गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रभित्र लामो समयदेखि कार्यरत विभिन्न श्रेणीका शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि भइरहेको विभेद, असमान व्यवहार र श्रम शोषणको विषयलाई अब उपेक्षा गर्न नहुने भन्दै शिक्षक रमेश तिमिल्सिनाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षक, बालविकास (ECD) शिक्षक, विद्यालयका प्रशासनिक कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी तथा राहत र अस्थायी शिक्षकहरूको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँदै तत्काल नीतिगत समाधानको आवश्यकता औंल्याएका छन्।

तिमिल्सिनाका अनुसार राज्यले स्वयं आवश्यक ठानेर नियुक्त गरेका जनशक्तिलाई दशकौँसम्म सेवा लिनु, तर आवश्यक पर्दा “कामचलाउ”, “अयोग्य” वा “स्थायी हुन नसकेका” भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु अन्यायपूर्ण मात्र होइन, राज्यको जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति पनि हो। उनले प्रश्न गरेका छन्, “यदि यी शिक्षक र कर्मचारीहरू क्षमताविहीन थिए भने राज्यले दशकौँसम्म उनीहरूबाट काम किन लियो? शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई कामचलाउ जनशक्तिको भरमा चलाउनु आफैंमा राज्यको कमजोरी होइन र?”

उनले विशेषगरी गणित, विज्ञान र अंग्रेजी जस्ता जटिल तथा राष्ट्रलाई आवश्यक विषय पढाउन नियुक्त गरिएका संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदानका शिक्षकहरूलाई अहिले अस्थायी वा कामचलाउ रूपमा व्याख्या गरिनु विडम्बनापूर्ण भएको बताए। राज्यले आवश्यकता महसुस गरेर नियुक्ति गर्ने, तर अधिकार र सुरक्षाको विषय उठेपछि उनीहरूलाई अस्थायी भन्दै पन्छिन खोज्नु श्रम शोषणको स्पष्ट उदाहरण भएको उनको तर्क छ।

बालविकास शिक्षकहरूको विषयमा पनि उनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रारम्भिक बालशिक्षा कुनै पनि व्यक्तिको जीवन निर्माणको आधारशिला भए पनि उनीहरूलाई न्यून तलब, सीमित सुविधा र कम सम्मान दिइनु शिक्षा नीतिकै कमजोरी भएको उनको भनाइ छ। “बालबालिकाको व्यक्तित्व विकास, भाषा, व्यवहार र सिकाइको जग बसाल्ने शिक्षकलाई सामान्य रूपमा लिनु भविष्यप्रतिको गैरजिम्मेवारी हो,” उनले भने।

त्यसैगरी विद्यालयका प्रशासनिक कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीलाई समेत विद्यालय व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको धारणा छ। विद्यालयको प्रशासन, अभिलेख व्यवस्थापन, वित्तीय प्रक्रिया, परीक्षा सञ्चालन, सरसफाइ तथा दैनिक व्यवस्थापन बिना विद्यालय प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने भन्दै उनले यस्ता जनशक्तिलाई स्थायित्व र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। राहत तथा अस्थायी शिक्षकहरूबारे सार्वजनिक रूपमा गरिने टिप्पणीप्रति पनि तिमिल्सिनाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। “यदि राज्यले उनीहरूलाई अवसर दिएको थिएन भने उनीहरूको दोष के हो? आयोग समयमै नखोल्ने, स्पष्ट नीति नबनाउने अनि वर्षौँ सेवा लिएपछि उनीहरूको क्षमता माथि प्रश्न उठाउने कार्य न्यायसंगत हुन सक्दैन,” उनले बताएका छन्।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको यो समस्या नयाँ नभई दशकौँदेखि थाँती रहेको विषय भएको उनको विश्लेषण छ। विभिन्न सरकारले समस्या पहिचान गरे पनि दीर्घकालीन समाधान निकाल्न नसक्दा हजारौँ शिक्षक र कर्मचारी असुरक्षाको वातावरणमा काम गर्न बाध्य भएका छन्। यसले उनीहरूको मनोबल कमजोर बनाउनुका साथै शिक्षाको गुणस्तरमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने खतरा रहेको उनले चेतावनी दिएका छन् । तिमिल्सिनाले मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापनको आवश्यकता औंल्याउँदै राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत सबै जनशक्तिलाई सम्मान, सुरक्षा र भविष्यप्रतिको भरोसा दिनुपर्ने बताएका छन्। “यो कुनै व्यक्ति विशेषको माग होइन, राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो। असन्तुष्ट शिक्षक र असुरक्षित कर्मचारीबाट गुणस्तरीय शिक्षा अपेक्षा गर्न सकिँदैन,” उनको भनाइ छ।

उनले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले यो विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। समयमै समाधान नखोजिए शिक्षा क्षेत्रभित्र असन्तोष, दक्ष जनशक्तिको पलायन, सिकाइ उपलब्धिमा गिरावट तथा संस्थागत संकट गहिरिने जोखिम रहेको उनको निष्कर्ष छ। शिक्षा क्षेत्र राष्ट्र निर्माणको आधार हो। त्यस क्षेत्रमा दशकौँदेखि सेवा गरिरहेका शिक्षक तथा कर्मचारीको सम्मान, सुरक्षा र न्याय सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो। अब पनि समस्या टार्ने होइन, स्पष्ट नीति, न्यायपूर्ण व्यवस्था र दीर्घकालीन समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्ने आवाज शिक्षा क्षेत्रबाट बलियो रूपमा उठ्न थालेको छ।