गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको अनुशासनहीनता र ढिलासुस्तीविरुद्ध राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुगमन र कारबाहीलाई आक्रामक बनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार गत चैतदेखि साउनसम्मको पाँच महिनाको अवधिमा मात्रै ११ हजार ४ जना कर्मचारी कारबाहीको दायरामा परेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले यस अवधिमा सरकारी कार्यालयको अनुगमनको दायरा उल्लेख्य रूपमा विस्तार गरेको हो। गत चैतदेखि साउनसम्म अनुगमन गरिएका कार्यालयको संख्या झन्डै तीन गुणाले बढाएर ९२४ वटा पुर्‍याइएको छ।केन्द्रको अनुगमनका क्रममा आचारसंहिता तथा समय पालना नगर्ने १० हजार २६८ जना कर्मचारी भेटिएका छन्। त्यस्तै, तोकिएको पोशाक नलगाई कार्यालयमा उपस्थित हुने ६४५ जना र आफ्नो कार्यकक्षमा नभेटिएका ९१ जना कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन्।

यसरी सार्वजनिक सेवाको मर्यादा, अनुशासन र कार्यालयीय जिम्मेवारी उल्लंघन गर्ने कुल ११ हजार ४ जना कर्मचारीमाथि कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको केन्द्रले जनाएको छ।सतर्कता केन्द्रले अनुशासन उल्लंघन गर्ने कर्मचारीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित कार्यालय तथा निकायलाई कडा निर्देशन दिएको छ। सरकारी सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री, जवाफदेही, अनुशासित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइएको केन्द्रको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री बालेनको कडा निर्देशनपछि सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, कर्मचारीको अनुपस्थिति तथा कार्यालयीय अनुशासन उल्लंघनविरुद्ध अनुगमनलाई व्यापक बनाइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुगमनसँगै प्राप्त उजुरीमाथिको कारबाहीलाई पनि तीव्र बनाएको छ।केन्द्रका अनुसार गत चैतदेखि साउनसम्म एक हजार २९८ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। तीमध्ये एक हजार ११४ वटा उजुरी फर्छ्योट गरिएको छ। यो कुल उजुरीको ८५.८२ प्रतिशत हो।अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यसपटक उजुरी फर्छ्योट दरमा ११.७२ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैतदेखि साउनसम्म केन्द्रमा ५५६ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। त्यसमध्ये ४१२ वटा अर्थात् ७४.१० प्रतिशत उजुरी फर्छ्योट भएका थिए।एक वर्षको अन्तरालमा उजुरी दर्ता मात्रै दोब्बरभन्दा बढी भएको छैन, फर्छ्योटको दरसमेत उल्लेख्य रूपमा बढेको केन्द्रको तथ्यांकले देखाएको छ।सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको नियमित उपस्थिति, तोकिएको पोशाक, कार्यालय समयको पालना तथा आचारसंहिताको कार्यान्वयनलाई कडाइका साथ लागू गराउने केन्द्रको अभियानले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

तर ठूलो संख्यामा कर्मचारी अनुशासन उल्लंघनमा परेको तथ्यले सरकारी कार्यालयभित्रको कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा अझै गम्भीर समस्या रहेकोसमेत उजागर गरेको छ।सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएको ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवारी अन्त्य गर्ने दाबी गर्दै आएको छ। त्यसअनुसार सतर्कता केन्द्रको अनुगमनलाई आगामी दिनमा अझ व्यापक बनाउने तयारीसमेत गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।