गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

नेपालको संविधानले सङ्घीयताको जग बसालेसँगै स्थानीय सरकारहरू आम नागरिकको सुख-दुःखको सबैभन्दा नजिकका प्रत्यक्ष साक्षी र सारथि बनेका छन्। सिंहदरबारमा केन्द्रित रहेको राज्यको अधिकारलाई गाउँ-गाउँ र टोल-टोलसम्म पुर्याउने संवैधानिक व्यवस्थाले नागरिकका अनेकन अपेक्षा र आवश्यकतालाई स्थानीय स्तरमै सम्बोधन गर्ने एउटा अभूतपूर्व एवं स्वर्ण अवसर जुराएको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई व्यवस्थापकीय, कार्यपालिकीय र आंशिक न्यायिक अधिकार मात्र सुम्पेको छैन, बरु आफ्नो क्षेत्रको चौतर्फी विकासका लागि आफैँ नीति, योजना र बजेट निर्माण गर्ने एक शक्तिशाली वित्तीय स्वायत्ततासमेत प्रदान गरेको छ। यद्यपि, स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको लामो समय व्यतीत भइसक्दा पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटो भने अझैसम्म सोचे जस्तो सबल, सुदृढ र व्यवस्थित हुन सकेको देखिँदैन। खर्चको प्राथमिकीकरण र आर्थिक अनुशासनको कडी कमजोर हुँदा स्थानीय तहको वित्तीय सुशासनमाथि विभिन्न समयमा गम्भीर प्रश्नहरू उब्जने गरेका छन्।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको मर्म र समन्याय

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन केवल रकम सङ्कलन गर्ने र त्यसलाई खर्च गर्ने जस्तो एउटा सामान्य प्राविधिक कार्य मात्र होइन, बरु यो त नागरिकका विकासमूलक आवश्यकताहरू पूरा गर्न उपलब्ध आर्थिक स्रोतहरूको योजनाबद्ध र रणनीतिक परिचालन गर्ने एउटा सशक्त शासकीय औजार हो। यस शासकीय औजारभित्र आम्दानी र खर्च व्यवस्थापनका दुवै आयामहरू एकसाथ जोडिएर आउँछन्। राज्य वा उसका सार्वजनिक निकायहरूले उपलब्ध स्रोत र साधनहरूको कुशल, मितव्ययी, पारदर्शी र उत्तरदायी ढङ्गले परिचालन, विनियोजन, खर्च र प्रतिवेदन गर्ने समष्टिगत प्रक्रिया नै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको मूल मर्म हो। वित्तीय सङ्घीयता र समन्यायिक स्रोत परिचालनको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो, जसले राज्यको स्रोतसाधनमा समाजका सबैभन्दा पछाडि परेका, सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक समुदायको न्यायोचित पहुँच स्थापित गर्न मद्दत गर्दछ।

दिगो विकासको सैद्धान्तिक धरातल

आर्थिक अनुशासन, वित्तीय सुशासन र उत्तरदायित्वको सिद्धान्तले विनियोजित स्रोतको पारदर्शी खर्च र लक्षित प्रतिफल सुनिश्चित गर्न मार्गदर्शन गर्दछ। दिगो र सन्तुलित विकासको सिद्धान्तले वर्तमान पुस्ताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्दा भोलिको पुस्ता र समग्र पर्यावरणलाई आघात नपुग्ने गरी वातावरणमैत्री विकासको ढाँचा तयार गर्न जोड दिन्छ। यी सिद्धान्तहरूको वस्तुनिष्ठ र इमानदार अवलम्बनविना स्थानीय सरकारको राजनीतिक दर्शन, सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता र आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्र अधुरो हुन पुग्छ। तर, स्थानीय तहको व्यावहारिक धरातल अनेकन चुनौती र बेथितिहरूले घेरिएको छ। स्थानीय तहको प्रमुख समस्या भनेकै वित्तीय परनिर्भरताको उच्च दर हो। पालिकाहरूको आफ्नै आन्तरिक स्रोत अत्यन्त न्यून हुँदा उनीहरू सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटमा ६० देखि ९० प्रतिशतसम्म निर्भर रहनुपरेको तीतो यथार्थ छ। आन्तरिक राजस्व परिचालन बलियो हुन नसक्दा र खर्चको मात्रा बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत यसको नकारात्मक चाप देखिन थालेको छ, जसले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सङ्कुचित बन्दै गइरहेको देखिन्छ।

उपभोक्तावादी कार्यशैली र विकृत असारे विकास

राजनीतिक सङ्कीर्णता र वितरणमुखी कार्यशैलीले गर्दा आम जनप्रतिनिधिहरूमा दीर्घकालीन र रणनीतिक योजनाभन्दा खुद्रे, टुक्रे र उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने उपभोक्तावादी कार्यहरूमा स्रोत छर्ने तीव्र लालसा देखिन्छ। पहुँचवाला नेता तथा टाठाबाठाको तजबिजमा योजना छनोट हुने प्रवृत्ति अझै व्याप्त छ, जसले गर्दा वास्तविक पुँजी निर्माण हुन पाएको छैन। विकास खर्चको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै हतार-हतार गर्ने ‘असारे विकास‘ को विकृति नेपालको स्थानीय तहमा संस्थागत जस्तै बनेको छ। वर्षभरि कामहरू सुसुप्त अवस्थामा राख्ने र जेठ-असार लागेपछि बजेट सिध्याउने उद्देश्यले मात्र काम गर्दा विकासको गुणस्तर खस्किएको मात्र छैन, वित्तीय अनुशासनको समेत धज्जी उडेको छ। कानुनी प्रक्रिया मिचेर रकमान्तर गर्ने र रकमान्तरविना नै जथाभाबी खर्च गर्ने वित्तीय अनुशासनहीनता मौलाएको छ। जनताका आधारभूत आवश्यकता जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई थाँती राखेर भ्यु-टावर, स्वागतद्वार र अनुत्पादक तालिम तथा गोष्ठीहरूमा फजुलखर्च गर्ने परिपाटी बढेको छ।

महालेखाको ऐना: बेरुजुको भयावह तस्बिर

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासनहीनता अझै भयावह बन्दै गएको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय सरकारहरूको फितलो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका कारण एकै वर्षमा थप १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ। योसँगै स्थानीय तहतर्फको कुल सञ्चित बेरुजु २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ नाघेको छ। ऐन कानुन विपरीत प्रक्रिया मिचेर भुक्तानी दिने, पेस्की फछ्र्यौट नगर्ने र आवश्यक प्रमाण कागजातविना नै जथाभाबी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले वित्तीय अराजकतालाई प्रश्रय दिइरहेको महालेखाको ठहर छ। स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन मात्र खस्किएको छैन, बरु यो क्षेत्र भ्रष्टाचार र अनियमितताको मुख्य केन्द्र बनिरहेको तथ्य संवैधानिक निकायहरूको प्रतिवेदनले पुष्टि गर्छन्।

अख्तियारको प्रतिवेदन: स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको आयतन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार मुलुकभर दर्ता भएका कुल ४०,५४२ भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीहरूमध्ये ४९.०३ प्रतिशत अर्थात् २० हजार २५ वटा उजुरी केवल स्थानीय तहसँग मात्र सम्बन्धित छन्। यसले देशको कुल भ्रष्टाचारको आधा चाप स्थानीय सरकारहरूमाथि रहेको स्पष्ट पार्छ। आयोगका अनुसार पालिकाहरूमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि-नोक्सानी, खरिद र निर्माणमा मिलोमतो, गैरकानुनी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, बिना मापदण्ड बजेट वितरण, र उपभोक्ता समिति मार्फत हुने आर्थिक हिनामिनाका उजुरीहरूको बाढी नै आएको छ। स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने पालिकाहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिका(४४१ उजुरी, २.२०%) अग्रस्थानमा छ। त्यसपछि क्रमशः पोखरा महानगरपालिका, विदेह नगरपालिका, छिपहरमाई गाउँपालिका र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा बढी उजुरी परेका छन्।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि अख्तियारका मार्गदर्शनहरू

यस्तो भयावह अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा बढ्दो वित्तीय बेथिति र भ्रष्टाचारलाई रोक्न विशेष नीतिगत र प्रशासनिक सुझावहरू अगाडि सारेको छ। आयोगले स्थानीय तहले गर्ने हरेक निर्णय, कानुन र मापदण्डको पूर्ण परिपालना गरी पारदर्शी रूपमा कार्य गर्नुपर्ने तथा उजुरी र गुनासोको चाप घटाउन नीतिगत इमानदारिता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। 

विशेष गरी उपभोक्ता समिति मार्फत हुने मिलेमतो र गुणस्तरहीन काम रोक्न खरिद ऐनको कडा पालना गर्दै ठूला र प्राविधिक आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट गराउने परिपाटी बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। आयोजनाहरूको प्रभावकारी अनुगमनका लागि प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अधिकारीहरू सम्मिलित एक विशेष कार्यदल गठन गरी अनुगमन प्रणालीलाई कडा बनाउनु आवश्यक देखिन्छ। 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु केवल अख्तियारको मात्र काम नभई यो कार्यन्वयन गर्ने पालिका आफैँको मुख्य दायित्व भएकाले पालिकाहरूले आफ्नो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई अभेद्य बनाउनुपर्छ। सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमा उच्च नैतिक आचरण कायम गर्दै भ्रष्टाचारप्रतिको सामाजिक स्वीकार्यता घटाउन र नागरिकको अपेक्षालाई सही ढंगले सम्बोधन गर्न सदाचार र सचेतनाको अभियान चलाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ।

सुरक्षण कवच: आन्तरिक लेखापरीक्षण र जवाफदेहिता

यो भयावह अवस्थामा आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई बेरुजु र भ्रष्टाचार हुन नै नदिने वा प्रारम्भिक चरणमै सच्याउने सबैभन्दा शक्तिशाली सुरक्षा कवचका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। महालेखाको प्रतिवेदनले २६८ स्थानीय तहले अनिवार्य रहेको आन्तरिक लेखापरीक्षण समेत नगरेको गम्भीर कमजोरी औँल्याएको छ। अन्तिम लेखापरीक्षण हुनुपूर्व नै पालिकाभित्रै गरिने चौमासिक वा निरन्तर स्रेस्ता जाँचले पूर्व-सतर्कता प्रणालीको रूपमा काम गर्छ। 

यसले पालिकाको आर्थिक प्रशासनमा कहाँ-कहाँ नीतिगत वा प्रक्रियागत त्रुटि भइरहेको छ भनी बेलैमा सचेत गराई जोखिम न्यूनीकरण गर्दछ र व्यवस्थापकीय सुधारमा मद्दत पुर्याउँछ। खरिद ऐन र नियमावलीको परिपालना गराउने, बढी भुक्तानी भएको पाइएमा अन्तिम लेखापरीक्षण हुनभन्दा पहिले नै उक्त रकम असुल गरी सञ्चित कोषमा जम्मा गराउने र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली अर्थात् ‘सुत्र‘ भित्रका प्राविधिक गल्तीहरू सच्याउने भूमिका आन्तरिक लेखापरीक्षणले प्रभावकारी रूपमा निभाउन सक्छ।

स्थानीय वित्तीय प्रणाली अब खुद्रे पूर्वाधार, भ्युटावर, स्वागतद्वार निर्माण र अनुत्पादक होडबाजीबाट मुक्त भएर आर्थिक उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनपर्छ। केवल बाटो खन्ने र भ्यु-टावर ठड्याउने कामलाई मात्र विकास ठान्ने भ्रमबाट मुक्त भई ठूलो हिस्सा कृषिको आधुनिकीकरण, उद्यमशीलता विकास र युवा स्वरोजगारमा लगानी गर्नुपर्छ। देशमा बढ्दो युवा पलायन र बेरोजगारीको भयावह स्थितिलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय स्तरमै ‘एक वडा, एक उत्पादन’ जस्ता युवा लक्षित स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि विशेष लगानी हुनु आवश्यक छ। 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पालिकाको लेखाउत्तरदायी अधिकृत भएकाले समष्टिगत आर्थिक अनुशासन र कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी उनीहरूकै काँधमा रहन्छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाई अनियमित खर्चहरू रोक्न र बेरुजु तथा भ्रष्टाचार फछ्र्यौटका लागि विषयगत शाखा प्रमुखहरूलाई परिचालन गर्न उनीहरूले दृढता देखाउनुपर्छ। जनप्रतिनिधिहरूले पनि नीतिगत र राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्दै प्रशासनिक संयन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्छ र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ लाई पूर्ण रूपमा लागू गरी आफ्ना कमजोरीहरू समयमै सुधार गर्नुपर्छ।

सुधारको कार्यदिशा र प्रस्थानविन्दु

अबको बाटो भनेको ढिला नगरी स्थानीय तहको वित्तीय प्रणालीमा ठोस र क्रान्तिकारी सुधार ल्याउनु हो। पालिकाहरूले केन्द्रको अनुदानमा मात्र आश्रित रहने प्रवृत्तिलाई त्याग्दै आन्तरिक करको दायरा विस्तार गर्नुपर्छ, तर कर लगाउँदा नागरिकलाई मर्का पर्ने गरी हचुवामा नभई सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा मात्र लगाउनुपर्छ र राजस्व सङ्कलनमा हुने प्राविधिक तथा प्रशासनिक चुहावट रोक्न कडा कदम चाल्नुपर्छ। 

साउनदेखि नै योजनाको ठेक्का र खरिद सम्झौता प्रक्रिया सुरु गरी जेठ मसान्तभित्रै सम्पूर्ण निर्माण कार्य र भुक्तानी सम्पन्न गर्ने प्रणाली बसालेर असारे खर्चको विकृति अन्त्य गरिनुपर्छ। सङ्घीय सरकारले पनि ससर्त अनुदानको हिस्सा घटाउँदै वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउनु आवश्यक छ, ताकि पालिकाहरूले स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार स्वायत्त रूपमा स्रोत विनियोजन र खर्च गर्न सकून्। उपभोक्ता समितिहरूको कार्यक्षमतामा बारम्बार प्रश्न उठेको र यो बेरुजु एवं भ्रष्टाचारको मुख्य स्रोत बनेको सन्दर्भमा, ठूला र जटिल प्राविधिक कामहरू उपभोक्ता समितिबाट गराउन पूर्ण रोक लगाइनुपर्छ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन केवल अङ्कहरूको खेल नभएर नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने एउटा पवित्र शासकीय माध्यम हो। वित्तीय सुशासन नै समृद्ध र बलियो स्थानीय सरकारको पहिलो प्रस्थानविन्दु हो। जबसम्म स्थानीय सरकारहरूले आर्थिक अनुशासनलाई आफ्नो मुख्य मन्त्र बनाउँदैनन् र आफ्ना नागरिकको सुख-दुःखलाई आफ्नो कार्यशैलीमा दुरुस्त उतार्न सक्दैनन्, तबसम्म सङ्घीयताको वास्तविक फल तल्लो तहका नागरिकसम्म पुग्न सक्दैन। तसर्थ, महालेखा र अख्तियारका प्रतिवेदनहरूले देखाएका औँलाहरूलाई आत्मालोचनाको कडी बनाउँदै स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र यसलाई समृद्धिको बलियो खम्बा बनाउन सबै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र आम सरोकारवालाहरू गम्भीर, जिम्मेवार र नैतिकवान् बन्नु आजको मुख्य राष्ट्रिय आवश्यकता हो।

यादव घिमिरे 

पूर्व निर्देशक, काठमाडौँ महानगरपालिका

हाल: कलंकी १४, काठमाडौँ

[email protected] 

मोबाइल: ९८४१३६९९२८