प्रभु बैंक घोटाला प्रकरण: प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्यो लामिछाने विरुद्धको उजुरी काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडकी सञ्चालक अम्बिका शर्मा लामिछानेको वित्तीय अनियमिततासम्बन्धि प्रकरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्म पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा पटक–पटक उजुरी गर्दासमेत पनि कुनै ठोस कारबाही नभएपछि भन्दै कारबाहीको माग गर्दै बैंकका एक शेयरधनीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेका हुन्।

शेयरधनीले लामिछानेको अनियमितामाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता भएको उजुरीमा लामिछानेले आफ्नो निजी कम्पनी सरस्वती इभेन्ट्स प्रालि खडा गरी प्रभु बैंकबाट करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको गम्भीर आरोप लगाइएको छ। अझ गम्भीर विषय के भने, लामिछानेले आफ्नै कम्पनीमा गरेका भुक्तानीहरू उनी बैंकको सञ्चालक रहेकै अवधिमा भएको उजुरीमा उल्लेख छ। उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार लामिछानेले कम्पनी स्थापना गरेदेखि नै बैंक तथा प्रभु समूहअन्तर्गतका विभिन्न संस्थाबाट विज्ञापनका नाममा नियमित रकम लिँदै आएकी छन्।

उजुरी भनिएको छ,’ लामिछानेको उक्त कम्पनीमा २०२० सेप्टेम्बर ११ मा बिजनेस प्रमोसन शीर्षकमा १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको देखिन्छ। त्यसपछि २०२१ अप्रिल १३ मा ५ लाख रुपैयाँ एड्भान्स भुक्तानी गरिएको र तीन दिनपछि अर्थात् अप्रिल १६ मा अर्को बिलमार्फत १ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।’ यस्तै, २०२१ अक्टोबर १० देखि २०२२ जुलाई २० सम्मको अवधिमा विभिन्न भुक्तानीमार्फत १५ लाख ४४ हजार ५५५ रुपैयाँ प्राप्त भएको उजुरीमा उल्लेख छ। त्यसपछि २०२२ नोभेम्बर २४ मा दुईवटा बिलमार्फत १३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ, २०२३ जनवरी २५ मा दुईवटा बिलमार्फत ८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ तथा त्यसको १० दिनपछि अर्थात् २०२३ फेब्रुअरी ५ मा ४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको विवरण उजुरीमा उल्लेख छ।

उजुरीअनुसार २०२३ अप्रिल २१ मा ५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ, २०२३ जुलाई १२ मा पुनः ८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ तथा २०२३ अक्टोबर १७ मा फेरि ८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको देखिन्छ। त्यसपछि २०२४ अप्रिल ६ सम्म निरन्तर ४ लाख ४६ हजार रुपैयाँका दरले रकम लिँदै आएको र २०२४ सेप्टेम्बर २५ मा एउटा बिलमार्फत ११ लाख ५५ हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको छ। उजुरीमा हालसम्म पनि उनले मासिक रूपमा कर कट्टा (टिडिएस) पश्चात् करिब ५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ गरि बैंकबाट करोडौँ रुपैयाँ रकम बुझ्दै आएको उल्लेख छ।

उजुरीकर्ताले यसलाई बैंकिङ क्षेत्रको संस्थागत सुशासनमाथिको गम्भीर प्रश्नका रूपमा व्याख्या गर्दै छानबिनको माग गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा सञ्चालकले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत वा पारिवारिक लाभ लिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उजुरीमा बैंकको सञ्चालक रहेकै व्यक्तिको निजी कम्पनीलाई बैंकबाट नियमित भुक्तानी हुनु आफैंमा हितको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट) को विषय भएको उल्लेख गरिएको छ। उजुरीमा लामिछाने यसअघि अर्थात् अघिल्लो कार्यकालमा पनि बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य रहेको त्यसबेला समेत विज्ञापन तथा बिजनेस प्रमोसन शीर्षकमा रकम लिँदै आएको उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीमाथि विभिन्न विषयमा कारबाही गर्दै आएको भए पनि लामिछानेमाथि भने हालसम्म कुनै अनुसन्धान वा कारबाही नगरेको भन्दै उजुरीकर्ताले नियामक निकायको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। उजुरीमा तत्कालीन राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बैंकभित्र वित्तीय अनियमितता वा पदको दुरुपयोग भेटिए कडा कारबाही हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको स्मरण गराउँदै प्रभु बैंकको यो प्रकरणमा भने नियामक निकाय मौन बसेको आरोप लगाइएको छ। नयाँ गभर्नरको कार्यकालमा समेत यस विषयमा कुनै प्रगति नभएको भन्दै उजुरीकर्ताले राजनीतिक प्रभाव र संरक्षणका कारण अनुसन्धान प्रभावित भएको आशंका व्यक्त गरेका छन्।

सार्वजनिक निक्षेप परिचालन गर्ने बैंकको उच्च तहमा बसेर आफ्नै कम्पनीमार्फत आर्थिक लाभ लिएको आरोप लागेका कारण यो विषयलाई सामान्य विज्ञापन कारोबारका रूपमा हेर्न नमिल्ने तर्क उजुरीमा गरिएको छ। बैंकिङ प्रणालीप्रतिको जनविश्वास, संस्थागत सुशासन तथा नियामकीय विश्वसनीयतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो दिएर सम्बन्धित निकायमार्फत वित्तीय तथा प्रशासनिक दुवै कोणबाट छानबिन गराउनुपर्ने माग गरिएको छ।

उजुरीकर्ताले सम्पूर्ण भुक्तानीको फरेन्सिक अडिट, बोर्ड निर्णयहरूको परीक्षण, सम्बन्धित करार सम्झौताहरूको समीक्षा तथा राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण भूमिकाको समेत अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्। दोषी देखिए बैंकिङ कसुर, संस्थागत सुशासन उल्लङ्घन तथा पदको दुरुपयोगसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्ने माग उजुरकर्ता शेयरधनीको छ।