गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

ससाना लापरवाही र कमजोरीले राज्यलाई कति घाटा भइरहेको छ ? यसको उदाहरण हो– निजामती सेवामा रहेको कर्मचारीलाई हटाउन ढिलासुस्ती । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार बनेपछि सेवा अवधि ३० वर्ष र उमेर ५५ वर्ष पुगेका निजामती कर्मचारीलाई हटाउने चर्चा थियो । तर, असारको मसान्त लागिसक्दा पनि ती कर्मचारी हटाउन सकिएन ।
यसले गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्दैछ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ बाट सरकारी कर्मचारीको तलबवृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको बजेट दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ । यो बजेट लागू हुनुअगावै ती कर्मचारीलाई हटाउन सक्नुपर्थ्यों ।

कमसेकम बढेको तलबबमोजिम पेन्सन त दिनुपर्दैन्थ्यो । १५–१६ हजार कर्मचारीलाई सरकारले अब बढेको तलबअनुसार पेन्सन उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसले राज्यलाई ठूलो घाटा हुने देखिएको छ । राज्यलाई आर्थिक भार व्यापक बढ्छ । तर, सरकारले त्यसो गर्न सकेन । अब असार सकिहाल्यो, जहिले हटाएपनि बढेको तलबअनुसार पेन्सन दिनैपर्छ ।
देश आर्थिक संकटमा छ । अर्थविद् अर्थमन्त्री हुँदापनि अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन । सरकारसँग आर्थिक सुधारका निम्ति योजना नै छैन । कटौती गर्नुपर्नेमा सरकार बढाउनतिर लागेको छ । सरकारले करार र ज्यालादारीका कर्मचारी हटाउन सकेको छैन । हजारौंको संख्यामा करार र ज्यालादारीका कर्मचारी छन् ।

तिनलाई सरकारी कर्मचारीसरह सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपरेको छ । यता, जनप्रतिनिधिको तलब, सेवासुविधा कटौतीमा पनि सरकारको ध्यान छैन । उल्टै सरकारी कर्मचारीसँगै जनप्रतिनिधिको तलब र सुविधा थपिएको छ । अधिकांश सरकारी कार्यालय भाडाको घरमा छ ।एउटै प्रकृतिको कार्यालय पाँच मीनेटको दुरीमा राखिएको छ–त्योपनि भाडाको घरमा । ती घर बहाल पनि अस्वाभाविक छ । एकदमै चर्को भाडामा सरकारी कार्यालयहरु भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेको छ । जसको एउटा नमूना सल्लाघारी र राधेराधेको यातायात कार्यालय हो।

द्युईटै यातायात कार्यालय केही मीनेटको दुरीमा छ । न सरकारले यातायात कार्यालय सार्छ न गाँभ्छ । यस्ता कार्यालयले गर्दा सरकारलाई आर्थिक भार थपिरहेको छ । पाँच जनाले गर्ने कामका लागि तीन दर्जन सरकारी कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ । हल्लिदै तिनको दिन कटिरहेको छ ।ती कर्मचारीको व्यवस्थापनमा पनि सरकारलाई चासो छैन । देश कालोसूचीमा पर्ने संघारमा छ । ग्रे–लिष्टमा रहेकोमा सरकारले निकाल्न सक्छजस्तो देखिँदैन । बालेन सरकार बनेपछि उल्टै रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिइएको छ । यो सरकारलाई पनि देशभन्दा आफ्ना मान्छे प्यारा छन् भन्ने पुष्ट्याइँ यही घटनाबाट हुन्छ ।

अर्थमन्त्री वाग्ले सेयर दलाली, भ्रष्टाचारी, सिण्डिकेटधारी, भूमाफिया, कालोबजारी गर्ने, राजश्व छल्ने र सरकारी सम्पत्ति खानेलाई नसमात्ने भन्छन् । सरकारको समात्ने योजना भएको उनी सार्वजनिक कार्यक्रममै बताउँछन् । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्ग पनि भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दैनन् ।अघिल्ला सरकारमा थुप्रै छानबिन भएका छन् । तिनका प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारले थन्काएर राखेको छ । तर, वर्तमान सरकारले पनि ती फाइल खोलेन । सरकारले मीटरब्याजको फाइल खोल्ने भएको छ । मीटरब्याज पीडितहरुले न्याय मार्च थालेपछि दबाबमा आएर सरकारले फाइल खोल्ने घोषणा गरेको हो ।

त्यसो त लघुवित्तको फाइल पनि थन्किएर बसेको छ । वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएको पालोमा लघुवित्तउपर छानबिन भएको थियो । त्यतिबेला लघुवित्त पीडितले ठूलै आन्दोलन गरेका थिए । तर, समितिले बुझाएको लघुवित्तसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएको छैन । जसले गर्दा जनताले राज्यले काम गरेको महसुश गर्न पाएका छैनन् ।अपराध गर्ने जोसुकै भएपनि छोड्ने होइन, लगेर थुन्ने हो । तिनको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने हो । राजश्व सुधार पनि यसैबाट हुन्छ । सरकारका प्रमुख मन्त्रीहरु बाग्ले र सुधनले काम गर्न नसक्दा बालेन सरकार असफल भएको चर्चा हुन थालेको छ । भूमिमन्त्री प्रतिभा रावल र उद्योगमन्त्री गौरी कुमारीबाहेक अन्यले काम गरेको देखिन्न ।

यति धेरै पढेको अर्थमन्त्री सायदै देशले अहिलेसम्म पाएको थियो । विदेशबाट पढेका अर्थमन्त्री आए, तर काम गर्न सकेनन् । जुन सेयर बजारले पनि पुष्ट्याइँ गर्छ । बालेन प्रधानमन्त्री हुनुअघि सेयरको मूल्य २९ सय ७० थियो, अहिले २५ सय ७० मा झरिसकेको छ । सेयरमा लगानी गर्नेहरु चालमचुलुम्म डुबिसकेका छन् ।घरजग्गाको कारोबार पनि सुस्ताएको छ । बालेनले अर्थमन्त्री हटाउन खोजेको चर्चा भइरहेको छ । तर, रविले हटाउन चाहेको देखिन्न । रविलाई देश र जनताभन्दा ठूलो आफ्नो मान्छे र मुद्दा रहेछ । आफ्नो टिमको वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाएका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रयोग गरेको मुद्दा फिर्ता लिइहाले ।

गलत गरेको छ भने सजाय खेप्न तयार हुनुपर्छ । रविले अलिकति नैतिकता देखाउनुपर्थ्यो । तर, सरकार बन्नेबित्तिकै आफू जोगिने काम गरे । कोसँग कति नैतिकता रहेछ ? यसबाट प्रमाणित हुन्छ । सेयर बजार यत्रो डुबेपछि वाग्लेले आफैंले राजीनामा दिएर नैतिकता देखाउनुपर्थ्यो ।वाग्लेका कारणले बालेन सरकार असफल देखिन थालेका छन् । अहिलेको सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री, यातायातमन्त्री, जलस्रोतमन्त्री, संस्कृतिमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, श्रममन्त्री, नवप्रवर्तनमन्त्री, कृषिमन्त्रीले कामै गरेको देखिन्न । जसले गर्दा आम सर्वसाधारण निराश भएका छन् ।
मन्त्रीहरुले धमाधम काम गर्ने हो भने जनताले विरोध गर्दैनन् ।

सरकारले राम्रो काम गरेको छ भने मिडियाले किन सरकारको विरोधमा लेख्थ्यो ? काम नगरेको विषयमा लेख्दा मुख थुन्ने होइन, सुधार्ने हो । कहाँ कमजोरी भएछ ? जनता किन निराश भएछन् ? सरकारले अध्ययन गर्ने हो ।बालेनको कारणले रास्वपाले १८२ सिट पाएको छ । जनताले रविलाई होइन, बालेनलाई पत्याएका हुन् । बालेनले काम गरेर जनतालाई प्रमाणित गर्नुपर्छ । दिन कटाउने र माना पचाउने काम मात्र नगरौं । सरकार बनेको ११० दिन भइसक्यो । तर, जनताको अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेको छैन ।

एकल सरकार हुँदापनि बालेन सरकारको कार्य प्रगति विवरण एकदमै नाजुक छ । प्रधानमन्त्री बालेनले अध्यादेशमार्फत कर्मचारी हटाउन खोजेका थिए । तर, रविले छेकबार लगाए । उनी कानुन बनाएर जानुपर्छ भन्नतर्फ लागे । त्यो कानुन बन्न एकदेखि डेढ वर्ष लाग्छ ।बालेनले रविको सहमति खोज्ने होइन । रवि होइन, बालेन प्रधानमन्त्री हो । देशको लागि के ठीक छ, के गलत ? यो बालेनले निर्णय गर्ने हो । रास्वपाले २०७९ को निर्वाचनमा जम्मा २१ सिट जितेको हो ।

बालेनकै कारणले गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा १८२ सिट आयो । जनताले बालेनलाई विश्वास गरेका छन् ।बालेनकै कारणले मधेशमा रास्वपाको ३१ सिट आयो । यसको कदर बालेनले गर्नुपर्छ । कुरा सबैको सुन्नुपर्छ तर निर्णय आफ्नो हुनुपर्छ । आज र भोलि भन्दाभन्दै दिन कटिरहेको छ । जनतामा निराशा छाइरहेको छ । रविको पछाडि लागेर बालेनले जनताको मत टोकरीमा नफालुन् ।