गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षणपछि फाजिलमा पर्ने कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन नभएसम्म नयाँ स्थायी पदपूर्ति प्रक्रियामा रोक लगाएको छ।

आज बसेको सचिवस्तरीय बैठकले ओएण्डएमका कारण दरबन्दी कटौतीबाट उत्पन्न हुने फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै यस्तो निर्णय गरेको हो।

निर्णयअनुसार अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना नेपाल सरकारका कुनै पनि मन्त्रालय, विभाग वा निकायले नयाँ स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग पठाउन पाउने छैनन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षभर हाल कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिएको छ। ओएण्डएम कार्यान्वयनसँगै विभिन्न निकायमा दरबन्दी घट्दा फाजिल कर्मचारीको संख्या बढ्न सक्ने भएकाले नयाँ भर्ना प्रक्रियामा अस्थायी नियन्त्रण गरिएको स्रोतले जनाएको छ।

बैठकले फाजिल कर्मचारीलाई कामविहीन हुन नदिने व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यसअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले पहिलो चरणमा आफ्नै स्वीकृत दरबन्दीभित्र कर्मचारी मिलान गर्नेछन्। त्यसरी पनि व्यवस्थापन हुन नसकेका कर्मचारीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका रिक्त दरबन्दीमा कामकाजमा खटाइने निर्णय गरिएको छ।