गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनपछि औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगहरूले सम्झौताअनुसार गतिविधि सञ्चालन गरे–नगरेको विषयमा निगरानी कडा बनाइएको छ ।

यसैक्रममा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट सर्भिसेस प्रालिलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, शाखा कार्यालय बालाजुले छलफलका लागि उपस्थित हुन पत्राचार गरेको छ ।

शाखा कार्यालयका अनुसार उद्योग र व्यवस्थापनबीच भएको सम्झौताका विभिन्न सर्त पालना नभएको तथा उद्योगले सम्झौतामा उल्लेखित उद्देश्यअनुसार व्यवसाय सञ्चालन नगरेको पाइएको छ । कार्यालयले यसअघि पनि उद्योगलाई पटक–पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा सम्झौताअनुसार काम गर्न निर्देशन दिँदै आएको जनाएको छ ।

कार्यालयले पठाएको पत्रमा उद्योगलाई उपलब्ध गराइएको जग्गा सवारी साधन मर्मत तथा सर्भिसिङसम्बन्धी उद्योग सञ्चालनका लागि रहेको उल्लेख गर्दै सोही उद्देश्यअनुसार गतिविधि सञ्चालन नभएको जनाइएको छ । उद्योगको दर्ता प्रमाणपत्रमा समेत सवारी साधन मर्मत तथा सर्भिसिङ गर्ने उद्देश्य उल्लेख भए पनि व्यवहारमा त्यसअनुसार काम नभएको कार्यालयको दाबी छ ।

व्यवस्थापनले यसअघि नै सम्झौताका सर्तअनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न समयसीमा तोकेर निर्देशन दिएको थियो। तोकिएको अवधिभित्र आवश्यक सुधार नगरे सम्झौता रद्द गर्न सकिने चेतावनीसमेत दिइएको थियो ।

कार्यालयका अनुसार उद्योगले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि उक्त पत्र उद्योगको मुख्य गेटमा टाँस गरी मुचुल्कासमेत तयार गरिएको छ । व्यवस्थापनले पत्र टाँसेर औपचारिक रूपमा जानकारी गराइएको जनाएको छ ।

सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा व्यवस्थापनले उद्योगलाई उपलब्ध गराउँदै आएको विद्युत् तथा पानी सेवा पनि विच्छेद गरेको थियो । सेवा बन्द भएपछि उत्पादन प्रभावित भएको भन्दै उद्योगले असहमति जनाएको भए पनि सम्झौतामा विवाद उत्पन्न भए आपसी छलफलमार्फत समाधान खोज्ने व्यवस्था रहेको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।

उद्योगमन्त्री यादवको निर्देशनपछि औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगहरूले सम्झौतामा उल्लेखित उद्देश्यअनुसार नै व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । व्यवस्थापनले सम्झौता उल्लंघनका घटना दोहोरिए आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ ।

पछिल्लो पत्रमार्फत शाखा कार्यालय बालाजुले कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट सर्भिसेस प्रालिलाई सात दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित भई छलफल गर्न तथा सम्झौताअनुसार उद्योग सञ्चालनबारे स्पष्ट धारणा पेश गर्न आग्रह गरेको छ । पत्र बुझ्न नमानेपछि गेटमै टाँसिएको घटनालाई औद्योगिक क्षेत्रभित्र सम्झौता कार्यान्वयनमा अपनाइएको कडाइको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।