ठगी गर्ने सञ्चालक जेल जाने, तर ठगीको बाटो खोल्ने सरकारी निर्णयकर्ताहरूलाई के हुन्छ ?सहकारी पीडितहरू अहिले यही प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन्।