गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । पत्रकार किशोर श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस सकिएको छ। बहस सकिएसँगै न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलास फैसलाको तयारीमा जुटेको छ।

श्रेष्ठको मुद्दामा सरकारी पक्षबाट चार जना तथा श्रेष्ठको तर्फबाट १७ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए।

बहसका क्रममा श्रेष्ठका कानुन व्यवसायीहरूले व्यक्तिगत गोपनीयता उल्लंघनको आरोपमा उजुरी गर्ने महिलाले नै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको तस्बिर सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गर्दा कसरी गोपनीयताको हनन भयो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले ती महिलाले रास्वपा सांसदसँग चुम्बन गरेको तस्बिर आफ्नै फेसबुक खातामा पोस्ट गरेको प्रमाणसमेत इजलासमा पेश गरेका थिए।

श्रेष्ठका कानुन व्यवसायीको तर्कपछि न्यायाधीशहरूले सरकारी वकिलसँग पनि सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिले आफैं सार्वजनिक गरेको सामग्री सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन गर्दा गोपनीयता उल्लंघन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए।

जवाफमा सरकारी वकिलहरूले कुनै व्यक्तिले आफ्नो फेसबुक खातामा सामग्री सार्वजनिक गरेकै आधारमा सञ्चारमाध्यमले त्यसलाई पुनः प्रकाशन गर्न मिल्ने नहुने तर्क गरेका थिए।

मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा पत्रकार श्रेष्ठले पनि इजलाससमक्ष आफ्नो भनाइ राखेका थिए। उनले आफूविरुद्ध पूर्वाग्रहका आधारमा झूटो मुद्दा लगाइएको दाबी गर्दै हिरासतमा आफूलाई मानसिक यातना दिइएको गुनासो गरेका छन्।

श्रेष्ठले आफूलाई लागुऔषधसम्बन्धी अभियोगमा हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूसँगै राखिएको बताएका छन्। उनले भने, ‘एउटा कलमजीवी पत्रकारलाई ५५ जना लागुऔषधका अभियुक्तहरूसँगै राखिएको छ। पाँच दिनदेखि राति निदाउन सकेको छैन।’

उनले परिवारका सदस्य तथा कानुन व्यवसायीसँग समेत छुट्टै भेट्न नदिइएको गुनासो इजलाससमक्ष गरेका थिए।

आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा श्रेष्ठ पटक–पटक भावुक भएका थिए र उनको गला अवरुद्ध भएको थियो।

अब सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदनमा फैसला सुनाउनेछ।