एमालेको राजनीतिक छातामुनि शक्तिशाली बनेका पूर्वप्रशासक
वि.सं.२०८३ मंसिर ४ शुक्रवार
shares
काठमाडौं । नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रमा राजनीतिक दलसँगको निकटता, शक्तिकेन्द्रसँगको सम्बन्ध र आकर्षक सरकारी पदमा पहुँचलाई लिएर लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएका छन् । विशेषगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार तथा त्यस आसपासका राजनीतिक शक्तिकेन्द्रसँग निकट सम्बन्ध बनाएका केही पूर्वप्रशासकको नियुक्ति, निर्णय प्रक्रिया र सार्वजनिक जिम्मेवारीमाथि गम्भीर समीक्षा आवश्यक देखिएको छ ।
पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई तीन फरक पदमा पुगेका प्रशासनिक व्यक्तित्व हुन् । उनीहरूको राजनीतिक पहुँच, नियुक्तिको प्रक्रिया, कार्यकालका विवाद र आर्थिक पारदर्शितासम्बन्धी प्रश्नलाई तथ्यका आधारमा केलाउनु आवश्यक छ ।
एकनारायण अर्याल ः मुख्यसचिवबाट मलेसिया श्रमिक ठगी प्रकरणको अनुसन्धानसम्म
पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकमाथि भएको ठगी र गैरकानुनी रूपमा रकम विदेश पठाउने निर्णयमा संलग्न रहेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेको छ ।
मंसिर ३, २०८३ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ अनुमति लिइएको थियो । सोही प्रकरणमा दुई पूर्वश्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादवसहित मन्त्रालयका तत्कालीन अधिकारीहरू पक्राउ परेका छन् ।
प्रहरीका अनुसार नेपाल र मलेसियाबीच भएको समझदारीविपरीत श्रमिकबाट संकलित रकममध्ये अमेरिकी डलर ३ लाख ७० हजार ४३९ र बेलायती पाउन्ड ३७ लाख १७ हजार ९० गरी कुल करिब १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विदेश पठाउने निर्णय प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप छ ।
अर्याल श्रम मन्त्रालयको सचिव हुँदा भएको निर्णय प्रक्रियामा उनको भूमिका रहेको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।
अर्याल २०० फागुन ३० देखि २०१ भदौ १४ सम्म गृहसचिव थिए । त्यसपछि मुख्यसचिव बनेका उनी २०८२ मंसिरमा अवकाश भएका थिए ।
उनको गृहसचिव कार्यकालमा भएका राजनीतिक तथा सुरक्षा संवेदनशील निर्णय, राजनीतिक नेतृत्वसँगको संवाद र प्रशासनिक सूचनाको प्रवाहबारे पनि सार्वजनिक चासो छ ।
प्रेमकुमार राई ः अख्तियारको नेतृत्वमै प्रश्न उठाउने वाइडबडी प्रकरण
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको कार्यकाल र विगतका प्रशासनिक निर्णय पनि विवादमुक्त छैनन् ।
वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले २०८२ साउनमा सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठले राईको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो ।
तत्कालीन पर्यटन सचिव रहेका राई नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष थिए । २०७३ वैशाख २ गते उनकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन उपसमिति गठन गरेको थियो । तर यही खरिद प्रक्रियामा संलग्न अन्य पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चल्दा प्रारम्भिक निर्णय प्रक्रियामा संलग्न राईमाथि अनुसन्धान तथा अभियोजन नगरिएको भन्दै विशेष अदालतले प्रश्न उठायो ।
अदालतले एउटै प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिमध्ये कसैलाई अभियोजन गर्ने र कसैलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले समान न्यायको सिद्धान्त कमजोर पार्ने टिप्पणी गरेको थियो ।
वाइडबडी प्रकरणमा २४ नेपाली अधिकारी र आठ विदेशी नागरिकविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। विशेष अदालतले केही प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्दै करिब १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बिगोसम्बन्धी फैसला गरेको थियो ।
यो घटनाले अख्तियारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको विगतको निर्णयसमेत निष्पक्ष अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । त्यति मात्र होइन, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहसचिव रहेका राईको नाम पनि आरोपितहरूको बयानमा आएको थियो ।
सानु भण्डारी र केशव दुलालको बयानमा राईको नाम उल्लेख भएको विवरण सार्वजनिक छ । उनीहरूले तत्कालीन गृहसचिवको गाडीमा एक करोड रुपैयाँ राखेको तथा अर्को प्रसंगमा तीन करोड रुपैयाँ दिएको दाबी गरेका थिए । २०८२ साउनमा युवराज पौडेलले वाइडबडी, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद र भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग जोडिएका विषयमा राईमाथि छानबिन गर्न माग गर्दै अख्तियारमै उजुरी दिएका थिए ।
अख्तियार प्रमुख आफैँमाथि प्रश्न उठ्दा अनुसन्धान कसले गर्ने र संस्थागत निष्पक्षता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषय अझ महत्वपूर्ण बनेको छ ।
दिनेश थपलिया ः निर्वाचन आयोगको नेतृत्व र नियुक्तिको राजनीतिक पृष्ठभूमि
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको प्रशासनिक यात्रामाथि पनि अनुसन्धानात्मक दृष्टिकोणबाट प्रश्न उठाउन सकिन्छ । थपलिया संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव थिए । २०७६ वैशाख ६ गते उनी प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त भएका थिए ।
उनको नियुक्तिको राजनीतिक पृष्ठभूमि, तत्कालीन सरकारसँगको सम्बन्ध र संवैधानिक निकायको नेतृत्वमा पुग्ने प्रक्रियाको पारदर्शिताबारे प्रश्न उठेको थियो ।
निर्वाचन आयोगको नेतृत्वमा रहँदा भएका निर्णय, निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन, निर्वाचन विवाद निरूपण र राजनीतिक दलहरूसँगको व्यवहारलाई अभिलेखका आधारमा समीक्षा गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले उनको सम्पत्ति विवरण, पदमा रहँदा गरेका निर्णय, सरुवा तथा नियुक्तिसम्बन्धी अभिलेख र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे तथ्यगत अनुसन्धान आवश्यक छ ।
































