गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको सेवाअवधि ३० वर्ष र उमेरहद ५५ वर्ष कायम गर्ने प्रस्तावसहितको विधेयक अघि बढ्ने भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधेयकमा रहेको ‘३०–५५’ को प्रावधान यथावत् राखेर अघि बढाउन सकारात्मक राय दिएसँगै विधेयक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता भएको हो ।

कानुनी परीक्षणका लागि लामो समयदेखि रोकिएको विधेयक सोमबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको हो । कानुन मन्त्रालयले करिब ७२ दिनसम्म विधेयकको अध्ययन तथा कानुनी परीक्षण गरेको थियो ।

कानुन मन्त्रालयबाट सकारात्मक राय प्राप्त भएसँगै अब सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विधेयकलाई संसद्मा लैजाने तयारी गर्ने भएको छ। विधेयक संसद्मा पुगेपछि कर्मचारीको सेवा अवधि र उमेरहदसम्बन्धी प्रस्तावले औपचारिक रूपमा संसदीय बहसको प्रवेश पाउनेछ।

विधेयकमा कर्मचारीको सेवाअवधि अधिकतम ३० वर्ष र उमेरहद ५५ वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यही प्रावधानका कारण विधेयक लामो समयदेखि कर्मचारी वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ ।

कानुन मन्त्रालयमा विधेयक रोकिएपछि यसको ‘३०–५५’ व्यवस्था कार्यान्वयन हुने–नहुनेमा अन्योल देखिएको थियो। तर कानुनी परीक्षणपछि उक्त प्रावधानमा कुनै फेरबदल नगरी अघि बढाउन सकारात्मक राय प्राप्त भएपछि विधेयक संसद्मा जाने बाटो खुलेको हो ।

अब सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद् हुँदै संघीय संसद्मा पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । संसद्बाट विधेयक पारित भई कानुनको रूप लिएपछि मात्रै प्रस्तावित ३० वर्षे सेवाअवधि र ५५ वर्षे उमेरहद कार्यान्वयनमा आउनेछ ।