गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

अहिले एउटा किशोरी व्यापक चर्चामा छिन् । नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जितेको क्षेत्रमा पुल भत्किएपछि उनले भिडियो बनाइन् । जनताले भोग्दै आएको समस्या सुनाइन् । पुल भत्किदाँ त्यहाँका स्थानीयलाई समस्या भएको भन्दै उनले प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । सो भिडियो करोडौंले हेरिसकेका छन् ।

त्यसपछि फेरि एउटा प्रश्न सतहमा आएको छ–जनतासँग भोट लिएर पदमा पुग्ने, त्यसपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र मतदातालाई बिर्सिने परिपाटीको अन्त्य कहिले ? आफ्नो क्षेत्रमा भएका समस्या सदनमा उठाउन, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन, सम्बोधनका लागि पहल गर्न मतदाताले जनप्रतिनिधि चुनेर पठाएका हुन्छन् ।विडम्बना, जितेर गएपछि जनप्रतिनिधिले मतदाता र आफूले चुनावताका गरेको वाचा बिर्सिन्छन् । त्यसैले मतदाताले बेलाबेला यसरी भिडियो बनाएर ‘तपाईँ हाम्रो सांसद हो है’ भनेर स्मरण गराउनुपर्छ । राजनीतिमा लामो समय व्यतित गरेर प्रचण्डको हातमा डेढ करोडको घडी बाँधेको चर्चा छ ।

उनको जीवन हेर्दा पनि विलासी नै देखिन्छ । उनले कि पुल बनाउन सरकारसँग बजेट माग्नुपर्यो कि आफैंले हाल्नुपर्यो । एउटा पुल बनाउन नसक्ने छैनन् त उनी । पुल नहुँदा उनको निर्वाचन क्षेत्रको बासिन्दाले एकदमै कष्ट पाएका छन् । खोला तर्न समस्या भएको उनीहरुको गुनासो छ ।ज्यानको बाजी राखेर विद्यार्थी खोलाबाटै विद्यालय जान तयार छन् । यसो हुँदा पनि नदेख्ने जनप्रतिनिधि आखिर के काम ? बर्खाको बेला छ । खोलाको बहाव बढेको बढ्यै छ । कतिपय जिल्लामा सामान्य झोलुङ्गे पुल पनि छैन । पुल नहुँदा खोलाबाटै वारपार गर्नुपर्छ । तर, यसतर्फ कसैको ध्यान नै जाँदैन ।

केही दिनअघि मात्र मकवानपुरमा खोलाले मान्छे बगायो । यस्तो घटना किन सदनमा उठ्दैन ? आफ्नो पार्टीको प्रचार गर्न भ्याउने सांसदहरु यी विषयमा किन बोल्दैनन् ? अहिलेको मन्त्रिमण्डलदेखि माननीयसम्म पूँजीपति वर्गका छन् । तर, पुल नभएको क्षेत्रमा पुल निर्माणका लािग उनीहरु तलब छोड्न सक्दैनन् । न सरकार बजेट नै दिन्छ ।हुन त राज्यको ढुकुटी लुट्न आएकाहरुलाई जनताको समस्यासँग के मतलब ? अहिलेका सांसदहरु तलब मात्र होइन, काठमाडौंमा घर हुँदाहुँदै आवास भत्ता बुझ्छन् । सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि गर्यो । कर्मचारीको तलब बढ्नेबित्तिकै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदलगायतको पनि तलब बढ्यो ।

कर्मचारी र आफ्नो तलब बढाउन पैसा भएको राज्यसँग पुल हाल्न पैसा भएन । जसले गर्दा कर तिर्ने जनताका छोराछोरी खोलाले बगाएर ज्यान गुमाइरहेका छन् । नेकपाका संयोजक प्रचण्डको नेतृत्वमा २०५२ फागुन १ गतेदेखि माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्यो । १० वर्षमा १७ हजार मान्छे मरे, हजारौं घाइते भए ।सरकारी सम्पत्तिमा खर्बौंको क्षति पुग्यो । त्यसपछि व्यवस्था फेरियो, प्रचण्ड तीनपटक देशको प्रधानमन्त्री बने । माओवादीकै डा बाबुराम भट्टराई एकपटक प्रधानमन्त्री बने । माओवादीबाट उपराष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्म भए । माओवादी पटकपटक सरकारमा गयो । कहिले काँग्रेससँग मिलेर त कहिले एमालेसँग ।

तर, प्रचण्डले जनतालाई जुन आश्वासन दिएका थिए, त्यसको विपरीत काम गरे । उनले आफ्नो बुहारी र ज्वाइँलाई पटकपटक मन्त्री बनाए । छोरीलाई मेयर र भाइलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाए । उनी आफ्नैलाई पदमा पुर्याउनमा रुमल्लिदाँ उनको क्षेत्रको किशोरीले भिडियो बनाउनुपर्यो ।उनलाई सांसद हो भनेर स्मरण गराउनुपर्यो । प्रचण्डले त गरेनन्, अहिलेपनि सुनेको नसुन्यै गरिरहेका छन् । तर, वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह कहाँ छन् ? उनी किन जनताको कुरा सुनिरहेका छैनन् ? एउटा किशोरीले भिडियो बनाएपछि उनले तत्काल पुल बनाऊँ भनेर निर्देशन दिनुपर्ने होइन ?

भोलि त्यहाँबाट खोला तर्ने क्रममा कसैको ज्यान गयो भने जिम्मेवारी कसले लिने ? खोला तर्दा मरेका हुन् भनेर हाइसञ्चो मानेर बस्ने ? पुल बनाउने काम सरकारको हो । सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नसक्दा जनताले ज्यान गुमाइरहेका छन् । तर, सरकारलाई अलिकति पनि पश्चाताप छैन ।अब प्रचण्ड र सरकारले कि पुल बनाउनुपर्यो कि सक्दिन भन्नुपर्यो । नत्र जनताले एकएक रुपैयाँ सहयोग गरेर भएपनि पुल निर्माण गर्छौं । जनता अब भ्रममा पर्ने होइन । कहाँ कहाँ सडक, पुल, अस्पताल, स्कुल छैन, आवाज उठाऔं । एउटी किशोरीले आँट गरिन् । हामीले पुल छैन भन्ने थाहा पायौं ।

अन्य जिल्लामा पनि यसै गरौं । धमाधम भिडियो बनाउँदै सार्वजनिक गरौं । जनतालाई कहिलेसम्म झुक्याउने ? सत्तामा पुग्न जोपनि देश बनाउने नारा लगाउँछन् । खोइ त देश बनेको ? एउटा पुलका लागि जनताले भिडियो बनाउनुपर्छ, योभन्दा विडम्बनापूर्ण कुरा के होला ?जनताले मतदान गरेर जनप्रतिनिधि पठाएका छन् । उनीहरुले होइन, यस्ता कुरा उठाउने ? यिनीहरुले केही गर्दैनन्, अब जनताले आफ्नै स्तरबाट पहल गर्नुपर्छ । जनता कर तिर्ने, उनीहरुचाँहि रमाउने । भूपूराजादेखि राष्ट्रपतिसम्मले अहिलेसम्म तलबभत्ता, सरकारी सुविधा बुझिरहेका छन् ।

कोही केही नछोड्ने अनि नाराचाँहि देश बनाउने । राजनीतिक दलहरुले जनतालाई धेरै नै भ्रमित बनाइसके । हरेक जिल्लामा सेनाको ब्यारेक, गण छ । जनताले तिरेको करबाट सेनाले लुगा लगाइरहेको छ, ब्यारेकभित्र भात खाइरहेको छ । दिनभर ब्यारेकमा बस्ने सेनाले श्रमदान गरेर पनि पुल निर्माण गर्न सक्छ ।स्थानीय, जनप्रतिनिधि, नागरिक अगुवा सबैले हातेमालो गर्ने हो भने निर्माण गर्न गाह्रो छैन । देशमा अझै लोकतन्त्र आएको छैन । भन्ने लोकतन्त्र आयो, व्यवहारमा आएन । जनता र देशको नारा दिने, जनता मार्ने, सरकारी सम्पत्ति जलाउने अनि बाठाटाठा सत्तामा पुग्ने । यो क्रम २०४६ सालयता बालेन्द्र साह प्रधानमन्त्री बन्दासम्म चलेको देखिन्छ ।

जनताले खाइनखाई कर तिरेका छन् । वैदेशिक ऋण स्वीकृत भएको भयै छ । त्यो पैसा कहाँ जान्छ ? सर्वसाधारणलाई त एउटा पुल पनि छैन । कर होस् या वैदेशिक ऋण, खाने जनप्रतिनिधि र कर्मचारी हुन् । जनता त बग्छन्, मर्छन्, भीरबाट खस्छन् । नेता कर्मचारीका छोराछोरी महँगो स्कुलमा पढेका छन् ।१२ पास गरेपछि उनीहरु पचासौं लाख खर्च गरेर विदेश जान्छन् । गरिबको छोराछोरीचाँहि सरकारी स्कुलमा पढ्न पनि पुल नभएर वञ्चित हुनुपर्ने ? यही हो लोकतन्त्र ? राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा पहिलो गोली खाने सँधै जनताका छोराछोरी हुन्छन् । उनीहरुको रगत बग्छ अनि मात्रै सत्ता उलटपुलट हुन्छ ।

बाठाटाठाहरु सरकारमा पुग्छन् । जनताको छोराछोरी मरेर देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो । तर, लोकतन्त्र गणतन्त्रले जनतालाई केही दिन सकेन । नेता, कर्मचारी र व्यापारीलाई फाइदा भयो, जनतालाई केही न केही । जनताले त यहाँ मर्न लाग्दा एउटा सिटामोलसमेत नपाउने अवस्था छ ।
देशमा अझै लोकतन्त्र गणतन्त्र आएको छैन भनेर सबैले बुझौं । आफ्नो अधिकारका निम्ति सबैले आवाज उठाऔं । सरकारलाई घच्घचाऔं, जनप्रतिनिधिलाई बारम्बार तिनको दायित्व स्मरण गराऔं ।