गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

करिब सात वर्षअघि बैंक, वित्तिय संस्था, इन्स्योरेन्स, भाटभटेनी, बिगमार्टलगायतमा जागिर खान सोर्स फोर्स लगाउनुपथ्र्यो । महिनौं दिन सित्तैमा काम गरेपछि मात्र जागिर पाइन्थ्यो । तर, केही समययता यी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले धमाधम जागिर छोडिरहेका छन् । कारण एउटै पाइन्छ–संस्था डुब्जु, तलब नपाउनु ।

२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा दर्जनौं भाटभटेनी जले । तोडफोड भयो । तीमध्ये अधिकांश भाटभटेनी स्टोर पुनःनिर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । तर, भाटभटेनी, बिगमार्टमा अन्यत्रको तुलनामा सामानको मूल्य महँगो छ । तुरुन्तै पैसा नदिई सामान पाइँदैन । जबकी किराना पसलमा चिनजानकै भरमा उधारो दिइन्छ ।

यसले भाटभटेनी, बिगमार्टजस्ता सुपरमार्केटहरुमा ग्राहक घटिरहेका हुन् । ग्राहक नआएपछि व्यापार हुँदैन, व्यापार नभएमा कर्मचारीले तलब पाउँदैनन् । पछिल्लो समय भइरहेको पनि यही हो । कतिपय सुपरमार्केटले चाँहि व्यापार भएपनि कर्मचारीलाई तलब दिएका छैनन् । महिनौंदेखि वर्षौसम्मको तलब कर्मचारीले पाएका छैनन् । यसैले, उनीहरु जागिर छोडिरहेका छन् ।

बैंक, वित्तिय संस्था, इन्स्योरेन्सका कर्मचारीले जागिर छोड्नुको कारण चाँहि अलि फरक छ । सहकारी संस्था सात वर्षअघिदेखि नै भाग्न थाले । अहिलेपनि यो क्रम जारी छ । देशभरका ३५ हजार बढी सहकारीमा करोडौं बचतकर्ताको खर्बौ रकम थियो । सहकारी भागेपछि बचतकर्ताहरुको रुवाबासी चलेको छ । नभागेका सहकारीले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन सकेका छैनन् ।

यता, सहकारीका अध्यक्ष, सञ्चालक भागेपछि बचतकर्ताको निशानामा सानातिना कर्मचारी परे । सहकारीमा कर्मचारीमात्र भएपनि उनीहरुलाई कालोमोसो दलेर, जुत्ताको माला लगाइदिएर वा कुटपिट गरेर बचतकर्ताहरुले आफ्नो आक्रोश र पीडा पोखेको पाइन्छ । यसरी जागिरका कारण ज्यानै दाउमा परेपछि सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्सको जागिर छोड्ने बढिरहेका हुन् ।
बैंकमा पनि समस्या देखिन थालिसकेको छ । सहकारीकै अवस्थामा बैंक पनि पुग्ने डर अधिकांश बैंककै अध्यक्ष, सञ्चालक र कर्मचारीमा देखिन्छ ।

त्यसैले त बैंकका ठूलादेखि साना पदसम्मका कर्मचारीले धमाधम राजीनामा दिइरहेका छन् । बैंकहरुले घुस खाएर जथाभावी कर्जा लगानी गरेका छन् । बचतकर्ताको रकम खाताबाटै गायब पारेका छन् । पोल खुलेपछि जेल जानुपर्ने डरमा संस्था नै छोड्ने क्रम बढिरहेको छ ।यस्तै, इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु पनि संकटमा परेका छन् । जेनजी आन्दोलन, दुर्गा प्रसाईंको राजावादी आन्दोलन, रसुवा बाढी वा यसअघिका बाढीपहिरोले सरकारी र निजी क्षेत्रमा खर्बौको क्षति पुर्यायो । सरकारी संरचनाको त बीमा गरिएको छैन, निजी क्षेत्रले सबै संरचनाको बीमा गरेको पाइन्छ ।

अनि एकैपटक खर्बौको क्षति र बीमा दाबीपछि इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु पनि डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् । माथिल्लोदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारीले यो कुरा बुझेपछि धमाधम कम्पनी छोडिरहेका छन् । बैंक, वित्तिय संस्था, इन्स्योरेन्स, भाटभटेनी, बिगमार्टजस्ता त निजी क्षेत्रले चलाइरहेको संस्था भए, अब त सरकारी निकायकै संस्थासमेत डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्जय कोष सरकारको हो । यी कोषले सरकारी कर्मचारी र निकायलाई ऋण प्रवाह गर्दै आएको छ ।

त्यो पनि सस्तो ब्याजदरमा । तैपनि ऋण नउठेपछि यी संस्था पनि टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् । दुवै कोषले वायुसेवा निगमलाई विमान खरिद र सञ्चालनका निम्ति ५६ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । उक्त ऋण चुक्ता नहुँदै निगमलाई थप दश अर्ब आवश्यक परेको छ ।

थप कर्जा नपाए निगमको विमान नै थन्किनसमेत सक्छ । अनि विमान थन्किएमा यी कोष पनि चुर्लुम्म हुने पक्का छ । सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्दा भाग्नुपर्यो । बैंकले पनि घुस खाएर यी क्षेत्रमा लगानी गरेकोले संकटमा परेको छ । रोचक कुरा चाँहि सरकारी यी दुई कोषले पनि घरजग्गा, गाडी र सेयरमै सबैभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

सरकारी कर्मचारीलाई घर बनाउन, जग्गा, गाडी, सेयर किन्न खर्बौ ऋण दिएका छन् । केही वर्षयता यी क्षेत्रमा व्यापक मन्दी रहेको त सबैलाई थाहै छ । अनि त्यो ऋण नउठेमा यी कोषको के होला ? विगतमा भूमाफिया, सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, कानून व्यवसायीको मिलीभगतमा सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, मठमन्दिर, राजपरिवार, खोला नदीलगायतका जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरियो ।

यतिमात्र होइन, यस्ता जग्गा धितो राखेर बैंक, वित्तिय संस्थाबाट अर्बौ कर्जासमेत लिएको पाइन्छ । यसका लागि ललिता निवासदेखि बाँसबारीसम्मको जग्गा प्रकरण हेर्दा पुग्छ । व्यक्तिका नाममा लगिएका यी जग्गा अहिले राज्यको स्वामित्वमा त आयो तर यी जग्गामा बैंक, वित्तिय संस्थाले प्रवाह गरेका अर्बौ कर्जा उठ्ने–नउठ्ने कुनै अत्तोपत्तो छैन ।

यस्तै, पाँच दशकअघिसम्म रोपनीको पाँच–दश हजार रुपैयाँमा नबिक्ने खेतीयोग्य जमिन, डाँडाकाँडा डोजर चलाई प्लटिङ गरेर भूमाफियाहरुले आनाकै ५० लाखदेखि २४ करोडसम्मका बेचे । एक रोपनीमा १६ आना हुन्छ । जग्गा त्यही, गुणस्तर झन् खस्किँदो अनि मूल्य चाँहि कसरी बढ्यो ? बैंकले यही घरजग्गा, गाडी, सेयर धितो राखेर एउटै व्यक्तिलाई ६ अर्बदेखि खर्बौ कर्जा दिएको पाइन्छ । यस्ता ठूला ऋण हजारौं छन् ।

सेयर बैंक, वित्तिय संस्थासहित जलविद्युत, इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा निष्काशन गर्छन् । यसरी आफैंले सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेको सेयरलाई बैंकले धितो राखेर २८ सयसम्म कर्जा दिएको भेटिन्छ । ०७८ भदौ ३ गते प्रतिकित्ता ३२ सय ८७ पुगेको सेयर अहिले २५ सयमा झरिसकेको छ । केही समयपछि हजार रुपैयाँ कित्तामा समेत सेयर नबिक्ने चर्चा बजारमा व्यापक छ ।

सुन वि.सं. २०२२ सालसम्म प्रतितोला ८० रुपैयाँ रहेको बुढापाका बताउँछन् । तर, एक वर्षअघि त्यही सुन तोलाकै ज्यालासहित चार लाखमा किनबेच भयो, चाँदी पनि दश हजारमा । सवारीसाधन फलाम, रबर, प्लाष्टिक, सिसा, फर्म, कपडालगायतबाट बन्छ । आगो लागेमो गाडीमा फलाममात्र बच्छ, जुन जेनजी आन्दोलनले देखाइसक्यो । करोडौंको गाडीमा फलाममात्र बचेपछि दुई रुपैयाँ किलोमा समेत नबिकिरहेको अवस्था छ ।

तर, अटो शोरुमहरुले यस्ता विलासित वस्तु छिमेक भारत र चीनबाट आयात गरी दशौं गुणा बढी मूल्यमा सर्वसाधारणलाई बेचिरहेका छन् । बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले घुस र कमिशनको आडमा यस्ता विलासित वस्तुमा कर्जा प्रवाह गरे । एकथरी बैंकले एक करोड पर्ने धितोलाई ६० लाख कर्जा दिए त अर्कोथरीले एक करोडको धितो राखेर पाँच करोड ऋण दिए । तीन प्रतिशत सेवाशुल्क र ८० प्रतिशतसम्म ब्याज असुले ।

भदौ १० गतेको रसुवा बाढीले बैंकहरुले धितो राखेर कर्जा दिएका घरजग्गा, गाडी, सेयर, जलविद्युत आयोजना सबै बगाएको छ । यसअघि र पछिका बाढीपहिरो, आन्दोलनले पनि बैंकले राखेका धितोमा क्षति पुगेको छ अनि बैंक, वित्तिय संस्था, इन्स्योरेन्स कम्पनी संकटमा परिसकेकोमा कुनै शंका छैन । यही कुरा बुझेर बैंक, वित्तिय संस्था, इन्स्योरेन्सको जागिर छोड्नेहरु बढेका हुन् ।