निर्वाचन प्रहरीको जुत्ता खरिद प्रकरणमा विदुषी राणामाथि पनि अनुसन्धानको प्रश्न, गोल्डस्टारलाई कसले दियो प्राथमिकता?
वि.सं.२०८३ मंसिर ४ शुक्रवार
shares
काठमाडौं । निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक तथा जुत्ता खरिदमा अनियमितता भएको आरोपमा तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि अनुसन्धान भइरहेका बेला रास्वपा सांसद विदुषी राणाको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ।
निर्वाचन प्रहरीको बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसै प्रकरणको अध्ययन गर्न रास्वपा सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा छुट्टै संसदीय उपसमितिसमेत गठन गरिएको छ। तर, उपसमितिको प्रतिवेदन नआउँदै सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक परिवर्तन गरेपछि अनुसन्धानको निष्पक्षता र त्यसको उद्देश्यलाई लिएर थप प्रश्न उठेका छन्।
निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाकदेखि जुत्तासम्म खरिद गर्दा अनियमितता भएको आरोप लागिरहेका बेला अनुसन्धानको दायरामा आपूर्तिकर्ता कम्पनी र त्यसको व्यावसायिक नेतृत्वलाई पनि ल्याउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
विशेषगरी, गोल्डस्टार जुत्ता उत्पादन गर्ने किरण सुज म्यानुफ्याक्चर्ससँग जोडिएकी रास्वपा सांसद विदुषी राणाको व्यावसायिक तथा सम्भावित निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी भूमिकामाथि प्रश्न उठेको हो।
नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो। उनीहरूका लागि सोही संख्याबराबर गोल्डस्टार जुत्ता खरिद गरिएको थियो। उक्त खरिदमा अन्य जुत्ता उत्पादक कम्पनीहरू पनि प्रतिस्पर्धामा रहेको बताइएको छ। तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएपछि गोल्डस्टार जुत्ता छनोट भएको थियो।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नु आफैंमा गलत होइन। तर, त्यसको नाममा खरिद प्रक्रिया पारदर्शी थियो कि थिएन, मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक थियो कि थिएन र कुनै कम्पनीलाई विशेष लाभ पुग्ने गरी निर्णय गरिएको थियो कि थिएन भन्ने विषय अनुसन्धानको मुख्य प्रश्न बन्नुपर्छ।
यस प्रकरणमा सांसद राणाले आफ्नो व्यावसायिक पहुँच प्रयोग गरेर गोल्डस्टार जुत्ता खरिद गराउन प्रहरी नेतृत्व वा सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमार्फत दबाब दिएको हो वा होइन भन्ने विषयसमेत निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ।
यदि बयान तथा प्रमाणबाट खरिद प्रक्रियामा उनले अनुचित प्रभाव पारेको, निर्णयकर्तालाई दबाब दिएको वा आफ्नो कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी प्रक्रिया प्रभावित गरेको पुष्टि भएमा उनको राजनीतिक पद र सत्तासँगको निकटताका आधारमा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन।
सांसद खगेन्द्र सुनारले पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा जुत्ता र मोजा खरिदको विषय उठाउँदै कमिसनको आशंकामाथि प्रश्न गरेका थिए। पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको आशंकामा अनुसन्धान भइरहँदा जुत्ता आपूर्तिको विषयलाई भने अनुसन्धानबाट बाहिर राख्न मिल्दैन।
अझ निर्वाचन प्रहरीका लागि एक लाख ३३ हजार ९८० जोर जुत्ता खरिद भएको विषय सामान्य खरिदको विषय होइन। यति ठूलो परिमाणको खरिदमा मूल्य निर्धारण, गुणस्तर, प्रतिस्पर्धा, छनोट प्रक्रिया र निर्णयकर्ताको भूमिकासम्म छानबिन हुन आवश्यक छ।
अख्तियारले तत्कालीन गृहमन्त्री र प्रहरी नेतृत्वको भूमिकामाथि मात्रै अनुसन्धान गरेर आपूर्तिकर्ता कम्पनी तथा सम्भावित प्रभावशाली व्यक्तिहरूको भूमिका बेवास्ता गरेमा अनुसन्धान चयनमुखी भएको प्रश्न उठ्न सक्छ।
सरकारसँग निकट सम्बन्ध भएका व्यक्ति वा सत्तारूढ दलका सांसदलाई अनुसन्धानबाट जोगाउने र अरूमाथि मात्रै कारबाही अघि बढाउने हो भने सुशासनको नारामाथि नै प्रश्न उठ्नेछ।
त्यसैले अख्तियारले निर्वाचन प्रहरीको जुत्ता खरिदमा गोल्डस्टारलाई छनोट गर्नुको आधार, खरिद मूल्य, प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको प्रस्ताव, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारी र सम्भावित राजनीतिक दबाबबारे स्पष्ट अनुसन्धान गर्नुपर्छ।
































