गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । संघीय मन्त्रालयहरूमा कर्मचारी सरुवाको क्रम तीव्र बनेसँगै वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि कर्मचारी हेरफेर र दरबन्दी व्यवस्थापनलाई लिएर चलखेल बढेको आरोप लाग्न थालेको छ। कर्मचारीहरू आफूलाई अनुकूल हुने स्थानमा सरुवा हुन राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच खोजिरहेको चर्चा भइरहेका बेला विभागमा पुराना कर्मचारीको सरुवा र नयाँ कर्मचारी पठाउने तयारीसमेत भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत नवराज ढकाल युवा, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आएको एक साताभित्रै वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक नियुक्त भएपछि विभागको नेतृत्व परिवर्तनलाई लिएर समेत चर्चा सुरु भएको छ।

विभागमा लामो समयदेखि कार्यरत केही कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गरी मन्त्रालयका केही कर्मचारीलाई विभागमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताइएको छ। विभागमा लामो समयदेखि बसेका कर्मचारीमध्ये केही सरुवामा परिसकेका छन् भने केही सरुवा हुने तयारीमा रहेको स्रोतको दाबी छ।

यसैबीच वैदेशिक रोजगार विभागमा व्यक्तिगत ठगीका उजुरी बढिरहेको भए पनि पीडितले प्रभावकारी न्याय पाउन नसकेको गुनासो बढेको छ।

विशेषगरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्रोएसिया, माल्टा, टर्की, ग्रिसलगायत युरोपेली मुलुकमा रोजगारी दिलाउने भन्दै ठूलो रकम असुली गरी ठगी गर्ने घटना बढिरहेको पीडितहरूको गुनासो छ। कतिपय घटनामा प्रतिव्यक्ति २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म रकम असुलिएको दाबी गरिएको छ।

तर व्यक्तिगत ठगीसम्बन्धी उजुरी लिएर विभाग पुग्ने पीडितलाई प्रहरीमा जान भन्दै फर्काउने गरिएको आरोप छ। विभागले व्यक्तिगत ठगीका विषय प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै उजुरी लिन आनाकानी गर्ने गरेको पीडितहरूको गुनासो छ।

प्रहरीमा पुग्दा पनि सबै प्रकारका ठगीका उजुरी सहज रूपमा दर्ता नहुने गरेको पीडितहरूको आरोप छ। मानव बेचबिखन, हत्या–हिंसा, बलात्कार वा बिगो दाबीसम्बन्धी विषयमा उजुरी लिने तर अन्य प्रकृतिका ठगीका उजुरीमा पन्छाउने गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।

यसरी विभाग र प्रहरीबीच पीडितलाई पठाउने क्रम चलिरहँदा ठगी गर्ने व्यक्ति भने कानुनी कारबाहीबाट उम्किने अवस्था बनेको पीडितहरूको गुनासो छ।

विभागको उजुरी शाखामा भीम बस्नेतलगायत कर्मचारी कार्यरत रहेको बताइएको छ। उनीहरू यसअघि पूर्वस्वीकृति, अन्तिम स्वीकृति, रि–इन्ट्री तथा अनुगमन शाखामा कार्यरत रहेको र आर्थिक अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि, उनीहरूमाथिका आरोप पुष्टि गर्ने आधिकारिक अनुसन्धान वा कारबाहीसम्बन्धी विवरण भने सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट छैन।

त्यस्तै विभागमा सुशील कुमार दास, राजेन्द्र श्रेष्ठ, तेजप्रताप शर्मा, रेन्कु गुप्तालगायत कर्मचारीको प्रभाव रहेको दाबीसमेत गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागमा संवेदनशील शाखामा लामो समयसम्म एउटै कर्मचारी बस्ने गरेको विषयले पनि प्रश्न उठाएको छ। पूर्वस्वीकृति, अन्तिम स्वीकृति, रि–इन्ट्री, अनुगमन र उजुरीजस्ता शाखामा नियमित जिम्मेवारी हेरफेर र पारदर्शी कार्यप्रणाली आवश्यक भए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो छ।

अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा म्यानपावर कम्पनीको कथित सिन्डिकेटको विषय पनि पुनः चर्चामा आएको छ। विशेषगरी मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट लगाएको आरोप लागेका म्यानपावर कम्पनी र अन्य व्यवसायीबीचको विवाद अझै पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसकेको बताइएको छ।

मलेसिया सरकार र नेपाल सरकारबीच विभिन्न चरणमा पहल भए पनि सिन्डिकेटमा संलग्न भनिएका २७६ म्यानपावर कम्पनीमाथि प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेको आरोप छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवायुवतीबाट ठूलो रकम असुल्ने, रोजगारीको झुटो आश्वासन दिने, विदेश पुगेपछि सम्झौताअनुसारको काम नदिने तथा अलपत्र पार्ने घटना बारम्बार सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।

तर यस्ता घटनामा पीडितले समयमै न्याय नपाउँदा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीको सञ्जाल थप फैलिँदै गएको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ।

एकातर्फ कर्मचारी सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेरलाई लिएर विभागभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ भने अर्कोतर्फ म्यानपावर व्यवसायमा कथित सिन्डिकेट र व्यक्तिगत ठगीका घटना नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप विभागमाथि लागिरहेको छ।

वैदेशिक रोजगारी नेपाली युवाको प्रमुख आयस्रोतसँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले यसमा हुने ठगी, अनियमितता र मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने माग बढेको छ।

अब विभागको नेतृत्वले कर्मचारी सरुवा र व्यवस्थापनसँगै वर्षौंदेखि थन्किएका उजुरी, व्यक्तिगत ठगी, म्यानपावर सिन्डिकेट र विदेशमा अलपत्र पर्ने नेपाली श्रमिकको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यसमा विभागको प्रभावकारिता निर्भर रहने देखिन्छ।