गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

नेपाल आयल निगमले केही दिनअघि पेट्रोलिम पदार्थको मूल्य घटायो । डिजेल र पेट्रोलमा ३०–३० रुपैयाँ घटाइयो भने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर एक सय रुपैयाँ घटाइएको छ । आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थपघट गर्दा यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर निर्धारण गर्छ ।

यसअघि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा लामो र छोटो दुरीकै सवारीसाधनको भाडा बढाइएको छ । लामोे दुरीमा दश प्रतिशत बढी भाडा बढाइएको थियो भने छोटो दुरीमा १९ रुपैयाँ रहेको भाडा २४ रुपैयाँ पुर्याइयो । तर, अहिले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घट्दा विभाग मौन देखिएको छ । भाडा घटाउनतिर विभागको चासो छैन ।विभागले लामो दुरीका गाडीको मात्र भाडा घटाएको छ, त्यो पनि जम्मा दुई प्रतिशत । पेट्रोल–डिजेलको मूल्य ३० रुपैयाँले घट्दा विभाग भने जम्मा दुई प्रतिशत भाडा घटाउँछ । यता, छोटो दुरीका गाडीको त भाडा घटाइएकै छैन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यातायात व्यवसायीहरुले मनलाग्दी भाडा असुल्न छोडेका छैनन् ।

लामो दुरीका सार्वजनिक सवारीसाधनहरुले पाँच सय रुपैयाँमा पुग्ने रुटको आठ सय रुपैयाँ भाडा असुलिरहेका छन् । सँगै त्यसमा सुपर डिलक्सको नाममा ४० प्रतिशत बढी भाडा असुलिन्छ । कानूनअनुसार दर्ता भएको मितिले तीन वर्ष नपुगेको सवारीसाधनले मात्र सुपर डिलक्सको भाडा लिन पाइन्छ । तर, यहाँ त दर्ता भएको १५–१६ वर्ष पुरानादेखि मापदण्डमा नपर्ने गाडीले सुपर डिलक्सको नाममा भाडा असुलिरहेका छन् ।

सँगै दर्ता भएको मितिले ६ वर्ष पुगेका सार्वजनिक सवारीसाधनले राति यात्रु बोक्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ । त्यो पनि उल्लंघन भइरहेको छ । यातायात व्यवसायीहरु १६–१७ वर्ष पुराना सवारीसाधनसमेत राति चलाउँछन् । यता, छोटो दुरीका सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा पाँच किलोमिटरसम्म २४ रुपैयाँ तोकिएकोमा यातायात व्यवसायीहरु चढ्नेबित्तिकै ३०–३५ रुपैयाँ असुल्छन् । अहिले त पेट्रोलियम पदार्थको भाउमा भारी गिरावट भएको छ ।

तैपनि न सरकारले छोटो दुरीका गाडीको भाडा घटाएको छ, न यातायात व्यवसायीहरु बढी भाडा असुल्न छोड्छन् । यातायात व्यवसायीहरुलाई कमाउनमात्र पुग्छ । उनीहरुलाई यात्रुको सुरक्षासँग कुनै मतलब छैन । कमाउनतिर मात्र ध्याउन्न हुन्छन् । व्यवसायीहरु सिटभन्दा बढी यात्रु त हाल्छन् नै सँगै ढोकामै झुण्डिएर यात्रा गराइन्छ ।

यसरी यात्रा गराइँदा केहीगरी चाप थेग्न नसकेर गाडी पल्टिएमा सबै यात्रुको ज्यान जानसक्छ । यस्ता घटना थुप्रै भइसकेका पनि छन् । विडम्बना, व्यवसायीहरुले आफू कमाउन यात्रुको ज्यानै दाउमा राख्दासमेत सरकारलाई मतलब छैन । सम्बन्धित निकायहरु अनुगमन गर्छन् न कारबाही । बाटोमा ट्राफिक प्रहरीकै अगाडि यातायात व्यवसायीहरु ढोकामा यात्रु झुण्डाएर गाडी दौडाउँछन् ।

तर, ट्राफिक चुपचाप बस्छ । अनि सोही भिडियो कसैले सामाजिक सञ्जालमा राखेर भाइरल भएमा चाँहि कारबाही गरिन्छ । के कानून मिच्नेलाई कारबाही हुनका लागि पनि नागरिकले नै खबरदारी गरिदिनुपर्ने हो ? त्यसो त सडकमा किन ट्राफिक प्रहरी खटाएको ? ट्राफिक प्रहरीसहित यातायात व्यवस्था विभागले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगर्दा सर्वसाधारणले सवारी दुर्घटनामा अकालै ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ ।

यातायात व्यवसायीहरु २० वर्ष पुराना थोत्रा, कवाडी गाडी चलाउँछन् । प्रदूषण फेल भएका, अवस्था ठिक नभएका गाडी चलाउँछन् । गाडीको सिट फुटेका हुन्छन् त सिसा भाँचिएका हुन् । उकालोमा नतान्ने, ओरोलामा ब्रेक नलाग्ने खालका गाडी हुन्छन् । अनि यस्ता गाडीमा मनलाग्दी भाडा असुलेर यात्रु चढाइन्छ । र, ज्यान लिइन्छ । यातयात व्यवसायीहरुको लापरबाही वा मनोमानीका कारण दिनहुँ दर्जनौंले ज्यान गुमाउँछन् ।

त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? व्यवसायी कि सरकार ? हुन त दुवै यसमा जिम्मेवार छन् । यदि सरकारले अनुगमन गरेर कारबाही गरेको भए व्यवसायीहरुले थोत्रा गाडी चलाउने थिएनन् । तर, सरकार यातायात व्यवसायीसामु लम्पसार पर्दा उनीहरुको मनोबल झनै बढिरहेको छ । यातायात क्षेत्रमा चार दशकदेखि सिण्डिकेट छ ।सिण्डिकेटका कारण सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । जनताले बढी भाडा तिरेर पनि गुणस्तरीय सेवा पाएका छैनन् भने गाडी किनेर चलाउँछु, जनतालाई सस्तोमा सेवा दिन्छु, राज्यलाई कर तिर्छु भन्नेहरु वञ्चित हुनुपरेको छ । अहिलेपनि यातायात व्यवसायी नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग १५ लाख रुपैयाँ असुल्छन् । जबकी गाडी चलाउन सरकार पाँच सय रुपैयाँमा रुटपरमिट दिन्छ ।

यतिमात्र होइन, २० वर्ष पुराना ट्याक्सीलगायतको नम्बर प्लेट १५ लाखमा किनबेच गरिन्छ । फेरि दर्ता गर्दा राज्यको ढुकुटीमा भने जम्मा पाँच सय रुपैयाँ जान्छ । सरकारले यातायात व्यवसायीसँग ३२ वटा शीर्षकमा लिनुपर्ने राजस्व ३५ वर्षदेखि बढिरहेको छैन । जबकी यसबीचमा व्यवसायीले यात्रुसँग लिने भाडा सयौं गुणाले बढिसक्यो । सरकार तोकेभन्दा बढी भाडा असुलेर दिनमै १८ करोड रुपैयाँ ठग्छन्, व्यवसायीहरु । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्ष अहिले सरोज सिटौला छन् ।

ताप्लेजुङमा जन्मिएका उनी साढे दुई दशकअघिसम्म कलंकीमा यात्रु तानातान गर्थे । झोला खोस्थे । जबरजस्ती यात्रुलाई गाडीमा हाल्थे । अहिले उनीसँग अर्बौको सम्पत्ति छ, कहाँबाट आयो ?उनीमात्र होइन, विजय स्वाँर, भरत नेपाल, डोलनाथ खनाल, योगेन्द्र कर्माचार्यहरु पनि पहिला चालक–सहचालक नै थिए । अहिले उनीहरु यातायात व्यवसायीको नेतामात्र छैनन्, अर्बौको सम्पत्तिको मालिक छन् । चालक–सहचालक गरेर अर्बौ कमाइन्छ त ? यदि कमाइन्छ भने सार्वजनिक यातायात चलाउने सबै चालक–सहचालकसँग किन अर्बौको सम्पत्ति छैन ?

उनीहरुले सिण्डिकेट लगाएर, जनता ठगेर सम्पत्ति जोडेका छन् । व्यवसायीको लापरबाहीका कारण यात्रुको ज्यान जाँदासमेत उनीहरु बीमामा गडबडी गर्छन् । बीमाको रकम कुल्याउँछन् । तर, यसतर्फ सरकारलाई कुनै मतलब छैन । वालेन सरकार कांग्रेस र एमालेको पछाडिमात्र लागेको छ । अन्यत्र के हुँदै आइरहेको छ ? सरकारले बुझ्नै चाहेको छैन । यता, सार्वजनिक यातायातमा सिण्डिकेट भएको लाभ निजी सवारीसाधनहरुले उठाइरहेका छन् ।

कानूनअनुसार निजी प्लेट (रातो) का सवारीसाधनले यात्रु बोक्न पाउँदैनन् । तर, केही वर्षयता निजी सवारीसाधनले यात्रु बोक्ने क्रम बढ्दो छ । उनीहरुले यात्रुसँग जथाभावी भाडा असुल्छन्, राज्यलाई भने कर तिर्दैनन् । सार्वजनिक सवारीसाधनजसरी ६–६ महिनामा जाँचपास, रुट परमिट, प्रदूषण गर्नुपर्दैन, निजी सवारीसाधन । न त घरेलु वा कम्पनीमा दतै गरिन्छ ।
निजी सवारीसाधनमा अढाई लाखदेखि करोडौं लगानी गरिएको हुन्छ । यात्रु बोकेर दिनहुँ पाँच हजारदेखि ३० हजारसम्म आम्दानी गरिन्छ ।

तर, लगानी र आम्दानी दुवैको राजस्व सरकारलाई तिरिँदैन । अब सरकारले निजी प्लेटका सवारीसाधनलाई कानूनी र राजस्वको दायरामा ल्याउनुका साथै तीन सय सात वटा यातायत समिति र महासंघ खारेज गरेर सार्वजनिक यातायातको सिण्डिकेट तोड्नुपर्छ ।

संस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका समिति र ऐ.२०१८ अन्तर्गत दर्ता भएका महासंघको सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति सरकारले राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । यसअघि ०७५ वैशाख ४ गतेको क्याबिनेटले समिति र महासंघ खारेजीको निर्णय गरेपनि सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिएन । न त पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गरियो । विगतका सरकारले गर्न नसकेका यी काम अब वालेन सरकारले गर्नुपर्छ ।