गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले सरकारका अघिल्ला निर्णय कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै त्यसको प्रगति विवरण हरेक महिनाको २७ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा पठाउन सबै मन्त्रालय तथा सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

भदौ १ गते बसेको सचिव बैठकले अघिल्ला बैठकका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्दै मन्त्रालय तथा निकायको कार्यसम्पादन, तत्काल सुधार, निजामती सेवा दिवस, सम्पत्ति शुद्धीकरण, शासकीय सुधार, अन्तरमन्त्रालय समन्वय, कानून सुधार, सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक खरिदलगायत विषयमा १० वटा निर्णय गरेको हो।

बैठकले यसअघि सचिव बैठक तथा सरकारबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनको प्रगतिलाई उच्च प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ। प्रत्येक मन्त्रालय तथा निकायले निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था नियमित रूपमा समीक्षा गरी हरेक महिनाको २७ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रगति विवरण पठाउनुपर्नेछ।त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का मन्त्रालय तथा निकायगत कार्ययोजना र माइलस्टोनको वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का कार्ययोजनामा समावेश क्रियाकलाप तथा माइलस्टोन तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।

सरकारले नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने तत्काल सुधारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सबै मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएको ‘नागरिकले अनुभूति गर्ने तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषय क्षेत्रको अवधारणापत्र’ आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ।यस्ता सुधारका कामको प्रगति विवरणसमेत नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

हरेक वर्ष भदौ २२ गते मनाइने निजामती सेवा दिवस संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा मनाउने तयारी थालिएको छ।भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निजामती सेवा दिवससम्बन्धी कार्यक्रमको खाका तयार गरी तीन दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।त्यसपछि मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा बैठक बसेर कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने निर्णय भएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका क्षेत्रमा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले औँल्याएका सुधारका विषयलाई सम्बोधन गर्दै नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्न तयार गरिएको कार्ययोजनालाई प्रभावकारी र समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित प्रगति अनुगमन तथा प्रतिवेदन टोलीसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय तथा नियामक संस्थाले निरन्तर समन्वय गर्नुपर्नेछ।त्यसका लागि आवश्यक तथ्याङ्क, सूचना तथा विवरण उपलब्ध गराउनसमेत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी भएका शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यविधि, मार्गदर्शन, निर्देशन तथा परिपत्रको कार्यान्वयन अवस्थाको नियमित समीक्षा गर्न मन्त्रालय तथा निकायलाई भनिएको छ।कार्यान्वयन हुन बाँकी विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाई प्रगति विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।बैठकले शासकीय सुधारलाई केवल प्रक्रियागत अनुपालनमा सीमित नराखी सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, डिजिटल कार्यप्रवाह र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितासँग जोडेर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

मन्त्रालय तथा सरकारी निकायको कार्यसम्पादनका क्रममा उत्पन्न नीतिगत वा प्रशासनिक समस्या समाधानका लागि अर्को मन्त्रालय वा निकायसँग समन्वय आवश्यक परे सम्बन्धित सचिवहरूबीच आपसी समन्वयबाट समाधान खोज्न बैठकले निर्देशन दिएको छ।सचिवस्तरको समन्वयबाट समेत समाधान हुन नसकेका विषय आवश्यक समन्वय तथा निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ।

बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष’ का रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीति अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ।यसअन्तर्गत प्रचलित कानूनको समसामयिक परिमार्जन, आवश्यक कानून खारेजी तथा नयाँ कानून निर्माणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन भनिएको छ।कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा गठित उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति, अध्ययन समिति तथा विषयगत कार्यदललाई सबै मन्त्रालय तथा निकायले आवश्यक सहयोग, सहजीकरण तथा तथ्याङ्क र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजिम तयार हुने नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनका लागि आवश्यक विवरण सबै मन्त्रालय तथा निकायले तोकिएको समयसीमाभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय भएको छ।सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले भदौ ८ गतेभित्र आवश्यक विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ।

सचिव बैठकले चालु आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश ‘शून्य दिन खरिद नीति’ कार्यान्वयनमा समेत कडाइ गरेको छ।हालसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ नभएका कार्यक्रम तथा आयोजनाको खरिद प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।सरकारले विकास आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ कम गर्ने उद्देश्यले खरिद प्रक्रिया समयमै अघि बढाउन जोड दिएको हो।

सचिव बैठकका निर्णयले सरकारको कार्यसम्पादनलाई परिणाममुखी बनाउने, मन्त्रालयबीचको समन्वय बलियो पार्ने तथा निर्णय कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने सरकारको प्रयासलाई संकेत गरेको छ।विशेषगरी अघिल्ला निर्णयको प्रगति हरेक महिनाको २७ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था, शासकीय सुधारका कामलाई सेवा प्रवाहसँग जोड्ने निर्देशन, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कार्ययोजनाको समयबद्ध कार्यान्वयन तथा खरिद प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्देशनले सरकार निर्णय गर्नेभन्दा निर्णय कार्यान्वयन र त्यसको परिणाम मापन गर्ने दिशामा अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ।