गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करिब ६ महिनाअघि मात्रै सरुवा भएका केही उपसचिवहरूको पुनः सरुवा गरेको छ ।
सरुवा भएको ठाउँमा काम गर्न नपाउँदै आर्थिक लाभका आधारमा नयाँ कर्मचारी सरुवा गरिएको चर्चा छ । यो हप्ता सरुवा भएका २४ उपसचिव मध्य धेरैको अवस्था त्यस्तै छ । त्यसो त केही उपसचिवलाई दुर्गम बाट दुर्गम नै सरुवा पनि गरिएको छ ।

कर्मचारीहरूले निर्धारित अवधि नपुगी पुनः सरुवा गरिएको भन्दै सरुवाको आधार र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्।केही उपसचिवहरूलाई ६ महिनाअघि मात्रै नयाँ कार्यस्थलमा पठाइएको थियो। तर अवधि पूरा नहुँदै पुनः सरुवा गरिएको छ। सरुवाको निश्चित अवधि पूरा गरेका कर्मचारी भने यथावत् राखिएको र अवधि नपुगेकाहरूलाई हटाइएको देखिन्छ।

एक उपसचिवले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “यो कस्तो विधि र प्रक्रिया हो? अघिल्लो सरकारले गरेको सरुवाको आलोचना गर्नेहरू अहिले झन् बढी मनपरी ढंगले सरुवा गरिरहेका छन्।”
ती उपसचिवका अनुसार कर्मचारीहरूले आफ्नो गुनासो राख्ने प्रभावकारी संयन्त्रसमेत नदेखिएको बताएका छन्। “हामी कर्मचारीको कुरा कसले सुन्ने र कहाँ सुनाउने? सरकारले पनि हाम्रो कुरा सुन्दैन, सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि चासो दिएको देखिँदैन। जहाँ सरुवा गरिन्छ, त्यहीँ जानुको विकल्प छैन,” उनले भने।

कर्मचारीहरूले हालै गरिएको सरुवाको आधार र मापदण्डबारे समेत स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नगरिएको भन्दै त्यसको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख ढोलकराज ढकाललाई पटक–पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको थियो। तर समाचार तयार पार्दासम्म उहाँको मोबाइल फोन बन्द रहेकाले मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा प्राप्त हुन सकेन।

सरुवा प्रक्रियाको मापदण्ड, पारदर्शिता र पूर्वनिर्धारित अवधिको पालनबारे कर्मचारीहरूबाट प्रश्न उठिरहेका बेला मन्त्रालयले यस विषयमा आधिकारिक स्पष्टिकरण दिने अपेक्षा गरिएको छ।