गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

कर्मचारीको आचरण सुधारदेखि मुख्यसचिवले दिएका २२ निर्देशन के-के छन् ।

मिति २०८३ श्रावण ४ गतेको सचिव बैठकका निर्णयहरू

१. नेपाल सरकारको शासकीय सुधारको एकसय कार्यसूची अन्तर्गत सम्पन्न भएका सुशासन प्रवर्द्धन, सेवाप्रवाह सुधार, निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण लगायतका क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिने। साथै कार्यसूचीमा उल्लेख भएका कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न गठन गरिएका कार्यदल, समिति आदिबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न तथा त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न आन्तरिक संयन्त्र बनाई शासकीय सुधारका कार्यलाई निरन्तरता दिने।

२. एकसय कार्यसूची अन्तर्गत मन्त्रालय/निकायले पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न बाँकी कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सचिव आफैले सो को प्रगति Tracking गर्ने।

३. एकसय कार्यसूची अन्तर्गत Business Process Re-engineering (BPR) मार्फत पहिचान गरिएका अनावश्यक प्रक्रिया, कागजात तथा तहहरू हटाई निर्णय निर्माण छिटो, सरल र नागरिकमैत्री बनाउने।

४. जन-आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेहरूका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०८३।३।१८ मा स्वीकृत गरेको एकीकृत प्याकेजको शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने गराउने।

५. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार, गुणस्तरहिन कार्य लगायतका गतिविधिमा सुक्ष्म निगरानी तथा परीक्षण गरी जिम्मेवार पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने।

६. जनसम्पर्क बढी हुने मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायतका कार्यालयहरूको सेवाप्रवाह सहज, सरल र बिचौलियामुक्त बनाउन एकद्वार सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्नुका साथै निवेदन वा उजुरी लेख्न नजान्ने सेवाग्राहीको लागि उक्त कार्य गर्न सम्बन्धित कार्यालयले छुट्टै कर्मचारी खटाउने।

७. सबै मन्त्रालय तथा सेवा प्रदायक निकायमा QR Code, Website तथा Mobile Application मा आधारित एकीकृत नागरिक गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन, गुनासोको अभिलेखीकरणका साथै सोको शतप्रतिशत सम्बोधन गरी प्रत्येक गुनासोको निश्चित समयभित्र समाधान गर्ने व्यवस्था गर्ने।

८. मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने गरी हस्तान्तरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिने। यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

९. मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट सेवा प्रवाहका लागि प्रयोग भइरहेका डिजिटल सूचना प्रणालीहरूको क्षमता विकास, पहुँचमा सहजता तथा सम्बन्धित प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम हुने गरी सुधार तथा स्तरोन्नतिका कार्यलाई अगाडि बढाउने। सेवा प्रवाहमा संलग्न कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि भौतिक रूपमा वा अनलाईन तालिमको व्यवस्था मिलाउने।

१०. नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुसार स्वीकृत भएको दरबन्दीमा सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायले विद्यमान कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्ने। यसरी मिलान गर्दा बढी हुन जाने (फाजिल) कर्मचारीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ती निकायको रिक्त स्थानमा कामकाजमा खटाउने व्यवस्था मिलाई कर्मचारीलाई कामविहिन हुने अवस्था आउन नदिने।

११. नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुरूप नेपाल सरकारका विभिन्न दरबन्दीहरू घट्दा फाजिलमा पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले चालु आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति बिना नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने, नगराउने।

१२. मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालय प्रमुखसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता (Performance Agreement) गर्ने तथा सेवा प्रवाह, विकास आयोजना कार्यान्वयन, बजेट खर्च, गुनासो व्यवस्थापन र नागरिक सन्तुष्टिलाई प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक (Key Performance Indicators-KPI) का रूपमा समावेश गरी नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने।

१३. सबै कर्मचारीहरूलाई अनुशासित, नैतिक र सदाचारयुक्त बनाउन विद्यमान कानून बमोजिमको आचरण पालनमा जोड दिँदै हालै नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने।

१४. मनसुनजन्य विपद् वा महामारी जस्ता संकटको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सबै सरकारी निकाय तथा सुरक्षा संयन्त्र तयारी अवस्थामा रहने। विपद्को समयमा जनशक्ति, बजेट, राहत सामग्री र प्राविधिक सहयोगको परिचालन तहगत इकाइहरूबीच समन्वयात्मक रूपमा गर्ने।

१५. नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) सम्बन्धी FATF को ग्रे-लिस्टबाट बाहिर ल्याउने कार्यलाई सरकारका सबै निकायले उच्च प्राथमिकता दिई आ-आफ्नो जिम्मेवारीभित्र पर्ने कार्यहरू तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने।

१६. तीनै तहका सरकारी निकायहरूले आर्थिक अनुशासन र खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्ने। जिम्मेवार पदाधिकारीले बेरुजु आउनै नदिने गरी कार्य गर्ने तथा बेरुजु फछ्र्यौटको कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिने।

१७. खुल्ला सिमानाका कारण हुन सक्ने अन्तरदेशीय अपराध, मानव बेचबिखन, अवैध निकासी पैठारी, राजस्व छली लगायतका गैरकानूनी कार्य नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार निकायहरूले समन्वयात्मक रूपमा कार्य गर्ने।

१८. चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न तत्काल बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिका बनाई आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने।

१९. सरकारी कार्यालयमा ज्ञान व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, अवकाश वा जिम्मेवारी हेरफेर हुँदा निजले सम्पादन गरिरहेको कामको निरन्तरताको लागि संस्थागत स्मृति हस्तान्तरण (Institution Memory Handover) लाई अनिवार्य गराई शासकीय सुधारका विषय र मन्त्रालयका चालु काम/कारवाहीलाई पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउने।

२०. मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारी, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी मापनयोग्य सूचकहरू समेटिएको सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा माननीय मन्त्रीहरूबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौताको मस्यौदा सबै मन्त्रालयले २०८३ श्रावण ८ गतेभित्र तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने।

२१. चालु आर्थिक वर्षमा तर्जुमा गर्ने गरी पहिचान भएका विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले शीघ्र प्रारम्भ गर्ने। धेरै पुराना, असान्दर्भिक र कार्यसम्पादनमा बाधा पुऱ्याउने खालका कानूनहरूलाई खारेज गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउने।

२२. हप्तामा शनिबार र आइतबार दुई दिन विदा दिन थालिएपश्चात् साविकमा रहेका अन्य सार्वजनिक विदाहरूलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखाएकाले गृह मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने गरी सार्वजनिक विदा पुनरावलोकन कार्यदल गठन गर्ने र उक्त कार्यदलले १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने।