गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । सरकारले करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई महँगी भत्ता, कर्मचारी सञ्चय कोष, चाडपर्व खर्च र पोसाक भत्तालगायत सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अघि सारेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्दै नयाँ व्यवस्थाअनुसार करार कर्मचारीको सेवा सुविधा कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग तथा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो।

सरकारको यो निर्णयले वर्षौँदेखि सीमित सुविधामा काम गर्दै आएका करार कर्मचारीलाई केही राहत दिने देखिए पनि सेवा सुरक्षाको सवाल भने अझै पेचिलो बनेको छ। सुविधा विस्तारसँगै ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि स्वतः सेवा अन्त्य हुने व्यवस्था र दरबन्दी कटौतीमा परेका कर्मचारीलाई सेवा मुक्त गर्ने प्रावधानले करार सेवाको अस्थिरता पनि उजागर गरेको छ।

साउनदेखि मासिक २ हजार महँगी भत्ता

तर, महँगीको चापअनुसार दुई हजार रुपैयाँले कर्मचारीको आर्थिक भार कति कम गर्छ भन्ने प्रश्न भने स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।

सञ्चय कोषमा १२ प्रतिशत रकम जम्मा हुने

करार कर्मचारीका लागि २०८३ माघ १ गतेदेखि कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ। यसअनुसार कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिकबाट ६ प्रतिशत रकम कट्टा गरिनेछ भने सरकारले त्यसमा थप ६ प्रतिशत रकम योगदान गर्नेछ।

यसरी कर्मचारी र सरकारको योगदानसहित कुल १२ प्रतिशत रकम सञ्चय कोषमा जम्मा हुनेछ। यो व्यवस्थाले करार कर्मचारीलाई भविष्यका लागि बचत गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

चाडपर्व र पोसाक भत्ता पनि

कम्तीमा छ महिना सेवा अवधि पूरा गरेका करार कर्मचारीले वर्षमा एक पटक एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च पाउनेछन्। त्यस्तै, निजामती कर्मचारीसरह प्रत्येक वर्ष चैत महिनामा पोसाक भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि करार सेवामा रहेका कर्मचारीले पाउँदै आएका सुविधा कार्यालय र सम्झौताअनुसार फरक हुन सक्ने अवस्थामा नयाँ व्यवस्थाले सुविधामा एकरूपता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसले लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीलाई केही आर्थिक राहत दिए पनि वर्षौँसम्म राज्यका निकायमा काम गरेका कर्मचारीको रोजगारी गुम्ने जोखिम हटाउँदैन। एकमुष्ट राहत दिएर सेवा अन्त्य गर्ने व्यवस्थाले कर्मचारीको भविष्य सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नसमेत उब्जाएको छ।

५८ वर्ष पुगेपछि स्वतः सेवा अन्त्य

सरकारले करारमा कार्यरत कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष पूरा भएपछि सेवा स्वतः अन्त्य हुने व्यवस्था पनि गरेको छ। यसले करार सेवाको अवधि र निरन्तरतामा उमेरसम्बन्धी सीमा तोकेको छ।

समग्रमा, नयाँ व्यवस्थाले करार कर्मचारीलाई आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी केही सुविधा उपलब्ध गराउने बाटो खोलेको छ। तर सुविधा थप्नु मात्रै पर्याप्त छैन। वर्षौँदेखि राज्यका निकायमा काम गर्दै आएका कर्मचारीको सेवा निरन्तरता, रोजगारीको सुरक्षा र समान व्यवहार सुनिश्चित गर्न सरकार कति जिम्मेवार हुन्छ भन्ने विषय अझै महत्त्वपूर्ण छ।